नागरिकमैत्री हुन नसकेको बजेट

कुनै पनि सरकारले कर थोपर्ने र लाद्नेबाहेक जनताले सास्ती भोग्नु नपर्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनै सकेन।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चालू आवमा राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ८ खर्ब ३१ अर्ब, त्यो पनि उठ्ने देखेर सरकारले संशोधन गर्‍यो। संशोधित राजस्व पनि उठेन। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसद, मन्त्री, कर्मचारी, राष्ट्रपति र पदाधिकारीका तलब, भत्तालगायतका साधारण खर्च मात्र कुल उठ्ने राजस्वभन्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपित छ।

राजस्व उठ्ने/नउठ्ने ठेगान हुँदैन। तर साधारण खर्चमा सतप्रतिशतभन्दा बढी ‘प्रगति’ हुने गर्छ। चालू वर्षमै संशोधित राजस्वभन्दा साधारण खर्च १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा ४४ प्रतिशत मात्र भयो। अबको डेढ महिनामा सदा झैँ असार मसान्तमा आएर ‘फुपुको श्राद्ध लुटको धन’ शैलीमा खर्च हुने त छँदैछ— त्यो पनि असारमै उप्किने सडक कालोपत्र गराएर। त्यति गरेर पनि सतप्रतिशत विनियोजित पुँजीगत खर्च हुँदैन र त्यो साधारण खर्चमा ‘परिणत’ हुन्छ। जसले गर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण नलिए पनि उनीहरूको तलब, भत्ता आदि (अर्थात् साधारण खर्च) बजेटले धानिहाल्छ। यसको सीधा अर्थ विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम मन्त्री, कर्मचारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आयोगका पदाधिकारीलगायतका तलब भत्ताका लागि ठिक्क हुन्छ। अर्थात् विकास बजेट खाएरै सकिन्छ। सरकारले विकास निर्माण गरेको भए आर्थिक वर्षको दस महिना कटेपछि आन्तरिक ऋण उठाउँदैनथ्यो। यो वर्ष एक खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक उठाउने भनेको छ। त्यो पनि अहिलेसम्म पूरा उठाएको छैन। अर्थात् विकास निर्माणमा खर्च गरेको छैन।

न्यून विकास खर्च

विकास निर्माणले गति लिन कुल बजेटको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हुनैपर्छ। तब मात्रै लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ। हामीकहाँ विकास निर्माण, अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि र जनताको क्रयशक्ति बढेर आर्थिक वृद्धिदर तलमाथि हुने होइन। पानी पर्‍यो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ। परेन भने घट्छ। साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको हुन्छ, सात प्रतिशत मात्र हासिल हुन्छ, त्यो पानी परेर अर्थात् अन्न उत्पादन (विशेष गरेर धान)। त्यति हुँदा पनि अर्थमन्त्री गौरवले प्रफुल्लित हुन्छन्। मानौं सरकारले गरेका सारा सुशासन र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनका कारण आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। चालु आर्थिक वर्षमा २३.६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। खाएको ऋण तिर्न मात्रै कुल बजेटको ११ दशमलब ८ प्रतिशत (एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) विनियोजित थियो। कुल तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्चमा पनि ४४ प्रतिशत हुनुले यो मुलुकको अर्थतन्त्र भगवान भरोसेमा चलेको प्रष्ट हुन्छ। अर्थात् नेताका सफा नियत र नैतिकताले होइन। छिमेकी भुटानमा कुल बजेटको ५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ। त्यहाँ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७.४ प्रतिशत छ। हामीकहाँ आगामी २०७५/७६ का लागि जम्मा पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ— २६.६ प्रतिशत। अनि आर्थिक वृद्धिदर तोकिएको छ— साढे आठ प्रतिशत।

करिब दुई दशकको अवधिमा विश्वका जम्मा तीनवटा देशले मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन्। सन् २००६/०७ देखि २०१६/१७ को अवधिमा इथियोपियाले औसतमा १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। यो वृद्धिदर हासिल हुनुका मुख्य कारण उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्र छन्। दुई हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको इथियोपियाले आगामी केही वर्षमा १० हजार मेगावाटको जलविद्युत् जडान गर्दैछ। निर्माण नभई आर्थिक वृद्धिदर हुन कठिन छ भन्ने उदाहरण इथियोपियाले देखाएको छ। तर हामीकहाँ निर्माण होइन, भएका निर्माण र हुनेवालालाई समेत बन्द गराउने दिशामा अघि बढिरहेको छ।

बजेटले औद्योगिकरण नभई व्यापारीकरणलाई जोड दिएको छ। एकप्रकारले भन्नुपर्दा भारतीय वस्तुको सहज प्रवेशलाई यसले बढावा दिएको छ।

