१७ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण

१७ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ९ दिने युरोप यात्रा तय भएको छ। उनी राष्ट्रसंघीय श्रमसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार स्वीजरल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछन्।

नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको बेलायतमा प्रधानमन्त्री तहबाट १७ वर्षमा भ्रमण हुनेछ। त्यहाँ उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिनेछन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले राजिनामाको घोषणासँगै राजनीतिक तरलता रहेको अवस्थामा उनको भ्रमण हुन लागेको हो।

प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्ससमेत पुगी असार १ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। भ्रमण तय भएको औपचारिक जानकारी दिन आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा अपरझट पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले बृहत् उपलब्धि हासिल हुने जानकारी गराए।

नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको २०३ वर्षे इतिहासमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। बेलायती प्रधानमन्त्री छिमेकी भारतमा आएर फर्कन्थे। नेपालमा उपमन्त्रीहरू पठाइरहन्थ्यो। नेपाली डायस्पोराले समेत यी विषयमा पटकपटक चासो देखाएको थियो।

नेपालबाट सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा गएका थिए। बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितियाले दुई पटक (सन् १९६० र १९८६ मा) नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन। उनका छोरा युवराज चाल्सले सन् १९९८ गरेका थिए भने बुहारी तत्कालीन युवराज्ञी डयानाले सन् १९९३ मा नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्।

डायनाका कान्छो छोरा ह्यारीले पछिल्लो भूकम्पपछि नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भूकम्पको समयमा नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। बेलायतले उद्धारका लागि नेपाल पठाएको चिनुक हेलिकप्टरलाई तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्त्वको सरकारले प्रवेश नदिएपछि लामो समयसम्म भारतको पुणेमा राखेर फर्काइएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ रहँदा टेरेजाले राजिनामा दिइसकेकी हुनेछिन्। उनले यसअघि नै २४ गते शुक्रबार राजिनामा दिने घोषणा गरेकी छन्। ओलीले उनलाई कामचलाउ अवस्थामा भेट्नेछन्। उता फ्रान्सको भ्रमण औपचारिक भए पनि राष्ट्रपति इमायुल म्याक्रोंसँगको भेट तय भइसकेको छैन। नेपाल–फ्रान्स दौत्य सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठका अवसरमा पेरिसमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.