ओलीको अनुदारवादी अवतार

शक्तिको सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रीकरण होइन, शक्तिको लोकतन्त्रीकरण, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ

राष्ट्रवाद, समृद्धि र स्थिर सरकारको नाराका साथ सत्तामा पुग्न सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र अनुत्तरदायी कार्यशैली तथा १५ महिनाको अवधिमा सरकारका शृंखलाबद्ध विवादास्पद निर्णयले ओलीको अभीष्ट र सरकारको गन्तव्यबारेमा गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संविधानको प्रस्तावना र संघीय प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत शक्तिको केन्द्रीकरण गरी शक्तिको अवैध र अतृप्त अभिलाषा सार्वजनिक भएपछि उक्त बहस हुनु अस्वाभाविक होइन। ओलीले कार्यपालिकाअन्तर्गतका राज्यका निकायलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरी शक्तिशाली बन्न खोजेको होइन, सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत दुईतिहाइको आडमा सरकारको अनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कुनै निकायमा आफ्नो अनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ कुनै निकायको कानुन नै संशोधन गरी सरकारको लाचार छायाँका रूपमा रूपान्तरण गर्ने धृष्टता गरिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी भएको राष्ट्रिय सेनाको परिचालन र विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक निकायहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप र राज्यको चौथो अंग प्रेस जगत्लाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को विवादित कानुन प्रस्ताव गरिएपछि सरकारको वास्तविक नियतको पर्दाफास भएको छ। त्यसैले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिएर सर्वसत्तावादी हुँदै गएको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैली सुधार नभए लोकतन्त्रको रक्षार्थ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संविधानको प्रस्तावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद कानुन संसद्मा दर्ता गरिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। के कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले आरोप लगाएजस्तै सरकार सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएकै हो ?       नेकपाको द्वैध नीति, विगत निर्वाचनको एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्र, सरकारका विवादास्पद निर्णय, ओलीको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र अभिव्यक्तिका आधारमा मीमांसा गर्दा उक्त आरोपहरू निराधार छैनन्।१. अनुदारवादको विश्वव्यापी लहर

स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, उदारवाद र बहुलवादी समाजको जन्म तथा प्रवद्र्धन भूमि युरोप, अमेरिकाजस्ता पहिलो विश्वबाटै उदारवादी लोकतन्त्रका सार्वभौम सिद्धान्तमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको निष्कर्ष स्वयं पश्चिमा अखबार, जर्नल, थिंक ट्यांक, विश्वविद्यालय र राजनीतिशास्त्रीले निकालेका छन्। उदारवाद र लोकतन्त्र पक्षधर दी इकोनोमिस्ट, दी न्युयोर्क टाइम्स, दी वासिंटन पोस्ट्जस्ता अखबार, फरेन अफेयर्स, जर्नल अफ डेमोक्रेसीजस्ता जर्नल, हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड र सिकागोजस्ता विश्वविद्यालय, चटाम हाउस, फ्रिडम हाउस, नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीजस्ता थिंकट्यांकहरूको अहिलेको अध्ययन, अनुसन्धान र बहसको विषय बनेको छ- लोकतन्त्रमाथिको संकट। लोकतन्त्रको प्रतिलहर नै सुरु भएको त होइन ?       भन्ने बहस स्वयं पश्चिमा चिन्तक र राजनीतिशास्त्रीहरूले गरेका छन्।

सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य तथा तत्कालीन सोभियत संघमा सात दशक लामो कम्युनिस्ट शासन पतन भई लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि विश्वबाटै कम्युनिस्ट विचारधाराको अन्त्य तथा उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय भएको घोषणा गरेका फ्रान्सिस फुकुयामाले नै उदार लोकतन्त्रमाथि अभूतपूर्व संकट सिर्जना भएको भर्खरै प्रकाशित ‘आइडेन्टिटी’ नामक पुस्तकमा स्वीकार गरेका छन्। फुकुयामाले अहिले अमेरिका, युरोपलगायत विश्वव्यापीरूपमा नै उदार लोकतन्त्रमाथि चुनौती सिर्जना भएको विश्लेषण गर्दै उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिधि भित्रैबाट उक्त चुनौतीको अविलम्ब समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्।