सन् २००३ मा इथियोपियाको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत थियो। सन् २०१६ मा आइपुग्दा ४० प्रतिशत पुग्यो। अहिले हामी भने त्यतिबेला (सन् २००३) को इथियोपियाले गरेको लगानीको हाराहारीमा छौं। अनि हामी भन्छौं— शक्तिशाली सरकारले जनताका लागि केही गर्न सकेन। सकोस् कसरी ? बिना लगानी प्रतिफल आउँदैन। लगानी नै गरेको छैन भने विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? विकास निर्माण नगरी आर्थिक वृद्धिदर कसको पो बढेको छ र ? नेपालको हालको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १६ प्रतिशत छ। यसलाई तीन गुना नपुर्‍याएसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन। यसका लागि कुल बजेटका ४० प्रतिशतभन्दा बढी विकास निर्माणमा खर्च भएकै हुनुपर्छ। अनि मात्र जनताले अनुभूत गर्ने विकास निर्माण हुन्छ।

त्यस्तै लगातार दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अर्काे मुलुक अजरबैजान हो। यो देशले सन् १९९६ देखि २०१४ सम्ममा औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय १६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको अजरबैजान विश्वको धनी मुलुकमा दरिन लागेको छ। कतारले सन् २००६ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा आइपुग्दा १२.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो। सन् २००२ देखि २०१५ को अवधिमा आइपुग्दा चीनको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ९.८ प्रतिशत रह्यो।

हरेक बजेट उस्तै

हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट आउँछ। बजेटको आकार बढ्छ। आकार बढाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ। कहिले सांसदलाई रिझाउन, कहिले बूढाबूढीलाई, कहिले कार्यकर्तालाई, कहिले सरकारका खास निर्दिष्ट व्यक्तिहरूलाई। राजस्व त्यही हो। कमाइधमाइ छैन। कुल बजेटबराबर व्यापार घाटा छ। विदेशमा गएका ४५ लाख युवायुवतीले यहाँ पैसा नपठाउने हो भने नेपालीले दालभातधरि खान पाउँदैनन्। किनभने हामी आर्थिक वर्ष कटेको चार महिनामा १६ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्छाैं। यसमध्ये सबैभन्दा बढी चामल आयात (प्रथम चार महिनामा नौ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको)। नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्रै यो वर्षको नौ महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएछ। चामल किन्न डलर तिर्नुपर्छ। नेपाली पैसाले आउँदैन। त्यही डलर हो विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने। त्यही खर्चेर यहाँ दालभात खाइएको छ। यसले देखाउँछ अर्थतन्त्र र हाम्रा नेताका वास्तविक रूप। यिनीहरूलाई कृषिप्रधान देशमा चामल आयात गर्नुपर्छ भन्दा लज्जाबोध हुँदैन। कुनै पनि बजेटले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउनेतर्फ सोच्दै सोचेन। तर यिनकै नेता, यिनकै सरकारी कर्मचारी, यिनकै सरकारी सदस्यलाई बजेटले रिझाउनुपर्छ। अनि बढ्छ करको दर र दायरा। हुँदा हुँदा नेपालीले ४० वटा उद्योगले गरिखाएको, आयात रोकेको उत्पादनमा समेत आगामी वर्षमा कर लगाइदियो। कृषि सेवा शुल्कका नाममा आयातित कच्चा पदार्थमा जथाभावी कर बढाएर धमाधम उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।

एउटा उदाहरण हेरौं, भटमासको पिनामा लाग्ने ‘कृषि सुधार शुल्क’ पाँचबाट बढाएर आठ पुर्‍याइएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा गरिब जनताले उपभोग गर्ने तरकारीमा असुल्नसमेत सरकारले छाडेन। नेपालमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँबराबरको भटमासको मस्यौराको कारोबार हुन्छ। हालसम्म यस्तो मस्यौरा आयात भएको थिएन। अब सरकारले आव २०७६/७७ का बजेटमार्पmत यो खाद्य पदार्थमा कृषि सुधार शुल्क र भ्याट लगाइदियो। सोयाविनमा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। अब २३ प्रतिशत कर लागेपछि यो पदार्थको पनि अवैध आयात बढ्ने निश्चित छ। यस्ता धेरै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर लगाइएको छ। मानौं हाम्रा अर्थमन्त्रीले भारतीय व्यापारीको दह्रो लबिङमा यस्ता कर लगाएका हुन् र उनको एकमात्र उद्देश्य स्वदेशी उद्योग र उत्पादन यहाँ बन्द गर्ने भारतीय मात्र आयात गरिरहने। ४. मारमा नेपाली उद्योग

