काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले लाइसेन्स नवीकरणमा ५ किस्ताको सुविधा पाएको छ। जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरणबापतको नवीकरण दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिने निर्णय भएको बताए।
बिहीबार सार्वजनिक भएको निर्णयमा नेपाल टेलिकमले २० अर्बमध्ये दोस्रोपटकको नवीकरण बापत बुझाउन बाँकी दस्तुरलाई ५ किस्तामा विभाजन गरी प्रथम किस्ता बापतको दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको छ। यसअघि २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा नवीकरण दस्तुर कति लिने भन्ने विषयमा अन्योल थियो। यसै विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत ३ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै कायम गरी बाँकी रहेको रकमको पहिलो किस्ता तत्कालै भुक्तान गर्न सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि टेलिकमले दोस्रोपटक २०७१ वैशाखमा १८ करोड ९० लाख बुझाएर अनुमति नवीकरण गरेको थियो। कम्पनीले अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको दस्तुर २१ करोडको ९० प्रतिशत रकमले हुने आउने १८ करोड ९० लाख तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिएको हो। बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउन टेलिकमले ५ किस्ताको सुविधा पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नवीकरण दस्तुर बापत पहिलो किस्ता ३ अर्ब ९६ करोड २२ लाख भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने भएको छ।
दोस्रो नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि तेस्रोमा के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन। वैशाख २९ गतेबाट टेलिकमको तेस्रो नवीकरण अवधि पनि सकिएको छ। ३ महिनाअघि नै लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिएको नेपाल टेलिकमको विषयमा के गर्ने अन्योलता रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रोपटकको नवीकरणका लागि निर्णय गरे पनि तेस्रोपटकको विषयमा नबोल्दा अन्योलता थपिएको हो।‘प्राधिकरणले दोस्रो र तेस्रोपटकको दुवै नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले भने, ‘प्राधिकरणले २० अर्ब नै तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर टेलिकमलाई जानकारी गराएको हो।’
टेलिकमले कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा २० अर्ब तिर्न नसकिने पत्र पठाएको थियो। त्यसैले यस विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको खनाल बताउँछन्। उनले अहिले मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक निर्णय आफूले प्राप्त नगरेकाले यो विषयमा थप बोल्न नसक्ने उल्लेख गरे। तर मन्त्री बाँस्कोटाले दोस्रोपटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब नै तिराउने र तेस्रोपटकका लागि कानुन बन्दै गरेकाले नयाँ कानुन बनेपछि तोकिएको शुल्क तिर्ने गरी अहिले टेलिकमले बुझाएको १८ करोड ९० लाई नै आधार मानेर तेस्रोपटकको नवीकरण गर्न सुझाएको बताए। यसका आधारमा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन भएपछिमात्रै टेलिकमको तेस्रोपटकको नवीकरणका विषयमा निर्णय हुने देखिएको छ।
४ अर्ब बुझाएर नवीकरणका लागि एनसेलको निवेदन
एनसेल प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मंगलबार निवेदन दिएको छ। कम्पनीले नवीकरण दस्तुर बापत ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्दै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो। कम्पनीले नवीकरण दस्तुर २० अर्बको ५ किस्ताका दरले हुन आउने ४ अर्ब रकम बुझाएको छ।
यसअघि एनसेलले जेठ ६ गते दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो। उक्त विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा पाउने आशमा पहिलो किस्ता तिरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको हो। एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स अवधि भदौ १६ गतेबाट सकिँदै छ। लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार एनसेलले बुधबारभित्र नवीकरण शुल्क बुझाइसक्नुपर्नेे थियो।
कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि निवेदन दिएकाले उक्त निवेदनको आधारमा प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले बताए। ‘किस्ता सेवा उपलब्ध गराउने–नगराउने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘किस्ताबन्दीको सुविधा दिने–नदिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले एनसेलको विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक भएको निर्णयमा एनसेलको नवीकरणका विषयमा उल्लेख नभएकाले एनसेलले किस्ता सुविधा पाउने–नपाउने अन्योल छ। तर, टेलिकमलाई किस्ता सुविधा दिँदा एनसेलले पनि पाउनु पर्ने एनसेलका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
