सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै एयरलाइन्स सञ्चालनको तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली एयरलाइन्स’ सञ्चालन योजना सार्वजनिक गरेको हो। यो प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट हुनुका साथै सडकको सहज पहुँच छैन। एयरलाइन्स सञ्चालनका लागि आगामी आव भित्रै बजेटको व्यवस्था र अन्य प्रक्रियाका काम अगाडि बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
‘अब हाम्रो आफ्नै कर्णाली एयरलाइन्स हुन्छ। प्रदेशको आफ्नै जहाज र हेलिकप्टर हुनेछन्’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षबाटै एयरलाइन्स सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका नागरिकको लागि हवाई सेवा नै भरपर्दो यातायात हो।’
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई केन्द्र बनाएर प्रदेशका अन्य जिल्लामा जहाज सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। हाल प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट र सल्यानबाहेक अन्य जिल्लामा विमानस्थल छन्।
आवश्यक विमानस्थल उपलब्ध भएको, सडकको पहुँच नभएको र सडक यातायात पनि भरपर्दो नभएको अवस्थामा एयरलाइन्सबाटै नागरिकलाई सुविधा दिइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एयरलाइन्स सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। उनले भने, ‘जहाज खरिदका लागि यति नै बजेट भनेर विनियोजन हुँदैन, तर हामीसँग पूर्वाधार कोष छ। त्यही बजेटबाट एकमुष्ट खर्च गर्न मिल्छ, त्यसैबाट नै जहाज र हेलिकप्टर खरिद गर्नेछौं।’
हरेक वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिने दीर्घकालीन योजना रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। दुर्गमका गर्भवती, सुत्केरी र दुर्घटनाका घाइतेलाई प्रदेश सरकारले चालु आवबाट हवाई उद्धार गर्दै आएको छ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारको आव २०७६/७७ मा रोजगारी र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कर्णालीलाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु पहिलो चुनौती रहेको बताए।
सुर्खेतलाई केन्द्र बनाई प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडानको व्यवस्था मिलाउने, प्रवद्र्धनात्मक र प्रचारात्मक कार्यलाई बढवा दिने, हिमालय पदमार्गलाई पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गर्ने, केवलकार र भ्यूटावर स्थापना, नाउर तथा कस्तुरी पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र पर्यटकीय सर्किटमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारको छ।
अघिल्लो वर्ष महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले यो वर्ष पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। परियोजना बैंक सञ्चालन, कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, केवलकार सञ्चालन र दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन हवाइ उद्दार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका हुन्।
अघिल्लो वर्ष निकै प्राथमितामा परेका सडक यातायातका लागि आधा दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय यसपाली छुटेको छ। कर्णालीका पत्रकारलाई स्नातकोत्तर र विमान चालक पढ्न चाहने नागरिकलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, प्रदेशका हरेक जिल्लामा एउटा प्रदेश महत्वको सडक निर्माण गर्ने, दुर्गम जिल्ला कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यक्रम आएका छन्।
स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्स’ सञ्चालन, उपचार अभावमा सडकमा रहेका नागरिकलाई पुनस्र्थापना, दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने, कर्णालीको आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
गण्डकीमा शुक्रबार
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार आउने भएको छ। बुधबारलाई तय गरिएको कार्यक्रम सार्वजनिक बिदा परेकाले सरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। सरकारले बुधबार इद पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको थियो।
प्रदेश १ मा आज
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछ। बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिए पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले एक दिनपछि सारिएको हो। प्रदेश १ का प्रमुख प्रा.डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तय भएको थियो। प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरि, कृषकलाई अनुदान, बाली, पशुधनको बिमा, विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा कृषकलाई प्रशिक्षणजस्ता योजना पनि यसपटक समावेश भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
