काठमाडौं : कैलालीको टीकापुरस्थित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पीडितले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाले धनसिंहपुरका स्थानीय बासिन्दाको सहमतिबेगर जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।
यतिबेला धनसिंहपुरका १७ परिवार अनुमति बेगर जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा नदिएको भन्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। आयोजनासमक्ष पटकपटक गुनासो गर्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि बाध्य भएर राजधानी आउनुपरेको उनीहरूले बताए। उनीहरू मुआब्जा माग्दै विभिन्न मन्त्री र सांसदको निवासमा पुगेका छन्।
आफ्ना माग कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। कैलालीको ३८ हजार ३ हेक्टरलाई सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ १० वर्षअघि रानीजमरा सिँचाइ आयोजना निर्माण थालिएको हो। १२ अर्ब ६३ करोड लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले टाठाबाठालाई मात्रै मुआब्जा दिएको पीडितको आरोप छ।
टीकापुर नगरपालिकाले प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँ तोकेको धनसिंहपुरको जग्गाको मुआब्जा करोडौं हुनेछ। नहर निर्माणमा १५ कठ्ठाका जग्गा अधिग्रहणमा परेका धनसिंहपुर–५ का धनसिंह नेपालीले आयोजना सुरु भएको १० वर्ष भइसके पनि आफूले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे। ‘आयोजनाले ऐलानी जग्गालाई पनि मुआब्जा दिएको छ। हाम्रो नम्बरी जग्गामा नहरको तटबन्ध परेको छ। तर हामीले अहिलेसम्म केही पाएका छैनौं,’ उनले भने।
उनले आयोजनाले नहर बनाउँदा बचेको जग्गा पनि आधा एकातिर आधा अर्कोतिर पारिदिएको बताए। ‘जग्गा १० कठ्ठा जग्गा बचेको छ। त्यो पनि आधा नहर वारि र आधा पारि प¥यो, अब कहाँ खेती गर्ने र के खाने ? ’ नेपालीले भने। हर्कबहादुर टमटाको पनि ८ कठ्ठा जग्गा नहरले खाइदिएको छ। २१ जनाको परिवारलाई जीविका चलाउन मुस्किल परेको उनले बताए।
पहुँच नभएका दलित, पछाडि पारिएका, गरिबले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। ‘न मुआब्जा पायौं। हाम्रो जग्गा त थाहा नै नदिई डोजर लगाइयो,’ हर्कबहादुरले गुनासो गरे। आयोजना कर्मचारीको अगुवा गर्नेलाई बोलाएर ‘तपाईंको मुआब्जा मिलााइदिन्छौं अरु धेरै हल्ला नगर्नू’ भनेर प्रलोभन देखाइरहेको पीडित बताउँछन्।
जग्गाधनी छोरी निभा शाहले मुआब्जा नदिएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तयारी भइरहेको बताइन्। उनको १० कठ्ठा जग्गा आयोजनामा परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
