वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट : लालपुर्जामा ट्रस्टको नाम, जग्गा व्यक्तिको
जेठ १३, २०७६ सोमबार ८:१:०
काठमाडौं : तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र उनको परिवारको नामबाट नेपाल ट्रस्टमा दर्ता भएको १ सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको फेला परेको छ। हालको थानकोट–महादेवस्थान, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजुका यी जग्गा मोहीको नाममा नामसारी भइसकेको छ।
हालको चन्द्रगिरि नगरपालिकाको थानकोट महादेवस्थानको ४३ कित्ताको १ सय २ रोपनी ३ पैसा, मातातीर्थको ३४ कित्ताको ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, सतुंगलको १ कित्ताको १ रोपनी ६ आना १ पैसा व्यक्तिको व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। बालाजुको २७ कित्ताको १० रोपनी ६ आना १ पैसा र सामाखुसीको ९ आना जग्गा ६ वर्षअघि नै व्यक्तिको नाममा गएको छ। यो जग्गा स–साना कित्तामा छरिएको छ। मोहीले खेती तथा बसोबासमा प्रयोग गरिरहेका छन्। ०७० असार ७ मा मोही/जोताहाको नाममा लालपुर्जा वितरण गरिएको तथ्य फेला परेको छ। मालपोत कार्यालय कलंकीले उनीहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो।
ट्रस्टको जग्गामा न मोही लाग्छ, न त हकदाबी नै हुन्छ। ट्रस्टको ऐनविपरीत यी जग्गा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को ठाडो पत्रका आधारमा व्यक्तिलाई बाँडिएको देखिएको छ। राजा वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाशसँगै उनको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गरिएको छ। गणतन्त्रपछि राजा वीरेन्द्रको परिवारको चल/अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको स्वामित्व ल्याएको हो।
०६९ भदौ २५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै राजपरिवारका सदस्यको नाम रहेको १ सय ७३ रापनी जग्गा जोताहा/मोहीका नाम दर्ता गरिएको छ। जोताहा/मोहीलाई स्वामित्व दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सूचीमा भेटिँदैन।
०६९ कात्तिक २ गते कामु सचिव राजुमानसिंह मल्लले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिको नामको निर्णय भन्दै जारी गरेको निर्णयकपीमा उपसमिति बनाएर ती जग्गाको टुंगो लगाउने उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त यो निर्णयकपीमा नेपाल ट्रस्टका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव, महान्याधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रहेको उपसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
हिसिला यमीले लिएर नै आउनु भएको हो। मैले बाबुरामजीलाई यो विषय मबाट हँुदैन, त्यसमा म हात हाल्न सक्दिनँ भनेर विरोध गरेको हुँ। –पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी
निर्णयकपिमा यो उपसमितिले ‘फर्मायसी बिर्ता’ जग्गा जोताहा/मोहीको नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने अवधि तोकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, बिर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र नेपाल राजपत्रमा २०२६ असोज ६ मा प्रकाशित सूचनासमेतको आधारमा ट्रस्टका नाम कायम भएको दर्ता स्रेस्ता सच्चाई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोही/जोताहाका नाम कायम गर्ने भनिएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का सचिव जयमुकुन्द खनालले ०६९ भदौ ३ मा नै ट्रस्टका नाम दर्ता भएका राजपरिवारको जग्गा (साबिक फर्मायसी बिर्ता जग्गा) सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा/मोहीका नाम दर्ता गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीबाट भदौ १ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। सचिव खनालको प्रस्तावमा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गरी मोहीको नाम दर्ता गरिदिनु पर्नेमा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजको स्वकीय सचिवालयको ठाडो पत्रका आधारमा आफूखुसी छनोट गरिएका केही कित्ता जग्गा २०४६ भदौ ९ मा तत्कालीन महाराजाधिराजका नाममा दर्ता भएको देखिएको उल्लेख छ।
ट्रस्ट ऐनविपरीत स्वामित्व मोहीको नाम लगिएको ट्रस्टका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। ‘ट्रस्ट सम्पत्तिमा न मोही लाग्छ, न त हक हस्तान्तरण हुन्छ’, उनले भने, ‘ऐनविपरीत काम भएको छ।’ लालपुर्जा ट्रस्टसँगै रहेको ट्रस्टका वहालवाला वरिष्ट कर्मचारीले भने, ‘त्यो जग्गा त व्यक्तिको नाममा भइसकेको रहेछ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना ठाडो आदेशमा जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको ट्रस्टको कार्यालयले जनाएको छ। ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले १ सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले भने आफूलाई यससम्बन्ध कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘निर्णय भएको सम्बन्धमा मलाई सम्झना भइरहेको छैन’, उनले भने, ‘थानकोटको जग्गाको ठूलो केस चाहीं आएको थियो।’ उनले थानकोट, धादिङ, स्वर्गद्वारीलगायत धेरै जग्गा विषयमा कुरा आएको बताए। ‘विषय आएका हुन्। हिसिला यमीले लिएर नै आउनु भएको हो’, उनले भने, ‘मैले बाबुरामजीलाई यो विषय मबाट हँुदैन, त्यसमा म हात हाल्न सक्दिनँ भनेर विरोध गरेको हुँ।’
पूर्वमन्त्री जोशीले आफू मन्त्री हुँदा आन्दोलनमा खोजिएको जग्गा भन्दै व्यक्तिका नाम ल्याउन ठूलो चलखेल नै भएको स्वीकार गरे। ‘संविधान बनाउन भनेर गएको म, त्यस्ता धेरै विवादित कुरा आएपछि १ सय २० दिनमा छाडेको हुँ’, उनले भने। मालपोत कार्यालय कलंकीको अभिलेखमा भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्, भूमिसुधार मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्रका आधारमा नै मालपोत कलंकीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ट्रस्टको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा दिएको छ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत देवीराम भण्डारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुगेको छ, कागज सबै छन्।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् हुँदै मन्त्रालय, विभागको पत्रमा आधारमा गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना जारी गरेर मात्र त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा वितरण भएको छ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिविसको कार्यालय काठमाडौं, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं, साबिकको मातातीर्थ, थानकोट–महादेवस्थान र इचंगुनारायण गाविसको कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर २०६९ मंसिर २० मा गोरखापत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
