झन्डै एक खर्ब रुपैयाँबराबरको एलपी ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्ने सोच सरकारमा आएन।
यो आर्थिक वर्षको उत्तरार्धतर्फ आइपुग्दा दुई करोड ९५ लाख पाँच सय जनसंख्यामध्ये ७८ प्रतिशत नेपालीलाई विद्युत् सुविधा पुगेछ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६)। कूल बिजुली पुगेको जनसंख्यामा पनि वैकल्पिक ऊर्जाबाट १८ प्रतिशत छ। मुलुकमा विद्युत् उत्पादन भएको एक सय आठ वर्षको अवधिमा पनि हामीले सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुर्याउन सकेनौं। प्रत्येक घरमा बिजुली पुग्न अझैं सन् २०३० सम्म कुर्नुपर्ने (सरकारी लक्ष्य) छ। अर्थात् प्रत्येक नेपालीको विद्युत् पहुँच पुग्न सरकारी योजना र लक्ष्य पूरा भएछ भने पनि ११ वर्ष लाग्नेछ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको राजधानी रहेको र समृद्ध भनिएको प्रदेश ३ मा समेत ९०.३० प्रतिशत जनताले मात्र बिजुली पाएका छन्। सबैभन्दा कम विद्युत् पहुँच प्रदेश ६ (कर्णाली) मा छ— २७.०३ प्रतिशत। बिजुली उत्पादन नै नहुने प्रदेश २ मा ७९.७७ प्रतिशत पहुँच छ। प्रदेश १ मा १६२.२९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएछ भने ७५.९० प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेछ। जलविद्युत्को राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश ५ मा भने हालसम्म २१.१७ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादित छ। यो प्रदेशमा ८१.०३ प्रतिशत विद्युत् पहुँच छ।
त्यस्तै जलविद्युत्को अथाह सम्भावना भएको कर्णालीमा जम्मा २७.०३ प्रतिशत जनताका घरमा बिजुली पहुँच रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सम्भावना अधिक रहे भने कर्णालीमा हालसम्म ७.१६ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको छ। कर्णालीका ४३ स्थानीय निकायमा अहिलेसम्म विद्युत् पुगेको छैन। त्यस्तै सुदूरपश्चिमका १५ वटा स्थानीय तहमा यो सुविधा अभैm अनुपलब्ध छ। जथाभावी नगरपालिका घोषित गरिए पनि कर्णालीका ६ र सुदूरपश्चिमका चारवटा नगरपालिका बिजुलीविहीन छन्। सबैभन्दा धेरे बिजुली उत्पादन हुने गण्डक प्रदेशमा ६ वटा गाउँपालिकामा बिजुली कुन चराको नाउँ हो भएको छ। जबकि देशको कुल जडित क्षमता १०७४ मेगावाटमध्ये गण्डकीमा मात्रै ४८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। यी तथ्यांकले मुलुकको समग्र विद्युत् प्रणाली उजागर गर्छ। वितरीत बिजुलीको गुणस्तर (भोल्टेज आदि) का विषयमा आर्थिक सर्वेक्षण मौन छ र हालसम्म सरकारले कुन क्षेत्रमा कस्तो गुणस्तरको बिजुली वितरण गरिरहेको छ भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। यो अर्काे विषय हो।
सर्वेक्षण अवधिमा भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड ९० लाख युनिट बिजुली आयात भएछ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ करोड ४७ लाख युनिट कम हो। अबका वर्षमा क्रमिक रूपमा भारतीय आयात घट्दै जानेछ। पूर्णरूपमा भने होइन। किनभने हालको जडित क्षमतामा कुलेखानी पहिलो र दोस्रो मात्र जलाशययुक्त छन् भने विद्युत् प्राधिकरण मातहतका अधिकांश विद्युत्गृह अर्धजलाशययुक्त। यी अर्धजलाशययुक्तले साँझपख अर्थात् पिक समयमा जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छन्। निजी क्षेत्रको जडित क्षमता ५ सय २२ मेगावाट पुगेको छ। निजी क्षेत्रले हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र बिजुली दिन्छन्।