अनुदारवादी प्रेतात्माका पोष्यपुत्र र प्रवक्ताहरूलाई सर्वसत्तावादी शासन गर्ने मृगतृष्णा हुन सक्छ। तर सर्वसत्तावादको उक्त अवैध आकांक्षाले जसरी सर्वसत्तावादी शासकहरू इतिहासको कलंकित गर्तमा विलिन भए, त्यसरी नै विलिन हुने निश्चित छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका शोधार्थी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ नामक पुस्तकमा लोकतन्त्रका चुनौती र ह्रासोन्मुख प्रवृत्तिबारेमा विहंगम विश्लेषण गरेका छन्। सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा केवल लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष मात्रै निकालेका छैनन्, समयमै उक्त चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गरिएन भने उदारवादी लोकतन्त्र अनुदारवादी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुन सक्ने चेतावनीपूर्ण भविष्यवाणीसमेत गरेका छन्। लोकतन्त्र मामिला शोधार्थी स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डाइमन्डले पनि सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा उदार लोकतन्त्रको असफलताको तथ्य र तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेका छन्।

यसैगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक यश्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तकमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अतिवादको घातक प्रहारले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उक्त सबै शोधार्थी, पुस्तक र आलेखहरूको करिब समान निष्कर्ष छ— एक्काइसौं शताब्दीमा शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सैन्य तानाशाह तथा निरंकुश शासन चुनौती होइनन्। अनुदारवादी शासन, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, भूमण्डलीकरणविरुद्ध संरक्षणवाद, जातिवाद र निर्वाचित सर्वसत्तावाद उदार लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्। त्यसैले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विश्लेषण गर्दा विश्वव्यापीरूपमा नै लोकतन्त्रमाथि अभूतपूर्व संकट सिर्जना भएको छ।२.नेपालमा प्रभाव

विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक लहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरले ०४६ मा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो भने सन् १९९० पछि प्रारम्भ भएको उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकण, निजीकरणको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अद्यापि जारी छ। विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको उल्लेखनीय प्रभाव पनि परिरहेको छ। ०७४ को आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजय हुनुमा कांग्रेसको कमजोर संगठन र अलोकप्रिय नेतृत्व पनि जिम्मेवार थियो। तर वामपन्थी गठबन्धनको विजयको प्रमुख आधार दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद थियो।

यद्यपि एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि बनेको नेकपा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी हो। तर पार्टीको नीति र नेताहरूको अभिव्यक्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा कम्युनिस्टभन्दा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। यसैगरी ओली नेकपाको अध्यक्ष भए पनि वास्तवमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका संरक्षक र प्रवक्ता भएको उनकै अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भएको छ।

नेपाली राजनीतिका वाचल खेलाडी ओलीले सत्तामा पुग्न दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको अस्त्र प्रयोग गरे। तर दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार गठन गर्न सफल भएपछि उनका विवादास्पद निर्णय, प्रवृत्ति र अभिव्यक्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा क्रमिकरूपमा अनुदारवादी तथा सर्वसत्तावादी शासनतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताय्यिप इर्दोगान, अनुदारवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता दक्षिणपन्थीहरूले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत सत्तामा पुग्न राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी अस्त्र प्रयोग गरेका थिए। तर सत्तामा पुगेपछि पहिलो आक्रमण संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्था र सञ्चार जगत्माथि आक्रमण गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका आधारमा सत्तामा पुग्ने तर सत्तामा पुगेपछि निर्वाचित अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद अहिलेका विश्वव्यापी समस्या र चुनौती हुन्। ओलीको शासकीय शैली लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैनन्। ओलीले पनि ट्रम्प, इर्दोगान, ओरबान र मोदीजस्ता दक्षिणपन्थी शासकहरूको शासकीय शैली अनुसरण गरी अनुदारवादी शासनतर्फ प्रवृत्त भएको निष्कर्ष नेकपा र ओलीलाई आग्रहपूर्ण पनि लाग्न सक्छ। तर तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा सोही निष्कर्षमा पुगिन्छ। ओलीको ‘रोडम्याप’ नागरिक अधिकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत प्रस्थापना हुन्। तर जुन दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे, सोही घडीदेखि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संघीय प्रणाली, लोकतान्त्रिक संस्था, संवैधानिक निकाय र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि क्रमिकरूपमा नियोजित प्रहार गरिएको छ।

