जाजरकोट : जाजरकोटका स्थानीय सरकारले संघीय बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघीय सरकारसँग मागेका विकासका कुनै योजना बजेटमा सम्बोधन नभएपछि जनप्रतिनिधि निरास भएका छन्। स्थानीय तहमा राजस्व निकै कम हुने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पठाएको ससर्त अनुदानबाहेक अन्य अनुदान रकमले ठूला आयोजना पूरा गर्न नसक्ने भन्दै थप बजेटसहित केन्द्रीय योजना माग गरेका थिए।
जाजरकोट जिल्ला समन्वय समितिले केही दिनअघि आयोजना गरेको जिल्ला सभाको पाँचौं बैठकबाट जिल्लाका ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, भवन, पुल, प्राविधिक शिक्षालय, उद्योग, बहुमूल्य धातु तथा फलाम खानी, अस्पताल, नुन र खाद्य डिपो, हाइटेक नर्सरी, टिम्मुर जोन, एयरपोर्टजस्ता विकास योजना संघीय सरकारसँग माग राखेका थिए। ठूला तथा मझौला खालका नभएर नागरिक जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने साना विकास योजना पनि संघीय सरकारसँग माग राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलले बताए।
छेडागाड नगरपालिकाले छेडा-थलह-बाटुले सडक कालोपत्रे, चंखिला-सुवानाउली सडक ग्राभेल, थलह-पजारु-टिकाचौर-जलजला सडक निर्माण, लिर्ता-मछाईना-पाँचकाटिया सडक ग्राभेल गर्ने योजना माग गरिएको थियो। यस्तै, भेरी नगरपालिकाको पिपे, मैदे, घुयालनेटा, उदे, टोकेगाँरा, ज्यामिरे हुँदै डिंगागाउँ जोड्ने सडक निर्माण, जिल्ला कारागार, रानागाउँ हुँदै नेटीबजारसम्म सडक निर्माणका लागि पनि केन्द्रसँग माग गरिएको थियो। कुशे गाउँपालिका-२ देखि विलकोट हुँदै लोतेभेरा जुम्ला जोड्ने सडक निर्माण गरी उक्त सडकको चाल्ने डापुमा सुरुङमार्गको माग गरे पनि केन्द्रीय बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाले नरमरा-लामातरा र सानाखोलामा मोटरेबल पक्की पुल माग गरिएको छ। छेडा-चंखिला-सानाखोला-चाँदे-जुम्ला जोड्ने सडक, नरमरा-लुहाँदह-कोर्ताङ-जुनी-जुम्ला सड्क, लामातरा-बुद्धिडाँडा-जुम्ला जोड्ने सडक, पातीहाल्ना-पञ्चाला-पुंक-जुर्क-जुम्ला जोड्ने सडक माग गरिएको छ। टिमुर खेती जोन निर्माण, बहुमूल्य रत्न पत्थर प्रशोधन केन्द्र निर्माण, नमुना बस्ती निर्माण र पाथीभरामा टेलिफोन टावर निर्माणको योजना माग गरिएको छ। नलगाड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभरि ल्यान्डलाइन फोन विस्तार र वडा नम्बर ४ मा शान्ति मन्त्रालयबाट अलपत्र छाडिएको भवन निर्माणको माग गरेको छ। यी आयोजनालाई पनि बजेटले समेट्न सकेको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले आफूहरूले माग गरेका योजना छनोटमा केन्द्रले बेवास्ता गरेको अरोप लगाए। बारेकोट गाउँपालिकाका नौ वटै वडामा केन्द्रीय विद्युत् लाइन प्रसारण, गाउँपालिकामा पोलिटेक्निकल शिक्षालयको माग गरिएको छ। गाउँपालिकाको भवन निर्माण, लिम्सामा १५ शड्ढयाको अस्पतालको माग गरिएको छ। लुम्बिनी-रारा रणनीतिक सडकलाई बारेकोटको मुल्साममा जोडी मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्ला जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको योजना माग गरिएको छ। काउलीमा खाद्य डिपो र लिम्सामा नुनको डिपोको माग गरिएको छ। जुम्ली पोख्रीमा हवाईजहाज एयरर्पोटको माग गरिएको छ। टिम्मुर जोन, साइकुवारी पदमार्ग निर्माण र बारेकोटलाई हरित उद्यान क्षेत्रमा विकास गर्न माग गरिएको छ।
शिवालय छेडा-कचाली, शिवालय रिङरोड र थाला-कचाली सडक निर्माणको माग गरिएको छ। गाउँपालिकाको भवन, १५ सैया अस्पताल भवन, खेलकुद कर्भडहल, प्राविधिक शिक्षालय भवन र वृद्धा श्रम भवन निर्माणको योजना माग गरिएको छ। छेडाचौरदेखि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र र गाउँपालिकाका नौ वटै वडामा केन्द्रीय विद्युत् लाइन प्रसारणको माग गरिएको छ।
सबै स्थानीय तहले सडक यातायातका साथै खानेपानी, तटबन्ध, सिँचाइ, झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुललगायत विकास आयोजना माग गरेका छन्। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले आफूहरूले जिल्लाको विकासका लागि माग गरेका महत्वपूर्ण आयोजनालाई पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरे। स्थानीय तहले सडक, खानेपानी, तटबन्ध, सिँचाइ, झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुललगायत आयोजना माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
