कहाँ हराए ९ लाख किरात ?

कहाँ हराए ९ लाख किरात ?

यो लेख लेख्नुको खास कारण आजभन्दा झन्डै एक सय ७७ वर्षअघि नै नौ लाख किरात भनी उल्लेख भएका किरातीहरू किन अहिलेसम्म पनि लगभग १२ लाखको हाराहारीमा मात्र छन् ? २०६८ को जनगणनाअनुसार किराती भनी चिनाउन चाहने धिमाल, जिरेल, थामीसमेतको जनसंख्या जोड्दा १२ लाख छ। जब कि ‘हाम्रो समाज एक अध्ययन’ नामक किताबमा लेखक जनकलाल शर्माले बीएच हड्सनलाई उद्घृत गर्दै ‘नौ लाख किराँत’ उपशीर्षकमा लेखेका छन्, ‘हड्सन महोदयका अनुसार किराँतीहरूको प्रमुख शाखालाई खम्बु भनिन्छ। यिनीहरूको बसोबास भएको प्रदेशलाई कुनै समय ‘नौ लाख किराँत’ पनि भनिन्थ्यो।’

यस्तो नामकरण गर्ने कारणमा हड्सन महोदय भन्छन्, ँयस प्रदेशमा कुनै समय घरैपिच्छे दुई आनाका दरले कर लगाइन्थ्यो र त्यो करको संख्या नौ हजार आना पुग्थ्यो। यसैलाई ... त्यहाँका मानिसले गाउँको संख्यामा ल्याए।’

माथि उल्लेख गरिएको प्रसंग जनकलाल शर्माले २०३६ साउन १ को मितिमा प्रथमपटक प्रकाशित आफ्नो किताब ‘हाम्रो समाज एक अध्ययन’मा लेखेका छन्। यो बहुचर्चित किताब हो। २०७५ असारमा यसको पाँचौं संस्करण निस्किएको छ। लेखक जनकलाल शर्माले नेपालका किरातीहरूका बारेमा नौ लाख किरात उपशीर्षकमा छुट्टै चर्चा गर्ने क्रममा बीएच हड्सनको भनाइ रहेको ‘जर्नल अफ दी एसियाटिक सोसाइटी अफ बेंगाल’को भोल्युम १६ र २६ को विभिन्न सन्दर्भ स्रोतलाई उद्घृत गरेका छन्; जुन जर्नल सन् १८४७ र सन् १८५७ मा प्रकाशित भएको थियो।

यसरी आजभन्दा झन्डै एक सय ७७ वर्षअघि नै नौ लाख किरात भनी उल्लेख भएका नेपालका किरातीहरू कालक्रममा कहाँ हराए÷गए त ? प्रश्न गम्भीर छ।

नेपालमा किरातीहरूको जनसंख्या नबढ्नुमा के कारण हुन सक्छ ? यस विषयमा हालसम्म गहिरो गरी कसैले पनि चासो लिएको देखिँदैन। अध्ययन–अनुसन्धान गरेको देखिँदैन। नेपालमा अरू जातिसरह किराती जातिहरूको जनसंख्या किन बढेन ? न त इतिहासकारहरूले नै केही लेखे–बोलेका छन्, न त समाजशास्त्रीहरूले नै। न त मानवशास्त्रीहरूले नै केही लेखे÷बोलेका छन्। मै हुँ भन्ने घागडान प्रा.डा. र बुद्घिजीवीहरूले पनि केही लेखे÷बोलेका छैनन्। देउताको पालाभन्दा अघिका (महाभारतलगायत विभिन्न हिन्दू धर्मग्रन्थमा उल्लेख भएको जाति) किराती जातिहरूका बारेमा कतैबाट पनि चाइँचुइँ छैन त !

एक सय ७७ वर्षअघि नै नौ लाखको संख्यामा रहेका किरातका सन्तान–दरसन्तान कता हराए ? किरातको जनसंख्या अहिले १२ लाख मात्रै छ त ?

यसबारे सत्य–तथ्य खोज्न अब किरातीहरू किन अघि नसर्ने ? आपूmलाई नेपालका किरातीहरूको साझा संस्था दाबी गर्ने राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खाका जातीय संस्थाहरूले यो काम गर्नुपर्ने हो कि भन्ने यो केही नजान्ने कुलुङेको लाटो सोचाइ छ। आफूलाई २८ भाषी, एक जाति राई–को साझा संस्था भन्ने राईवालाहरूको संस्था राई यायोक्खाले चासो दिने कि ? किरात याक्थुङ चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समाज, याक्खा छुम्मा आदि जातीय संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको नामको अगाडि किरात शब्दको फुर्को झुन्ड्याउने÷लेख्ने मात्र कि यसबारे खोजी पनि गर्ने ?

त्यसो त हाल आम रूपमा राई भनेर चिनिने अघिकांश किराती खासमा खम्बू थिए। लगभग ४०÷४१ वर्षदेखि आमनागरिकले यी खम्बू किरातीहरूलाई ‘२८ भाषी, एक जाति राई’ भनेर चिन्न थाले। तर, यी खम्बू वा कुलुङ, मेवाहाङ, बाहिङलगायत हाल राई भनेर चिनिने अन्य सर्वसाधारण किराती अर्थात् त्यो बेलाको भाषामा भन्नुपर्दा रैतीहरूले विसं २०२१ मा आएको भूमिसुधार ऐन विसं २०३३÷०३४÷०३५ सालदेखि गाउँ–गाउँ, वडा–वडा, टोल–टोलमा लागू भएपछि मात्रै आफ्नो नामको पछाडि राई लेख्न पाएका हुन्।

लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, लाप्चा आदिको हकमा पनि त्यही हो। हुन त अभैm पनि केही लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, लाप्चा आदिले आफ्नो नामको पछाडि राई, सुब्बा, मुखिया देवान लेख्न छाडेका छैनन्। जब कि खम्बू वा हाल आपूmहरूलाई कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ आदि भनेर चिनाउन चाहने किरातीहरूले पाएको राई पदवी वा पगरीजस्तै लिम्बू र लाप्चा, सुनुवार अनि याक्खाले पाएको पदवी वा पगरी मात्रै हो— ‘सुब्बा, मुखिया र देवान’ पनि। तर, अझै पनि सुनुवार र याक्खाहरूले राईको मोह त्याग्न सकेका छैनन्। अर्थात् कतिपय सुनुवार र याक्खासँग भेटपछि परिचय गर्दा ‘... राई’ भन्छन्। अनि कुन राई वा के थरको राई भन्दा सुनुवार राई वा याक्खा राई भन्छन्। जे होस्, राई के हो त भन्नेबारेमा कुनै दिन छुट्टै लेखौंला।

१७७÷७८ वर्ष भनेको कम समय होइन। फेरि लाटो हिसाबले हेर्दा पनि त्यो बेला लगभग ५२÷५३ लाख मात्रै भएको नेपालको जनसंख्या हाल झन्डै तीन करोड पुगेको छ। यो वृद्घिदर हेर्ने हो भने किरातीहरूको जनसंख्या अहिले यति कम १२ लाख मात्रै हुनुपर्ने त होइन। १७७÷७८ वर्षअघि नै नौ लाख रहेका किरातका सन्तान–दरसन्तान कता हराए ?

यसबारे खोजी गरियोस् भन्ने यो केही नजान्ने कुलुङेको विनम्र आग्रह छ। [email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.