वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४.५ प्रतिशत अदक्ष
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्। सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। कुनै सीप नहुँदा कामदारले थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन्।
सर्वेक्षण अनुसार १ दशमलव ५ प्रतिशत दक्ष र २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। सरकारले पछिल्लो सयममा सीप परीक्षण गरेर मात्र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ।
हालसम्म ४३ लाख ६५ हजार चार सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। संस्थागतरुपमा एक सय १० देशमा खुला गरिएको छ भने व्यक्तिगतरुपमा एक सय ६७ देशमा नेपाली जाने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन लाख ६१ हजार ९४१ जना युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या पछिल्ला वर्षमा घट्दो क्रममा रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा एक लाख ५६ हजार ९३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कतारमा ५४ हजार ३९, मलेसियामा दुई हजार सात सय ११ जना, साउदीमा २७ हजार चार सय १९, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४० हजार आठ सय ६५, कुवेतमा १० हजार ८६, बहराइनमा तीन हजार एक सय १७, ओमानमा एक हजार सात सय ३६ जना कामदार पुगेका छन्।
दक्षिण कोरियामा चार हजार एक सय ४२, लेवनानमा चार, इजरायलमा ४६, अफगानिस्तानमा एक हजार सात, अन्य देशमा १० हजार तीन सय ७४ जना वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्।
विगत केही समयदेखि मलेसिया जान रोक लगाइएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य घटेको देखिएको हो। नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया भएपनि एक वर्षदेखि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्।
१५ औं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको छ। तर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। सरकारले एक सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टीसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएपनि यस वर्ष एक लाखलाई ३० दिन मात्रै रोजगारी दिने भएको छ।
देशभित्र उत्पादन र मर्यादित रोजगारीको अवसर विस्तार गर्ने, असल औद्योगिक श्रमसम्बन्ध विकास गर्ने र बालश्रम लगायत सबै प्रकारका श्रमशोषण अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने लगायतका उद्देश्य सरकारले राखेको छ।
श्रम सर्वेक्षण २०७४ अनुसार बेरोजगार दर ११.६ प्रतिशत रहेको छ। १५ औं योजनाले त्यसलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष लिएको छ।