काठमाडौं : गुठीको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने गुठी विधेयक तत्काल स्थगन गर्न माग गरिएको छ। सम्पदाविद्, संस्कृतिविद्, शिक्षाविद्लगायत गुठीसँग सरोकार राख्नेले तत्काल विधेयक स्थगत गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकका धेरै प्रावधान सम्पदा, संस्कृति नास गर्ने किसिमका भएको आरोप लगाएका छन्।
‘यो विधेयक पास भयो भने सम्पदाको विनास गर्छ’, सम्पदाविद् डा. गोविन्द टण्डनले भने, ‘सरकारले गुठीको मर्म नै नबुझि विधेयक आएको छ, यसलाई तत्काल स्थगन गर्नु पर्छ।’ विधेयकले मठमन्दिर स्थापनामा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधानसमेत राखेको उनले बताए। विधेयकले मूर्त अमूर्त रूपमा गुठीको जग्गा संरक्षण होइन नास गर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो।
सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथ गुठी विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै उनले विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी हुन्।
उता गुठी, सम्पदासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै गरी विधेयक संसद्मा पेस गरेको भन्दै विरोध भएको छ। गुठी, गुठीयारदेखि गुठीसम्बन्धी विज्ञले विधेयक रोक्न माग गरेका छन्। शिक्षाविद् एवं गुठी पुचः का अध्यक्ष केदारभक्त माथेमाले हतार गरेर विधेयक पारित नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘हतार गरेर लाग्नु हुन्न’, उनले भने, ‘यो विधेयक पास भए सम्पदा र संस्कृतिमा आघात पुग्छ।’ उनले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल र सल्लाह गरेर मात्र कानुन बनाउनु पर्ने बताए।
सम्पदा बचाउ अभियानका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठले संस्थान खारेज गरेर प्राधिकरण बनाउने विधेयक तत्काल रोक्नुपर्ने बतााए। उनले गुठी जग्गा, सम्पदाको संरक्षण गर्न विधेयक आउनु पर्नेमा विनास गर्न ल्याएको आरोप लगाए।
उनले जबरजस्ती विधेयक पास गरे पूरै काठमाडौं आन्दोलित हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘यो विधेयकमा जबरजस्ती नगरियोस्, विधेयक नरोके काठमाडौं नै उठ्नेछ’, उनले भने। गुठी संस्थान खारेज गरेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको सरकारले गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने बाटो ऐनमार्फत नै खुला गर्न खोजेको छ।
गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २२, ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिको नाममा ल्याउन सजिलो हुनेछ। दफा २२ मा गुठी तथा धार्मिकस्थल स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। मठ मन्दिर स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले धर्म, संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
दफा ५३ ले गुठी तैनाथी जग्गालाई रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ, ‘तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी लगाई घर बनाएर बसेको छ भने तोकेको समयभित्र विवरणसहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरी परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिएपछि घर र त्यसले चर्चेको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्नेछ।’
सामाजिक अभियन्ता भरत जंगमले गुठीसम्बन्धी विधेयक तत्काल स्थागित गर्नु पर्ने बताए। उनले विधेयक पारित भए नेपालको हिन्दु र बौद्ध धर्मसम्बन्धी सम्पदा नामेट हुने बताए। उनले विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको बताउँदै यसले मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुको साटो गुठी जग्गा बेमाख पार्ने बताए।
विधेयकको दफा ५३ ले गुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ५६ मा संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखत कबुलियत भई ०५३ साल पुस २४ अघिदेखि गुठी जग्गा भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मोहियानी कायम गरिनेछ। गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए निवेदकलाई गुठी अधीनस्थ जग्गामा प्रचलित कानुनको अधीनमा मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको मोहियानी निजको शेषपछि हकवालाले पाउनेछ। मोही लागेको गुठी जग्गा मोही र गुठीलाई आधाआधा हुने गरी बाँडफाँट हुनेछ।
मोहीको भागमा पर्न आउने आधा जग्गा मोहीको नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत हुनेछ। गुठीको भागको आधा जग्गा गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता गर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ। जग्गा बाँडफाँट गर्दा गुठीको भागको आधा जग्गासमेत मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा जग्गामा परिणत गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। नम्बरी बनाउन चाहे त्यसको रजिस्ट्रेसनका लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्य बराबरको रकमको २५ प्रतिशत नगदै वा बैंक जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सकिनेछ।
निवेदन परेको ३५ दिनभित्र प्राधिकरणले रकम लिई उक्त जग्गा निवेदकको नाम गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ। यसैबीच आइतबार गुठी पुचःले गुठीका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। छलफलमा गुठीसम्बन्धी विधेयक रोक्न माग गरिएको छ। छलफलमा काठमाडौं भक्तपुरका धेरै गुठी, गुठियारको सहभागिता थियो।
निजी गुठी ध्वस्त
विधेयकले निजी ध्वस्त बनाउन लागेको सांसद राधेश्याम अधिकारीले आरोप लगाए। उनले सरकारले क्षेत्राधिकार नै मिचेको बताए। संविधान बमोजिम गुठीको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशको उनको भनाइ छ। ‘गुठी प्रदेशभित्र जान्छ, संघको क्षेत्राधिकारमा नै पर्दैन’, उनले भने, ‘न त साझा सूचीमा नै पर्छ तर पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाए।’
उनले निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा लान नहुने तर्क राखे। ‘सरकारले सार्वजनिक जग्गा त संरक्षण गर्न सकेको छैन, फेरि निजी गुठी सार्वजनिक बनाएर के गर्न खोजेको हो ? ’ उनले प्रश्न गरे। उनले राजगुठी र छुट गुठीबाहेक सबै निजी गुठी रहेको गुठी संस्थान ऐनमा स्पष्ट रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
