काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०५१/२०५२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीले पहिलो पटक बजेटमा वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा भएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम लोकप्रिय भएको थियो। सबैले मनमोहन अधिकारीलाई जनताको प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अधिकारीद्वयले १०० बाट सुरु गरेको वृद्ध भत्तालाई आम नागरिकले कम्युनिस्ट सरकारले दिएको ‘उपहार’का रुपमा लिएका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थ्था गरेका थिए। अहिले भने ७० वर्ष पुगेका वृद्धलाई ३ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा भएको छ।
०५२ सालपछि करिब ८ वर्षसम्म भत्ताको रकम बढेन। फेरि २०६० सालमा अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर १७५ पुर्याएका थिए। २०६५ मा अर्थमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्ध भत्ता बढाएर ५०० पुर्याएका थिए।
त्यसैगरी २०७१ मा कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए। यही क्रममा तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७२ सालमा एक हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता बढाएर दुई हजार पुर्याएका थिए।
पछिल्लो समय काम चलाउ सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदा एकसाथ वृद्ध भत्ता ५ हजार बढाउने घोषणा भएको थियो। यद्यपी त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन।
विष्णु पौडेलले दुई हजार पुर्याएको वृद्ध भत्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन हजार पुर्याएका हुन्। नेकपाले निर्वाचनका क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो।
ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान र सीप लाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने छ।
६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन्। यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन्।
त्यस्तै अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक एक हजार वृद्धि गरिएको छ।
यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
