काठमाडौं : सरकारले बजेटमा रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षका लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस कार्यक्रम आफ्नै गाउँ आफै बनाउँ अभियान सञ्चालन गर्ने छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा बेरोजगारलाई परिचालन गरी विकास निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बताए।
त्यस्तै उनले स्वरोजगारलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। स्वरोजगारका लागि बिउ पुँजीका रुपमा बजेट विनियोजन भएको छ। विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने खतिवडाले बताए।
सीपमुलक तालिमसमेत सञ्चालन गरिने बजेट व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमा असल सम्बन्ध स्थापित गर्दै श्रमिकको हक र हितमा ध्यान दिने बजेटमा उल्लेख छ।
श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी श्रम सम्झौता गरिने खतिवडाले बताए। लागत रोजगारदाताबाटै बोर्हेनोगरी श्रम सम्झौतमा प्राथकिता दिने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ७ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्तममा ६४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आउँदो साउनदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले दुई हजार रुपैयाँ रहेको वृद्वभत्ता हजार बढाएर तीन हजार बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
