सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब वृद्धि

सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब वृद्धि

काठमाडौं : सरकारले सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा राजपत्र अनंकित (सुब्बासम्म) को २० प्रतिशत र राजपत्रांकित (अधिकृत र सोभन्दा माथि) का कर्मचारीको तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि हुने घोषणा गरिएको थियो। कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै भीभीआईपीको तलब पनि स्वतः बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। बढेपछि राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुग्नेछ।

सांसदको तलब वृद्धिसँगै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। संघीय सांसदको मासिक पारि श्रमिक हाल ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ। मुख्य सचिवको तलब ५४ हजार ५ सय ८८ छ। मुख्य सचिवको १८ प्रतिशत तलब वृद्धि हुँदा ६४ हजार ४ सय १४ पुगेको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय सांसदको पारि श्रमिक पनि १८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ६५ हजार १ सय ७२ पुग्नेछ। सांसदको तलब ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँले प्रतिमहिना वृद्धि हुनेछ।

सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिको तलब पनि १८ प्रतिशत बढेको छ। सांसददेखि भीभीआईपीको तलब एकैपटक बढ्दा राज्यकोषमा ठूलो असर पुग्ने अर्थका जानकार बताउँछन्।

संघीय सांसदको पारि श्रमिक वृद्धिसँगै प्रदेशसभाका सांसदको पनि तलब बढ्नेछ। सांसदको तलबवृद्धिसँगै मन्त्रीहरुको तलब पनि बढेको छ। मन्त्रीहरुको तलब हाल ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ छ। १८ प्रतिशत वृद्धिसँगै मन्त्रीको तलब ७१ हजार ९ सय ४५ पुग्नेछ। उपप्रधानमन्त्रीको हाल कायम ६५ हजार २ सय तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि भई ७६ हजार ९ सय ३६ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीको तलबमा १३ हजार ९ सय १० वृद्धि भएको छ। प्रधानमन्त्रीको तलब हाल ७७ हजार २ सय ८० छ।

वृद्धिसँगै प्रधानमन्त्रीको तलब ९१ हजार १ सय ९० पुगेको छ। आगामी साउनदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि १८ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रपतिको हाल १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तलब छ। २७ हजार ८१ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा राष्ट्रिपतिको मासिक तलब १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ पुग्नेछ। यस्तै उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तलबमा १९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा १ लाख २७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ पुग्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.