अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विष्लेषण गरी आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग अन्नपूर्णकर्मी तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षा कत्तिको समेटेको छ ?
अर्थमन्त्रीले धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ। केही विषयबाहेक धेरै कुरा सकारात्मक छन्। बजेट हेर्दा, सुन्दा राम्रो लागेको थियो। हामीले सकारात्मक छ भनेका छौं। तर, केही विषय असहज पनि छन्। गाडी ढुवानीमा कर लगाइदिएपछि लागत बढ्ने हो। यसले किसानलाई धेरै गाह्रो हुने देखियो। श्रमिकलाई प्यान अनिवार्य गर्दा केही समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ। विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भन्सार ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ। भ्याटको दर पनि घट्दै जानुपर्छ। राजस्व संकलन भ्याटमै सीमित हुन्छ। भन्सार भन्ने हँुदैन। यस्तै बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन बैंकले लिने डबल डिजिटको ब्याजदरले व्यावसायिक वातावरण बन्न सक्दैन।
त्यसो भए निक्षी क्षेत्रलाई उत्साह जगाउने के छ त ?
निजी क्षेत्रको भावना समेटेकै छ। खाली दुईचारवटा मात्रै नसमेटिएको हो। सबैले राम्रै महसुस गरेका छन्। साँघुरोभन्दा खुला भएर जानुपर्छ। बेइमान गर्नेलाई सरकारले छोड्नुभएन। व्यापारमा काम गर्दा व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ। समग्रमा हेर्दा बजेट उत्साहजनक छ।
८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रले लगानी गर्नैपर्छ, लगानीका लागि निजी क्षेत्र कति उत्साहित र सक्षम छ ?
निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न कुनै समस्या छैन। तर सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्नुपर्छ। सरकारले ५ करोडभन्दा माथिकोलाई मात्र विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने नीति ल्यायो। त्यसलाई अझ बढाएर लैजानुपथ्र्यो। त्यो त निजी क्षेत्रले नै गर्न सक्छ। प्रविधि भित्त्याउने कुरामा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो। विदेशी लगानीको सीमा १० करोडसम्म बनाउन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। विदेशी लगानी अझ मेगा प्रोजेक्टमा मात्रै ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ काम गर्न सक्यो भने आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन। दर बढाएर, कर घटाएर मात्रै हुँदैन। अर्थतन्त्र चलायपान हुनुपर्छ। क्रयशक्ति बढाउन सक्नुपर्छ। जति बजारमा पैसा आउँछ, उति व्यापार हुने हो।
बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कुरामा कत्तिको ध्यान दिन सक्ला त ?
लगानी भयो भने रोजगारी हुन्छ। नभए म्यानपावर जिन्दावाद। लगानी गर्ने वातावरण व्यावहारिकरूपमा अझै पनि बनिसकेको देखिँदैन।
बजेटले राजस्वमा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। बजेट कार्यान्वयन होला त ?
योजना बनाउनु स्वाभाविक हो। महत्त्वाकांक्षी त हुनै पर्छ। महत्त्वाकांक्षी अनुसार आम्दानी र खर्चको तालमेल मिलाउनुपर्छ। तर संघीयताको खर्च धान्न नै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। खर्च धान्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ।
विदेशबाट ऋण लिने विषयमा केही समस्या पर्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्थमन्त्रीले भन्सार दरबन्दी र दायरा बढाउँछु भन्नुभएको छ, त्यसका लागि सिस्टममा ल्याउन सके राजस्व बढ्छ। ४० प्रतिशत भन्सार दर कार्यान्वयन गर्न समस्या देखेको छु। बरु २५ प्रतिशत गरी पूरा भन्सार गरेर ल्याउने भन्ने विषय उठ्न थालेको छ। व्यवसायीले गैरभन्सारका सामग्री किन ल्याउने भन्न थालेका छन्। व्यवसायीले ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर व्यापार गर्न सक्दैनन्। न्यून बिजकीकरण अथवा पोका सामान ल्याउने खतरा बढेको छ।अहिले देशको व्यापारघाटा बढिरहेको छ। उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ।
यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ?
