हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले मंगलबार प्रदेश सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
चाुल वर्षका केही सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर केही महŒवाकांक्षी नीति प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि तय गरेको छ। प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशअन्तर्गतका महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि परिवारमा खरको छानो नहुने नीति लिएको छ।
उज्यालो नेपाल अभियानलाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएको छ।
दुई वर्षभित्र २ हजार सिट क्षमताको प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन मुख्ममन्त्री कार्यालयमा फलोअप डेस्क निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सार्वजनिक खरिद निर्देशिका जारी गरिनेछ।
भ्रष्टचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले जनता मुख्यमन्त्री संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै योजना सञ्चालनका लागि योजना बैंकबाट छनोट भएका योजना मात्र सञ्चालन गरिनेछ। एक घर एक धारा नीति लिएको सरकारले हेटौंडाका कुलेखानी–फाखेल– काठमाडौं छोटो सडक स्तरोन्नतिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। हेटौंडा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग गर्ने अघिल्लो वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। चार वर्षभित्र जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको सदरमुकादेखि गाउँसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ।
नीति कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने उल्लेख छ। साथै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी विभिन्न क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कार्यको निगरानी बढाउने नीति लिइएको छ। सन् २०२० देखि सन् २०३० सम्म प्रदेश भ्रमण देशको रूपमा मनाउने नीति लिएको सरकारले प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गर्ने भएको छ। साथै एक विद्यार्थी एक बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अघि बढाउने समेत उल्लेख छ।
सरकारले एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादनको अवधारणासहित कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश ३ लाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ।
यातायात क्षेत्रको सेवा बिस्तार गर्न प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक–नीजि साझेदारीमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा सफल भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु गरिने नीति लिइएको छ। यस्तै सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउन प्रदेश सार्वजनिक प्रशासन गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
५६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख कोइरालाले आधा प्रस्तुत गरेपछि उनको अस्वस्थताका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख कोइरालाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आगामी वर्षका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