पानी भएको ठाउँबाट नभएको ठाउँमा पानी पुर्याउने, बिजुली पनि उत्पादन गर्ने यस्ता आयोजनामा विवाद र बखेडा उत्पन्न हुनु विडम्बना हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४२ वटा आयोजनाबाट एक हजार दुई सय ६४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) छ। यता गत फागुनसम्ममा प्राधिकरणले ७० वटा आयोजनाबाट एक हजार तीन सय पाँच मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ। योसँगै प्राधिकरणको कुल पीपीए संख्या दुई सय ४६ र कुल जडित क्षमता पाँच हजार तीन सय २० मेगावाट पुगेको छ। तर विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने २९ हजार पाँच सय ७८ मेगावाटको जारी गरेको छ। सरसर्ति हेर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको डेढ दशकको अवधिमा हामीले सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुर्याउन नसकेको अवस्था यी तथ्यांकले देखाउँछन्। मुलुकको भौगोलिक विकटता, प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमन्वय, अझ पानी बाँडफाँटको जटिल तथा गम्भीर मुद्दा, सरकारको अकर्मण्यतालगायतका अनेक अवरोधले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनेमा ढुक्क हुन सकिँदैन। उत्तरगंगाजस्तो राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने आयोजनामा सत्तारुढ दलका नेताहरूबीचमै भाले भिडन्त छ। नदीबेसिन स्थानान्तरण (भेरी बबई, सुनकोसी मरिन, कालीगण्डकी तिनाउ) जस्ता आयोजनाले भोलिका दिनमा सहज अवतरण पाउनेमा आशंका छ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दै नदीबेसिन स्थानान्तरण आयोजनामा विवाद सुरु भएका छन्। पानी भएको ठाउँबाट नभएको ठाउँमा पानी पुर्याउने, बिजुली पनि उत्पादन गर्ने यस्ता आयोजनामा विवाद र बखेडा उत्पन्न हुनु विडम्बना हो। प्रदेश र स्थानीय निकायबीच समन्वय अभावको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। आगामी दिनमा यी मुद्दा अझ प्रखर र पेचिलो हुनेछ। अर्थात् अबका दिनमा विद्युत् उत्पादन त्यति सहज छैन, जति कल्पना गरिएको छ। किनभने अहिल्यै गाउँपालिकाका क्याबिनेट आपूmलाई सर्वेसर्वा ठान्छन्। उनीहरूले निर्णय गरेपछि संघीय ऐन–कानुनको केही जोड चल्दैन। काम गर्न नदिने, आयोजना बनाउन नदिने, गाडी चल्न नदिने भनेर उनीहरूका ‘क्याबिनेट’ बाटै औपचारिक निर्णय गरिन्छ र त्यसलाई गौरवका साथ फलाक्ने गरिन्छ। यो प्रवृत्तिले संघीयतासँगै सकस उत्पन्न गर्नेमा विवाद छैन।
सरकारी चालामाला हेर्दा अझ कयौं वर्ष बिजुली आयातमै भर पर्ने देखिन्छ। कुलेखानी वा त्योभन्दा ठूलो प्रकृतिका जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई घच्घच्याएको कालीगण्डकी ‘ए’ सुरु भएदेखि नै हो। गोकर्ण बिष्ट ऊर्जामन्त्री भएपछि मृतप्रायः रहेको बूढीगण्डकी जाग्यो। करोडौं खर्च गरेर डीपीआर बनाइयो। तर स्वदेशी लगानीबाट बनाउने निर्णय भएन गलत नियतका साथ। जबकि यो आयोजना स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भनेर तत्कालीन एमालेकै अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियममा कर लगाउन थाले र आज त्यो रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठिसकेको छ। तर साविकको एमाले र हालका नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बूढीगण्डकी हरहालतमा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई अर्पण गर्नु छ। लगानीको ढाँचासमेत तयार भइसकेको बूढीगण्डकीको यो हाल भनेपछि अध्ययन भएका र सम्भाव्य आकर्षक देखिएका कुनै पनि आयोजना बाँकी रहने अवस्था छैन।
अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमा पश्चिम सेती नेपालले बनाउने भनियो। तर माखो मारिएन। तमोरजस्ता आयोजना निर्माणको शब्द उच्चारितसमेत भएन। समग्रमा जलाशययुक्त आयोजनामा त्यतिबेला पनि सरकार गम्भीर देखिएको थिएन। सरकार ढुक्क छ— भारत छँदै छ। यही बिजुली र पेट्रोलियमले व्यापार घाटा बढाएकोतर्फ उसको चासो छैन। झन्डै एक खर्ब रुपैयाँबराबरको एलपी ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्ने सोच सरकारमा आएन। एकीकृत नेपाल विद्युत् प्रणाली (आईएनपीएस) मा आबद्ध ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकका घरमा इन्डक्सन चुलोबाट खाना पकाउने बन्दोबस्त गर्न सके एलपी ग्याँस विस्थापित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