निजी क्षेत्रले कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा लगानी गरेर व्यापारघाटा कम गराउन भूमिका खेल्न सक्छ। पर्यटक भित्त्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। ऊर्जामा लगानी गरी निर्यात गर्न सकिन्छ। चीन, बंगलादेश र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ। हामीसँग उपयुक्त वातावरण भएकाले कृषिमा पनि लगानी बढाउन सकिन्छ। चीनबाट बिनाभन्सार ८ हजारभन्दा बढी वस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्झौता भएको छ। त्यसको उपयोग हामीले गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले दिने इन्सेन्टिभको कार्यविधि बनाएर दिनुपर्ने तर अझै दिन सकेको छैन। व्यापारघाटा घटाउने निर्यात नै हो। व्यापारघाटा कम गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्र तथा सहकारीको भूमिका के हुन सक्छ ?
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ। विगतमा विद्युत् र स्थायी सरकार नभएका कारण धेरै समस्या थियो। अहिले ती विषय समाधान भएका छन्। त्यसै कारणले अबका दिनमा उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषिको व्यावसायिकता र आधुनिकताबाट मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। कतिपय सवालमा डरले पनि काम गरिरहेको छ। अख्तियारको झमेला सहनुपर्छ भन्ने डरले अर्थतन्त्र अघि बढ्न सकेको छैन। डरले पनि काम नभएको हो कि भन्ने लाग्छ। ऐन कानुन अस्पष्ट छ। सचिव, महानिर्देशकका व्याख्या फरक फरक हुन्छ। जोसुकै सचिव, डीजी होस् व्याख्या एउटै हुनुपर्छ। एउटा मन्त्रीले एउटा भन्ने, अर्काले अर्के कुरा गर्ने।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दर्जनौं ऐन कानुनमा सुधार गरेको छ। यसमा अपुग के छ र ?
लगानीमैत्री वतावरण बनेको छ। सुधारकै क्रममा छ। तर सुझावअनुसार संशोधन हुन सकेको छैन। लगानीमैत्री वतारण बनाउन प्रयास भएको छ तर अझै पूर्ण छैन। समेट्न खोजे पनि कही न कही त्रुटि छन्। निजी क्षेत्रका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
नेपालीको आम प्रवृति उत्पादनभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएको त होइन ?
नेपालमा धेरै समय द्वन्द्वमै गुज्रियो। श्रमिकको समस्याले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न गयो। उद्योगी व्यवसायीले पनि काम गर्न सकेनन्। ५०० रोजगारी चाहिनेमा एक सय श्रमिकबाटै काम चलाए। बीचमा विभिन्न समस्या आयो। निर्यात हुने सामान समयमा जाँदैन। श्रमिकले हड्ताल गर्छ। बिजुलीको समस्या थियो। अब उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नैपर्छ।
संघीयतामा उद्योग, कलकारखाना कसरी विकेन्द्रित हुन सक्छन् ?
लगानी ल्याउन प्रदेश सरकारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हामीलाई खुसी पनि लागिरहेको छ। लगानीकर्तालाई अवसर सिर्जना भएको छ। आजकल लगानी गर्नका लागि पहिलाजस्तो जग्गा किनेर लगानी गर्न सक्दैनन्। महँगो पर्न जान्छ। स्पष्ट नियम कानुन आउनुपर्यो। निजी क्षेत्र जग्गा लिजमा ल्याएर सातै प्रदेशमा उद्योग खोल्न तयार छ। सरकारका नीति अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। ट्याक्स होलिडे हुन सक्ने विषयलगायत धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ। प्रदेश २ ले ठाउँ दिन्छु भनेपछि तरंग आयो तर उहाँले अझै ठाउँ दिन सक्नुभएको छैन। निजी क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको नीतिमा छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ला त ?
