सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा १६.६ प्रतिशत बढी हो। चालु खर्चको आकार उल्लेख्य बढाएर कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ। बाँकी सबै विकास निर्माणका काम गर्न ऋणको भार पर्नुपर्ने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले लक्षित विदेशी ऋण तथा आन्तरिक ऋण प्राप्तिमा समस्या छ। फेरि पनि आगामी बजेटमा उल्लिखित विदेशी या अनुदान प्राप्ति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न। राजस्वजति साधारण खर्चमा लगाएपछि पुँजीगत खर्च जुटाउन कठिन पर्छ। एक त दातृ निकायले दिने सहायता उनीहरूका सर्त पूरा गरेर खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन भने आन्तरिक र बाह्य लगानीका स्रोत सुकिरहेका छन्। बजेटअघि सरकारले ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दा ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो। जसले गर्दा सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै समस्याको सामना गर्नेछ।
सरकारले साधारण खर्च नियन्त्रण गरी बजेट मितव्ययी र वित्तीय अनुशासनको दायरामा रहेर निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर, अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर चालु खर्चको आकार बढाउँदा पुँजीगत खर्चका लागि बाह्य र आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेछ। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट विनियोजनले राज्यकोषमा अतिरिक्त ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको भार पारेको छ। जसले संघीय संरचनाको मर्ममाथि प्रहार गर्नुका साथै राजनीति र चुनाव प्रणालीलाई विकृत बनाउने र भ्रष्टाचार बढाउने निश्चित छ। वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँले बढाउँदा ४२ अर्ब रुपैयाँको स्रोतले पुग्ने ठाउँमा ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ।
कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिले तलबभत्ताको दायित्व ११७ अर्ब ३३ करोडबाट १४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुलाई एक हदसम्म न्यायोचित मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता राजनीतिक कार्यक्रमलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार भने छैन। यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम नेपालमा कुनै पनि सफल भएका छैनन्। यी फगत करदाताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमकै हालत हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर भन्दा समाजको बृहत्तर विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार प्रविधि, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारका आयोजनामा करदाताको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ। रोजगारका यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभन्दा सरकारले एउटा कोष व्यवस्थापकमार्फत निजी क्षेत्रलाई काम गराउने हो भने यसले निजी क्षेत्रले ठूलो रोजगार सिर्जना गर्न सक्थ्यो।
यसरी राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा खर्च हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रमलाई दिएको बजेटलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने पुनः कर्जा कार्यक्रमको स्किममा लगाउन सकेको भए त्यो रकम कर्जाको रूपमा उपयोग गरेर निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँथ्यो, रोजगार सिर्जना गथ्र्यो र सरकारलाई कर तिथ्र्यो। यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान नपुगेको हो या सरकार प्रमुखबाट वितरणका लागि दबाब परेको हो। अघिल्लो वर्षमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि एकाएक वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुले उनीमाथि सरकार प्रमुख तथा सत्तारुढ दलको दबाब रहेको बुझ्न सकिन्छ।
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा अनावश्यक खर्च कटाएर मितव्ययी हुने र बजेट अनुशासन कायम राख्ने अपेक्षा थियो तर सरकार प्रमुखमा पनि त्यो सोच रहेको देखिएन। हाम्रो सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर करिब १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। विकास निर्माणमा हुने खर्च अझै कम छ। विकास निर्माणलाई ऋणको भरमा राखेर विकास बजेट कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
