काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको निगरानी गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सिस्टम जडान गर्न प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले विदेशबाट नेपालमा कति इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रिरहेको छ, कुन आईपी एड्रेसबाट के भइरहेको छ, कुन ट्राफिकबाट के आइरहेको छ भन्ने विषयमा निगरानी गर्नेछ। पछिल्लो समय बाहिरबाट ब्यान्डविथ सोचेजति नआएको गुनासो आउन थालेसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
‘प्राधिकरणमा विदेशबाट आउने इन्टरनेट ब्यान्डविथ कम्पनीले भनेजति नआउने गरेको गुनासो आएको छ’, अर्यालले भने, ‘खरिद गर्न लागिएको नयाँ सिस्टमले बाहिरबाट आउने ब्यान्डविथको अनुगमन गर्नेछ।’ त्यतिमात्रै नभएर बान्डविथका नाममा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ। ‘अहिले प्राधिकरणसँग कसले कति ब्यान्डविथ ल्याइरहेको छ भन्ने तथ्यांक छैन’, अर्यालले भने, ‘तथ्यांक नहुँदा कम्पनीले भनेका आधारमा प्राधिकरणले विदेशी मुद्राको स्वीकृत गर्दै आएको छ।’ नयाँ सिस्टम आएसँगै कम्पनीसँग भएको ब्यान्डविथलाई हेरेर विदेशी मुद्रा स्वीकृत गर्न सकिनेछ।
हाल नेपालमा ३ नाकाबाट इन्टरनेट भित्रिँदै आएको छ। ती स्थानमा सिस्टम जडान गरी नेपालमा के–कति इन्टरनेट ब्यान्डविथ आइरहेको छ, कुन आईपी एड्रेसबाट के भइरहेको छ र कुन ट्राफिकबाट के आइरहेको छ भन्ने सबै निगरानी गर्न सकिने अर्याल बताउँछन्। यसमार्फत नेपालमा भित्रिएको ब्यान्डविथ कति उपयोग भएको छ भनी अनुगमन गर्न सकिनेछ। उक्त सिस्टममा खासगरी ब्यान्डविथको मोनिटरिङ गर्न धेरैजसो सफ्टवेयर र केही मात्रामा हार्डवेयर आवश्यक पर्ने भएकाले सोमबार १५ लाखको बोलपत्र अह्वान गरिएको हो। यसले नेपालमा सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई दिइरहेको ब्यान्डविथको पनि निगरानी गर्न सकिने अर्यालले बताए।
अर्यालका अनुसार यसअघि प्राधिकरणले ‘ब्यान्डविथ कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ जडान गर्न पनि तयार गरेको थियो। यसमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिक इन्टरनेट ब्यान्डविथ ग्राहकलाई उपलब्ध गराएरनगराएका विषयमा सरकारले निगरानी गर्नेछ।
इन्टरनेटको गतिबारे गुनोसो आउने क्रम बढेपछि त्यसको समाधान गर्न यो कदम अघि बढाइएको थियो। ‘पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकलाई जडान गर्दा उच्च गतिको तर प्रयोगमा कम ब्याडविथ उपलब्ध गराउँदै आएको भन्ने पाइएको छ’, अर्यालले भने, ‘यसले २० एमबीपीए भनेर दिएको इन्टरनेटमा ५ एमबीपीएस पनि गति नहुने भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्नेछ।’ अर्यालका अनुसार यो अनुगमन कै एउटा पाटो हो। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र आवश्यक सामग्री मगाएर निगरानी गरिनेछ। त्यसमा सुरुमा ग्राहक र सेवा प्रदायक कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई पनि हेरिनेछ। ग्राहकले डेडिकेटेड वा सेयरिङ वेस कुन इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसलाई आधार मानेर ग्राहकले पाउनुपर्ने न्यूनतम् ब्यान्डविथ छ वा छैन, हेर्न सकिने उनले बताए।
यसमा व्यवसायी पनि तयार छन्। वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडका निर्देशक दिलीप अग्रवालले प्राधिकरणले चालेको कदम स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘यो सिस्टम इन्टरनेसनल बोर्डरमा जोडिने भएकाले यसमा त्यसमा सरकारको मात्रै पहुँच हुन्छ’, अग्रवालले भने, ‘त्यसको एक्सेस सेवा प्रदायकले पाउने छैनन्। त्यसबाट कुन आईपी एड्रेसबाट के भइरहेको छ। कुन ट्राफिकबाट के आइरहेको सबै हेर्न सकन्छि।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
