नियोगको भाडामा मनपरी

काठमाडौं : कूटनीतिक व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोग भाडामा मनपरी गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्ला प्रतिवेदनमा मापदण्डविपरीत भाडा लिने दूतावास र नियोग सूचीकृत गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालय र कर्मचारी आवासका साथै दूतावास र नियोगका लागि ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो चालू खर्चको २९.६२ प्रतिशत हो।   

विदेशस्थित ३९ नियोग (३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग, ६ महावाणिज्य दूतावास)मध्ये ९ दूतावासको कार्यालय र ११ राजदूत निवास छन्। भारत, बेलायत र बंगलादेशमा भने अन्य कर्मचारी पनि दूतावासमै बस्छन्। बाँकी अधिकारीले घर भाडामा लिएका हुन्छन्। सरकारले हरेक वर्ष दुई मुलुकमा दूतावास भवन र राजदूतलगायत निवास खरिद गर्दै जाने भनेको सात वर्ष भइसकेको छ। सात वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको पनि छ। तर परराष्ट्र प्रशासन, राजदूत र दूतावास अधिकारीको भाडासम्बन्धी चासो मिल्दा नै भवन खरिद हुन सकेको छैन।   

लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकामा दूतावास खरिद भयो। तर त्यो पनि विवादरहित हुन सकेन। भारतमा रहेको नेपाली दूतावास परिसर मर्मतसम्भार भइरहेको छ। परिसरभित्रै दूतावासका कर्मचारी रहने भवन निर्माण पनि भइरहेको छ। सरकारले जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास भवन बिक्री नगर्दा चर्को भाडा तिरेर बर्लिनमा कर्मचारी बस्दै आएका छन्। मन्त्रालयको सोच सफा रहन्थ्यो भने बोनको भवन बिक्री गरेर बर्लिनमा अर्को भवन खरिद गर्न सकिन्थ्यो। तर परराष्ट्र अधिकारीको ध्यान यसतर्फ गएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारी राष्ट्र/सरकार प्रमुख र मन्त्रीलाई खुसी पार्ने अनि विदेश भ्रमणमा जानै बढी व्यस्त हुनाले यस्ता विषय ओझेलमा परेका हुन्।   

दूतावास र नियोगको घरभाडा खर्च ०७०/७१ मा ४४ करोड थियो। ०७१/७२ मा ५७ करोड, ०७२/७३ मा ६५ करोड, ०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख र ०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख छ। यो आँकडा हेर्दा दूतावासको खर्च निकै बढ्दो छ। यद्यपि परराष्ट्र अधिकारी भने अझै पनि सरकारले आफूहरूमाथि लगानी नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालभन्दा पनि कम लगानी भएका यस्ता कूटनीतिक संयन्त्रले चुस्त कूटनीति अवलम्बन गरेको विषय आफूहरूले भुलेको परराष्ट्रमै लामो समय काम गरेका एक अधिकारीले बताए। सार्वजनिक लेखा समितिले ७ वर्षअघि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र घर भाडामा खर्च गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको देखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   

दूतावास र नियोगले त्यहाँ उठ्ने राजस्वबाट नै आफूखुसी घर भाडामा खर्च गर्दै आएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ उठ्ने रकमलाई बैंकिङ प्रक्रियामा समेत ल्याएका छैनन्। नगद नै बुझ्ने गर्छन्। ०६९ वैशाख २३ मा लेखासमितिले कर्मचारी आवासका लागि लिइएको घरमा उपलब्ध सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को ०५१ जेठ २३ को निर्णयका आधारमा अहिलेसम्म दूतावास र नियोग कर्मचारीका लागि घर भाडा सुविधा दिइँदै आएको छ। त्यही मापदण्डलाई आधार बनाएर आफूखुसी खर्च गर्दै आएका हुन्। ०५१ सालको निर्णयमा नियोग प्रमुखलगायत अन्य राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको आवासका लागि ओहोदा र ठाउँ सुहाउँदो साधारण निवासका लागि घरभाडा र अन्य आवश्यक खर्च दिइने उल्लेख छ। कतिपय स्थानमा नेपालको आफ्नो जग्गा छ तर भवन बनेको छैन। बनाउने भनिए पनि प्रक्रियामा ढिलाइ गरिएको छ। अनि खरिद ऐन र अन्य विभिन्न प्राविधिक विषयलाई दोषारोपण गरिएको छ। यो सात वर्षमा १४ स्थानमा खरिद गर्न सकिने भए पनि दुई स्थानमा मात्र भवन खरिद भयो— थाइल्यान्ड र अमेरिकामा।   

