हस्तक्षेप नगर्न जग्गा जाँचबुझ आयोग अध्यक्षको आग्रह

हस्तक्षेप नगर्न जग्गा जाँचबुझ आयोग अध्यक्षको आग्रह

काठमाडौं : सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले  स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। 

सरकार र राजनीतिक दलसँग उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। आयोगका पदाधिकारीलाई शपथग्रहण गराउँदै अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहान्छौं, राजनीतिक दलका नेताले हस्तक्षेप नगरीदिनु होला।’ 

उनले भूमि र जग्गाको क्षेत्रमा  विकृति र विसंगती भएको बताउँदै विकृतिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने सरकार र जनपेक्षा अनुरुपमा काम गर्ने बताए।  अध्यक्ष भट्टराईले आयोगको  काम कारवाही गोप्य हुने बताए। ‘हाम्रो कामकारवाही गोप्त हुन्छ, पत्रकार र दलको नेतालाई यसमा धेरै कोट्ने काम नगरिदिनु होला,’ उनले भने। 

आयोगका अध्यक्ष  भट्राईले बुधबारै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबाट सपथ ग्रहण गरेको हुन्।  अध्यक्ष भट्टराईले सदस्यहरु जानकी बल्लभ अधिकारी, जगतबहादुर देउजा र दुर्गा दाहाललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यकक्षमा सपथ ग्रहण गराए। 

सपथग्रहण समारोहमा मन्त्री पदमाकुमारी अर्याल, सचिव गोपीनाथ मैनाली लगायतको उपस्थिति गरेको थियो। सपथग्रहण समारोहमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले लोभललचामा नपर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी छन्। 

‘जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय छानबिन गर्ने जिम्मा सरकारले तपाईहरुलाई सुम्पेको छ,’ उनले भने, ‘यो चानुचुने कुरा होइन ,लोभलालचामा नपर्नु होला, राष्ट्रको  गहन जिम्मेवारी दिएको छ।’ उनले आयोगले अतिक्रमित जग्गाको खोजविन गरी फिर्ता गराउने बताइन। 

मन्त्रालय सचिव मैनालीले आयोगको जिम्मेवारीको बारेमा प्रकाश परेका छन्। उनका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक अतिक्रमणको खोजबिन गर्ने, गुठीको जग्गाको छानबिन, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गाको अभिलेख संरक्षण गर्न सुझाव दिने र जग्गा हिनामिनाको छानविन र कारवाहीको सिफारिस गर्ने छ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.