नेपाल किन बनेन ? हामी अल्छी भएर

नेपाल किन बनेन ? हामी अल्छी भएर

नेपाल किन बनेन नेता गतिला नभएर। जुन शासक आए पनि ‘उस्तै’ परेर। विकासको बजेट भ्रष्टाचारमा सकेर। धेरैका उत्तर यस्तै-यस्तै हुन्छन्। कतिले ‘सतीले सरापेको’ पुरानो थेगो जोड्न भुल्दैनन्। कसैले हाम्रो विकट भूगोललाई दोष दिन्छन्। तर, यथार्थ अर्कै छ- हामी अल्छी भएर। समयलाई मूल्यमा बदल्न नसकेर। श्रमको अर्थ बुझ्न नसकेर। अर्काको मुख ताकेर। सिर्जना होइन, ध्वंसको फेर समातेर।

जर्मनीको फ्य्राङफट विमानस्थलमा केही दिनअघि एक भाइ भेटिए। ‘रिसिभ’ गर्न आएका उनी हतारोमा देखिन्थे। र, उनले भने पनि, ‘दाइ, म अचेल तीन घन्टा मात्र सुत्छु।’ बाँकी समय कामैकाम गर्छन् उनी। फोटोग्राफर किशोर कायस्थले फ्याट्ट भने, ‘नेपालमै पनि तीन घन्टा मात्र सुत्नु हो भने त्यसभन्दा धेरै कमिन्छ।’ हामीकहाँ त औसतमा तीन घन्टा काम गर्नेको बाहुल्य छ। अनि, कसरी देश बनोस् ?  व्यक्ति समृद्ध कसरी होस् ?       

फ्य्राङफटमै एक यस्ता घुमन्ते व्यापारी रहेछन्, जसले आफ्नो शरीरलाई नै सानो रेस्टुरेन्ट बनाएका रहेछन्। भिर्ने फित्ताले ठूलो हल्का भाँडो अघिल्तिर झुन्ड्याएका। त्यही भाँडामा ग्यास जडान गरिएको छ। त्यसकै पछाडि बाँधिएको छाता उनको छाना हो। उनी डुल्दै हिँड्छन्। ब्रेड, ससेजजस्ता परिकार सजाएर राखेका छन्। जहाँ जसले जे माग्छ, छुस्स आगो बाल्छन्। तात्तातो र ताजा परिकार तुरुन्त दिन्छन्। यतिका भरका उनले मालामाल कमाएका छन्। न कसैलाई भाडा तिर्नुपर्छ, न सजावटमा लगानी नै गर्नुपर्छ।

उनको पेसाले सानो-केएफसीको झल्को दियो। सन् १९५२ मा हल्र्यान्ड डेभिड स्यान्डर्सले अमेरिकाको केन्टुकी लुइजभिलको सडक पेटीमा ठेलामा कुखुराको मासु बेच्न थाले। त्यसलाई नाम दिए- केन्टुकी फ्राइड चिकन। छोटकरीमा केएफसी। आर्थिक मन्दीले गाँजेर ठूला-ठूला व्यवसाय फत्र्याक-फत्र्याक परिरहेका बेला उनको फुटपाथे पसल खुब चल्यो। त्यसलाई उनले अन्यत्र पनि फैलाउने निधो गरे। सञ्जाल क्रमशः बढ्दै गयो। अहिले त्यही केएफसी विश्वव्यापी फास्टफुड रेस्टुराँ ब्रान्ड बनेको छ। कुनै यस्तो देश छैन होला जहाँ केएफसी पुगेको नहोस्। यसका शाखा मात्र २५ हजार नाघेका छन्।

जर्मनीले राइन नदीमा पानीजहाज चलाइरहेछ। हाम्रा नदीमा किन सम्भव छैन ?        हावाबाट बिजुली हाम्रै देशमा चाहिँ किन निस्कँदैन ?

नेपालले यस्तै ब्रान्ड बनाउने प्रशस्त गुञ्जायस छ। केहीले प्रयास गरेका पनि छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत वार्षिकोत्सवमा प्रकाशन गरेको ‘पौरखी पाइला’ विशेषांक त्यस्तैको उजागर थियो। हामीले त्यस्ता धेरै पौरखी खोज्यौं, जसले सानो ठाउँबाट ठूलो प्रगति गरिरहेका छन्। तर, तिनको संख्या अति थोरै छ। हामी धेरैजसोले त सानो कामको इज्जतै गर्दैनौं। एकैचोटि ठूलो-ठूलो ताक्छौं। लगानी पुग्दैन। चुप लागेर बस्छौं। बरु मिटर ब्याजमा दुई लाख रुपैयाँ खोजेर वैदेशिक रोजगारमा जान्छौं। ताल परे फस्छौं। भाग्यले साथ थिए ऋणसम्म सुखले तिर्छौं। अझ बलियो भाग्य हुनेले केही रेमिट्यान्स पठाउँछौं। तर, त्यो दुई लाख रुपैयाँले नेपालमै केही गर्ने हो भने परिवारसँग बसेर गतिलो कमाइ गर्न सक्छौं। त्यसले हामी पनि बन्छौं, देश पनि बन्छ। अब यता ध्यान दिने कि ?       