नयाँ संविधानअनुरूप राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा राज्य सञ्चालन प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुन, वित्तीय आयोग, कर्मचारी समायोजन, संघीय तथा प्रदेश प्रहरी कानुनहरू अति आवश्यक थिए। तर १५ महिनासम्म पनि ओलीले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएनन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले निरन्तर कानुन, बजेट र कर्मचारी माग गर्दै आइरहेका छन् तर ओलीले गरेनन्। त्यसैले ओलीले सबैभन्दा संगीन प्रहार संघीय प्रणालीमाथि गरेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारअन्तर्गत भएको सगौरव घोषणा गरेपछि ओलीको संघीयताप्रतिको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ। उक्त उद्घोष संघीय प्रणालीअन्तर्गत शपथ गरेका प्रधानमन्त्रीको हो कि एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीको प्रेतात्माको आत्मालाप ? सात प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय सरकारहरू ओली वा काठमाडौंका उपनिवेश होइनन्, संविधानअनुरूप बनेका तथा जनताबाट निर्वाचित स्वायत्त सरकारहरू हुन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारका एकाइ होइनन्, नेपाल राज्यका एकाइहरू हुन्। संघीय प्रणालीमा कुनै पनि तहका सरकार संघीय सरकारको मातहत हुँदैनन्। त्यसैले ओलीकै विश्वास पात्र मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शेरधन राईले समेत ओलीको उक्त गैरसंघीय अभिव्यक्तिको तीव्र प्रतिवाद गरेका छन्। गुरुङ र राईले त ती वाद गरे भने ओली संघीयताविरोधी भएको योभन्दा स्पष्ट प्रमाण अरू के हुन सक्छ ?

नेपालको संविधानले उन्नत र उदार संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। तर ओलीको कार्यशैली ठीक विपरीत छ। ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट छैन भने शक्तिको केन्द्रीकरण किन ?       अधिकारको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापना र अभ्यासविपरीत हो। त्यसैले ओलीले शक्तिको सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रीकरण होइन, यथार्थमा शक्तिको लोकतन्त्रीकरण, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो।

दोस्रो प्रहार नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नासाथ ओलीले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिविम्ब माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे।

यसैगरी संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभीष्टले शृंखलाबद्ध विवादास्पद कानुनहरू जारी गरिएका छन्। त्यसैले सरकारको उक्त सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिक समाजले कडा शब्दमा भत्र्सना गरेका छन् भने दैनिक अखबार, टेलिभिजन र डिजिटल माध्यमका २१ जना सम्पादकहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी सरकारको नियतबारेमा गम्भीर आशंका गरेका छन्। उनीहरूले महासंघलगायत प्रेस स्वतन्त्रताका लागि गरिएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै उक्त विवादास्पद कानुन अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारलाई आह्वान गरेका छन् र संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरी अर्को विधेयक पेस गर्न माग गरेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनपछि सम्भवतः पहिलोपटक नागरिक अधिकार, लोकतान्त्रिक प्रणाली, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सम्पादकहरू नै सडकमा उत्रिएका छन्।

ओली अनुदारवादी र सर्वसत्तावादी भएको त्योभन्दा ठोस प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? तेस्रो प्रहार सार्वभौम संसद्माथि गरेका छन्। सरकारको नीति र कार्यक्रमको प्रत्युत्तर दिने क्रममा संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रतिपक्षी दलहरूलाई लल्कार किन ?       वास्तवमा त्यो प्रतिपक्षी दलहरूको मात्रै होइन, सार्वभौम संसद्को उपेक्षा हो। संविधान र संसद्को गरिमा र सम्मान त कायम गर्दैनन् भने ओलीले कसको सम्मान गर्छन् ?       नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको गैरसंसदीय अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेख हटाउनु परेको छ भने लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य र लज्जा अरू के हुन सक्छ ?

निष्कर्ष

उपरोक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा ओली अनुदारवादी र सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको पुष्टि भएको छ। भर्खरै सम्पन्न भारतीय निर्वाचनमा मोदी विजयले ओलीमा थप मनोवैज्ञानिक ऊर्जा अभिवृद्धि भएको हुन सक्छ। सम्भवतः ओली आफ्नो रोडम्यापमा स्पष्ट छन्, भ्रममा केवल अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी छन्। यद्यपि अनुदारवादी प्रेतात्माका पोष्यपुत्र र प्रवक्ताहरूलाई सर्वसत्तावादी शासन गर्ने मृगतृष्णा हुन सक्छ। तर सर्वसत्तावादको उक्त अवैध आकांक्षाले जसरी सर्वसत्तावादी शासकहरू इतिहासको कलंकित गर्तमा विलिन भए, त्यसरी नै विलिन हुने निश्चित छ।