काठमाडौं : नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक प्याकेज ल्याएको छ। बजेटले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नेदेखि व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउनेलगायत विषय समेटेको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरिने बताए।
बजेटमा निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिनेछ। बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण र व्यावसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए।
‘बजेटले निजी क्षेत्रले राखेको मागलाई धेरै मात्रामा सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘खासगरि सरकारको प्राथामिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा भएको पाइयो।’ सरकाले यो वर्ष आयातलाई निरुत्साहित गर्दै देशमै उत्पादन भएका वस्तुको उपयोग र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको ढकालले बताए। ढकालका अनुसार सरकाले बजेटमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।
‘सरकारले यो वर्ष वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमै उत्पादन गर्न बढी प्राथामिकता दिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘धागो तथा कपडा उद्योगका लागि ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट गर्ने प्रावधान यसको एउटा उदाहरण हो। यसले स्वदेशी उद्योगीलाई उत्साहित बनाएको छ।’ उनले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नै रहेको छ तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले फरक पार्ने उनले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले ल्याएको बजेट अत्यन्तै राम्रो रहेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेकी छन्।
बजेट लगानीमैत्री भएको र त्यसले निजी क्षेत्रको मागलाई पनि सम्बोधन गरेको उनीहरुले बताए। निजी क्षेत्रले बजेटमा सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर केही प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था गरेर स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको उल्लेख गरिन्। ‘सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी उत्पादनमूलक उद्योगलाई जोगाउन सरकारले चालेको कदम उल्लेख्य छ’, उनले भनिन्, ‘धागो तथा कपडा उद्योगका लागि ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट गर्ने र बैंकमार्फत शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छुट दिने कुराले यसलाई बलियो बनाएको छ।
कर प्रशासनले पुनरवलोकनका लागि जाँदा धितो राख्नुपर्ने विभाजित रकम एक चौथाइ मात्रै राख्दा हुने बनाएको छ। आगामी आवदेखि ३३ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशमा झरेको छ। यो निजी क्षेत्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको राणा बताउँछिन्। समग्रमा हेर्ने हो भने बजेट निजी क्षेत्रमैत्री छ। तर, कार्यान्वयनले फरक पार्ने उनको भनाइ छ।
बजेटमा सरकारले लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागितालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक कानुन तथा संगठन संरचनामा सुधार गर्ने जनाएको छ। लगानीकर्तालाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने, नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, लगानी बोर्डमार्फत ठूला आयोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल विन्दु सेवाको आरम्भ यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिने उल्लेख छ।
कम्पनी कानुन, बौद्धिक सम्पति कानुन, बैंकिङ तथा बिमा कानुन, विदेश विनिमयसम्बन्धी कानुन, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। हेजिङ नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई वैदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय साख अभिवृद्धि गर्न सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। बजेटमा उल्लेख भएका यी कुराले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप आकर्षण गर्न मद्दत गर्ने अध्यक्ष राणा बताउँछिन्। उनका अनुसार यसको प्रमुख पक्ष कार्यान्वयन हो। बजेटमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कुरा कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यसले निजी क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
१० प्रतिशत भ्याट सहुलियत
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्सान गर्ने निती अबलम्बन गरेको छ। सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई बिजक मूल्यमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने भएको हो।
भ्याट संकलन प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नेछ। उक्त रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुनेछ। त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