स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थ उपयोग गरेर चल्ने उद्योग नेपालमा औंलामा गन्न सकिन्छ— प्रमुखरूपमा जलविद्युत्, सिमेन्ट र केही कृषिजन्य (चिया, अलैंची आदि)। यीबाहेक अधिकांश उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित छ। उताबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने, अनि उतै निर्यात गर्ने। प्रतिस्पर्धी हुँदैन। त्यसमाथि कहिलेकाहीं भारतले कहिले के ड्युटी, कहिले के कर लगाएर निकासी ठप्प पार्छ। अब निकासीमूलक उद्योगको ठोस उन्नतिका लागि आगामी बजेटले उल्लेखनीय सुधार केही गरेन भन्दा अत्युक्ति नहोला। एउटा अर्काे उदाहरण हेरौं— नेपाली सिमेन्टको। नेपालको सिमेन्ट उत्पादनको जडित क्षमता वार्षिक एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन छ। हाल ९० लाख मेट्रिक टनजति उत्पादन भइरहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा एक अर्ब ७ करोड टन चुनढुंगाको भण्डार छ, जसबाट एक शताब्दीसम्म आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न पुग्छ। नेपालले भारतको बिहार र बंगाललाई सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ। किनभने त्यहाँ हाल मागभन्दा आधा मात्र उत्पादन छ। तर अनेकथरिका कर र शुल्कले नेपाली सिमेन्ट बिहार र बंगलाकोभन्दा प्रतिबोरा एक सय रुपैयाँ महँगो छ (उत्पादन लागत)। हामीले गर्नुपथ्र्याे उनीहरूको भन्दा सस्तो। बजेटले सिमेन्ट निकासीका लागि कुनै नीतिगत पहल गरेन। सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने खानीसम्मको पहुँच मार्ग, सस्तो बिजुली (अनुदान), मनलाग्दी कर (संघीय र स्थानीय) जस्ता अवरोध हटाइएन। अझ चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा वातावरणका नाममा भइरहेका अवरोध/विरोधबाट पार पाउने गतिलो फड्को पनि भएन। यसले गर्दा केही हदसम्म भए पनि व्यापार घाटा कम गर्ने नेपाली सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो।

जेमा पनि कर

जेमा पनि कर लगायो। लगाइएका करले जनतालाई कहाँ र कसरी असर पर्छ भन्ने विचार गरेन यो बजेटले। २०७२ को भूकम्पबाट देशभर पाँच लाख ५५ हजार ६ सय १२ घर भत्के (सरकारी आँकडा)। चार वर्ष लगाएर जनताका आफ्नै प्रयासमा गत असोजम्म दुई लाख ९६ हजार ५ सय १४ वटा घर पुनःनिर्माण भए। अझैँ दुई लाख ५९ हजार ९८ वटा घरको पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ। भूकम्पबाट घर भत्केका तर बनाउन वा पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका जनता अझैँ पनि पालमुनि छन्। उनीहरूलाई घर बनाउन सख्त जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी बजेटमा कर बढाएर महँगो पारिदियो।

आवास व्यक्ति वा परिवारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यसको निर्माण सस्तो हुनुपर्नेमा महँगो बनाइयो। सिमेन्टमा कर लगाउनुको उद्देश्य नेपालीभन्दा भारतीय सिमेन्टको आयातलाई बढावा दिनु हो। समग्रमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत पनि छैन। यो नबढी मुलुक समृद्ध हुँदैन। तर बजेटले औद्योगिकरण नभई व्यापारीकरणलाई जोड दिएको छ। एकप्रकारले भन्नुपर्दा भारतीय वस्तुको सहज प्रवेशलाई यसले बढावा दिएको छ।

चुकेको क्षेत्र

बजेट चुकेको क्षेत्र हो—जलविद्युत्। १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको घोषणा भएन। तमोर, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नल गाड (पहिलेको नलसिंहगाड) जस्ता आयोजनामा स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गरिनेछ भने सगौरव आउनुपथ्र्याे। कुल चार खर्ब ८ अर्बको पुँजीगत खर्चमा बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाका लागि एकैपटक दुई खर्ब चाहिने होइन। निर्माण अवधि आठ वर्षको हिसाबले प्रतिवर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पुग्छ। तर २५ वर्ष पनि एक वर्षमा खर्च हुने होइन। ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिन सक्ने यो सरकारले जलविद्युत्का लागि परम्परागत र बाँकी रहेका क्रमागत कार्यक्रमका लागि ८३ अर्ब रुपैयाँ छुट्यायो। भारतबाट निरन्तर बिजुली आयात गरि नै रहनुपर्ने गरी। यसरी समग्रमा बजेटले भारतीय आयातलाई विस्थापित होइन, बरु बढावा दिन केन्द्रित देखियो—साना किसानका साना समस्यादेखि ठूला जलविद्युत्सम्मको सन्दर्भमा।

हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट आउँछ आकार बढाएर। अनि जनताको थाप्लामा कर थोपरिन्छ। कुनै पनि सरकारले कर थोपर्न र लाद्नेबाहेक जनताले सास्ती भोग्नु नपर्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेन। तसर्थ सदाभैंm असफल अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट उही परम्परागत नै हुन्।