हामी जो देशमा छौं, साह्रै अल्छी छौं। खाएको थाल अर्कालाई मझाउँछौं। करेसाबारी बाँझो राखेर प्लास्टिकका झोलामा साँझ-बिहान तरकारी ओसार्छौं। कतिपयले तास खेलेर समय बिताउँछौं। गफ चुटेर दिन काट्नेको संख्या त भन्नै पर्दैन। कार्यालयमा ६ घन्टा तोकिएको छ भने दुईघन्टे जागिर खान्छौं। हाजिर ६ घन्टाकै गर्छौं। यो सबैलाई भनिएको होइन। बहुसंख्यकलाई भने पक्कै हो।

युरोपमा ठीक उल्टो पाइयो। खाना खाने समय आधा-एक घन्टा। चुरोट तान्न कोही बीचमा निस्किन्छ भने दर्ता गर्नुपर्छ। लञ्च आवरमा त्यो घट्दै जान्छ। नत्र तलब काटिन्छ। अफिसमा बसेर व्यक्तिगत काम गर्न पाइन्न। गर्नै परे समय घटाउनुपर्छ।  श्रमको सम्मान छ। तर, श्रममा ठगठाग छैन। बेइमानी चल्दैन। घन्टा गन्र्नुहोस्। पैसा लिनुहोस्। नगर्ने भए जानुहोस्। सीधा नियम।

नेपाल नबन्नुको अर्को कारण- हामी विलासितालाई प्राथमिकता दिन्छौं। अनुत्पादक क्षेत्रमा तामझाम देखाउन हौसिन्छौं। युरोपका सडकमा भन्दा हाम्रा गल्लीमा महँगा कार गुड्छन्। हामी आफू बस्ने घर पनि तलैतला थपेर चुल्याउँछौं। भयंकर महलको बासलाई सानको विषय ठान्छौं। जुन लगानीले न कसैलाई रोजगार दिन्छ, न आफैंलाई कमाइ गराउँछ।आलु खाएर पेडाको धाक लगाउँछौं हामी।

सर विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘युद्धमा तपाईं एकपल्ट मारिनुहुन्छ, राजनीतिमा कयौंपल्ट।’ दोस्रो विश्वयुद्धको बेलायती नेतृत्व उनैले गरेका थिए। देशलाई नझुकाएको ‘स्वाभिमान’ स्वरूप त्यसपछि पनि उनले शासनको अख्तियारी पाएका थिए। त्यस युद्धमा सात करोडदेखि आठ करोड ५० लाखको ज्यान गएको अनुमान छ। सबैभन्दा तहसनहस युरोपकै भएको थियो। जर्मनीमा मात्र करिब ७० लाखको मृत्यु भएको थियो। पोल्यान्डमा ६० लाख, सोभियत युनियनमा झन्डै ३ करोडले जीवन गुमाउनुपरेको थियो।

चर्चिलले राजनीतिलाई युद्धभन्दा खतरनाक हत्यारा देख्नुको प्रतिबिम्ब अहिलेको युरोपको चामत्कारिक विकास हो। युद्ध निम्त्याउने चरम राजनीतिले हो। अर्थात्, भोकयुक्त राजनीतिले। शासन, शक्ति र आर्जनको भोक जब बढ्दै जान्छ, युद्धको वीजारोपण हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा धेरैले प्रश्न गर्छन्- बहुदलीय लोकतन्त्र अंगीकार गर्ने र एमालेसँग एक भएर नेकपामा रमाउने नै गन्तव्य थियो भने माओवादी हिंसात्मक युद्धमा किन उत्रियो ?        २०४६ लगत्तै कम्युनिस्ट एक भएर शासनको लडाइँमा उत्रिएका भए यो स्थान सजिलै हासिल हुन्थ्यो। तर, त्यहाँ पुग्न बाटो समातियो युद्धको।

युरोप जब युद्धबाट थाक्यो, विकासले गति लियो। अहिले विश्व सहायताको ५० प्रतिशत युरोपियन युनियनका सदस्यको छ। युरोप धनी र शक्तिशाली दुवै बनेको छ। हामीलाई भने ‘युद्ध पुग्यो’ भन्न पाएको हुँदैन, अर्को युद्ध झेल्नैपर्छ। देशमा फेरि युद्धका बाछिटा देखिन थालेका छन्। हत्या र बन्दका शृंखला चल्न थालेका छन्। आधा शरीर युद्धबाटै आएको सत्तारूढ दल पेल्ने मनस्थितिमा छ। त्यहींबाट चोइटिएको ‘विप्लव’ समूह नटेर्ने मुडमा छ। वार्ताभन्दा अहम्ले देशलाई गलत दिशामा लगिरहेको छ। हाम्रो पुर्पुरोमा के हत्या-हिंसा मात्र लेखिएको छ ?   कि समृद्धि पनि ?       

हाम्रा नेताहरूले आवेशमा आएर बोलेको ‘स्विजरल्यान्ड’ बनाउने भनाइलाई दुनियाँले उडाउँछन्। उडाइरहेका छन्। त्यो असम्भव भने होइन÷थिएन। मात्र हो- अति राजनीति र अल्छ्याइँले भने पक्कै असम्भव हो। जर्मनीले राइन नदीमा पानीजहाज चलाइरहेछ। हाम्रा नदीमा किन सम्भव छैन ?        हावाबाट बिजुली हाम्रै देशमा चाहिँ किन निस्कँदैन ?        हिमालको पानीलाई सिलबन्दी गरेर बेच्न किन सकिँदैन ?        सबै सम्भव छन्। तर, बोलेर मात्र हुँदैन, पुर्‍याउनुपर्छ। बाँकी छ- त्यही पुर्‍याउन। रोकेको छ- अल्छीपना र फाल्तु गफले।

नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक दुवैमा समृद्ध देश हो। यी दुवै पैसाका बोट हुन्। अरूले यिनै बोटबाट पैसा टिप्छन्। हामी जान्दैनौं। अनि, कसरी समृद्ध हुन्छौं ?       जजसले जेसुकै भनून्- हामीले जाँगर चलाउने हो भने नेपाल पक्कै बन्छ। इमानदार हुनुपर्छ, युरोपजस्तो छिटै बन्छ। यसरी नै हात बाँधिरह्यो भने त कहिल्यै बन्दैन। [email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.