लगानी बढ्छ। लगानी सम्मेलनका अवसरमा रुचि आएको छ। यसले लगानी बढ्ने देखिएको छ। हामी अझै सकारात्मक भएर के के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। जति सुविधा दिन सक्यो उति विदेशी लगानी आउने हो। भियतनाम र कम्बोडिया प्रधानमन्त्री जाँदा म पनि जाने अवसर पाएको थिएँ। जुन देशमा लगानी गर्दा पनि कार्पेट बिछ्याइएको छ। तीन वर्षको अवधिमा उसले आर्थिक विकास गरेको छ। नेपालमा पनि त्यो कुरा असम्भव छैन। हामीले अझ सहज तरिकाले कानुनी विषयमा सुधार गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। कानुनी सहजता, लगानी वातावरण र सुरक्षा प्रत्याभूति भएमा विदेशी लगानी आउँछ।
न्यून बिजकीकरणको समस्या हटाउन के गर्नुपर्छ ?
२०५४ सालमा भ्याट आयो। न्यून बिजकीकरणलाई कारोबार मूल्यको मान्यता दिनुपर्छ। भन्सारको मूल्यांकन खारेज हुनुपर्छ। सरकारले नै किताबमा एक सय रुपैयाँ छ, तपाईले ७५ रुपैयाँमा किनेर हुन्छ, भन्छ। एक सय २५ मा किनेको वस्तुलाई पनि किताबमा एक सय छ, किन एक सय २५ मा किनेको भनेर अड्को थाप्ने काम गरिन्छ। दरबन्दी बढाउनुको सट्टा घटाएर कारोबार मूल्यमा बिजकीकरण गर्नुपर्छ। डलर नहुँदा अन्डर गरेर ल्याउ भनेर सरकारले नै भन्यो। तर पहिलाभन्दा भन्सारमा धेरै सुधार आएको छ। कारोबार मूल्य हुनुपर्छ, दरबन्दी घट्दै जानुपर्छ। अफिस र घरमै बसेर अनलाइनबाट सामान छुटाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
पछिल्लो समय उद्योगी÷व्यवसायी र बैंकरबीच विवाद देखियो। ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ ?
निर्माण व्यवसायीको ६४ अर्ब अझै सरकारले भुक्तानी गरेको छैन। त्यसको आधामात्रै दियो भने बजारमा पैसाको समस्या हुन्न। बैंकमा तरलता समस्या हुँदैन। सरकारले राम्रो गर्छु भन्दा पनि गर्न सकिरहेको छैन। श्रमिकको प्यान नम्बरको विषयले निर्माण व्यवसायीलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् भने म्यानपावर व्यवसायी पनि आन्दोलित छन्। पछिल्लो समय ढुवानीको समस्या आइरहेको छ। माइक्रो भ्यान नभएर हाम्रो दैनिक जीवन सहज ढंगले चल्न सक्दैन। औषधि, खाद्यान्न, निर्यातको सामान र निर्माण सामग्री पठाउनुपर्छ। दिउँसो मालबाहक गाडी रोक्नु उचित देखिँदैन। अहिले गाडीको आयात १० गुणा बढी भइसक्यो। तर सरकारले बाटोघोटो, फ्लाई ओभरतिर ध्यान दिन सकेको छैन। गाडी र मोटरसाइकल आयात गरेर मात्र हुँदैन। सडक बढाउनुपर्छ। सडकका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्छ।
सरकारले औद्योगीकरण होस् भनेर कच्चा पदार्थमा एक तहमुनि भन्सार व्यवस्था गरेको छ। यो पनि असाध्यै स्वागतयोग्य हो। हामीले उपभोक्तालाई हेर्नुपर्छ। सिंगापुर निर्यात गरेर नै विकसित भएको हो। हामीले उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन र ऊर्जालगायत उद्योगजन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। ८०÷९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै ल्याएर उद्योग चलाउनु हुँदैन। उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छ छैन, दररेट के छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै सामान दुई सयभन्दा बढी प्रतिशत भन्सारमा पनि आयात भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