महावाणिज्य दूतावास हङकङ र ग्वान्जाओले यो वर्ष घर भाडा वृद्घि गरी ६५ लाख ९५ हजार थप खर्च उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छन्। हङकङ पुरानो महवाणिज्य दूतावास हो। गोन्जाओ भने तीन वर्षअघि खुलेको हो। सरकारले गोन्जाओमा महवाणिज्य खोल्ने निर्र्णय लिएपछि चीनले लामो समय त्यसमा सहमति दिएको थिएन। निकै जोडबलपछि चीनको व्यापारिक सहरमा वाणिज्य दूतावास खुलेको हो। उक्त वाणिज्य दूतावासमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत घर भाडा वृद्धि गरी भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   

नेपाली दूतावास अबुधाबीमा लामो समय राजदूत पद रिक्त रहे पनि निवासका लागि भुक्तानी हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अबुधाबीमा २०७३ वैशाख र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा २०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त थियो। अबुधाबीले २०७३ वैशाखदेखि २०७५ माघसम्म २ करोड १ लाख २६ हजार (६ लाख ९४ हजार दिराम) तिरेको देखाएको छ। क्वालालम्पुरले २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्मको भाडा ५५ लाख ८ हजार (२ लाख ४ हजार रिंगिट) भुक्तानी गरेको छ।   

मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घर भाडाबापत २ करोड ५६ लाख ३४ हजार भुक्तानी भएको महालेखा प्रतिवेदनमा छ। महालेखाका अनुसार पराष्ट्र मन्त्रालयले आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा कुनै नियन्त्रणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अवलम्बन गरेको देखिँदैन। सरकारलाई असीमित दायित्व सृर्जना हुने गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयमा समयसापेक्ष पुनरवलोकन गरी निश्चित देश, स्थान तथा पदीय हैसियतका आधारमा आवासको प्रकार र तोकिएको सीमासम्म मात्र कर्मचारी आवास सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने गरी नीति अवलम्बन गर्र्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।   

नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक घरायसी सामान खरिद र ढुवानी गर्न १ महिनाको वैदेशिक भत्ताबराबरको एकमुष्ट रकम सेटलमेन्ट भत्ता दिइन्छ। यो वर्ष विभिन्न १८ नियोगका ३३ कर्मचारीलाई ७२ लाख ९० हजार सेटलमेन्ट भत्ता भुक्तानी गरिएको छ। यसबाहेक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि फर्निचरसहितको घर भाडामा लिइने, अधिकांश नियोगमा कर्मचारी सरुवा भइ आइसकेपछि आवश्यकताअनुसार आवासका लागि फर्निचर, किचनका सामान, फ्रिज, वासिङ मेसिन, टेलिभिजनलगायत सामान कार्यालयबाट खरिद गरी भुक्तानी गरिन्छ। हरेक पटक जानेका लागि यस्तो गर्नुभन्दा सरकारले आफ्नो दूतावास रहने स्थानमै घर खरिद गर्दै त्यहाँ अपार्टमेन्ट बनाएर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेर सबै कर्मचारीलाई सँगै राख्ने र सामानहरू त्यहाँ फिक्स रूपमा राखिदिने गर्दा सहज हुने कूटनीतिका जानकार बताउँछन्।