सिंहदबारमै कर्मचारीको लापरबाही : न समय पालना न पोसाक

सिंहदबारमै कर्मचारीको लापरबाही : न समय पालना न पोसाक

काठमाडौं : मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबार। देशको शासन व्यवस्था यहींबाट सञ्चालन हुन्छ। यहाँका कर्मचारी चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी सेवा प्रवाह गरी उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो।

तर सिंहदबारमै कर्मचारीको मनलाग्दी छ। यहाँ न कर्मचारी समयमा आउँछन्। आएकाले पनि राज्यद्वारा तोकिएको सरकारी पोसाक लगाएका हुँदैनन्। रजिस्ट्ररमा हाजिर गरेका हुन्छन्। तर कुर्सी खाली भेटिन्छन्। कतिपय कर्मचारी लोकसेवा आयोगका किताब पढ्न व्यस्त हुन्छन्।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा तथा विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने थलो हो सिंहदबार। तर यहाँ बेथिति र चरम लापरबाही छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा सिंहदबार छ। सिंहदबारभित्रै तथा प्रधानमन्त्रीका नाकैमुनि रहेका मन्त्रालय, आयोगमै कर्मचारीको लापरबाहीको पराकाष्ठा छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदबारभित्रका २७ कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा बेथिति र लापरबाही भेटेको हो। वैशाख १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म १५ दिन लगाएर केन्द्रले गरेको अनुगमन, निरीक्षणमा अधिकांश मन्त्रालय, आयोगका कर्मचारीले मनपरी गरेको पाइएको छ।

छड्के निरीक्षण गर्दा ३ सय ४१ कर्मचारीले लापरबाही गरेको पाइएको छ। जसमा ३ सय २ कर्मचारी समय पालना गरेका छैनन् भने ४९ कर्मचारीले सरकारी पोसाक नलगाएको भेटिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ३२ कर्मचारी समयमा पुगेका थिएनन् भने ५ जनाले पोसाक लगाएका थिएनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ७ जनाले समयको पालना गरेनन् भने १ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्। रक्षा मन्त्रालयका १७ जनाले समय पालना नगरेको भेटियो। त्यस्तै चार जनाले कर्मचारी पोसाक नलगाएको पाइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १÷१ कर्मचारी अनुपस्थित थिए भने १÷१ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० जना कर्मचारी अनुपस्थित थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका चार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका १९, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका ६, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ३, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १६, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ७ जना कर्मचारी अनुपस्थित थिए।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका २५, जल तथा ऊर्जा आयोगका ४, मुद्रण विभागका ३, राष्ट्रिय योजना आयोगका १२, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका ७ र जिल्ला प्रशासन मन्त्रालयका ११ कर्मचारी अनुगमन टोली पुग्दा उपस्थित थिएनन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ६ अनुपस्थित थिए भने ५ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्।

सिंहदबारभित्रका सरकारी सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा त्यस्तै बेथिति देखिएको छ। यहाँ त अझ हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति रहेछ। रेडियो नेपालका १० जना अनुपस्थित थिए भने ३ जनाले पोसाक लगाएका थिएनन्। नेपाल टेलिभिजनमा १ अनुपस्थित थिए भने १२ जना सरकारी पोसाकमा थिएनन्।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सानो ठिमीमा रहेका कार्यालयमा त्यस्तै बेथिति देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका ५६ कर्मचारी छड्केका परेका छन्। ४० कर्मचारी अनुपस्थित थिए भने १६ जनाले सरकारी पोसाक लाएका थिएनन्। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका ११ जना अनुपस्थित थिए भने ४ जना तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका ७ अनुपस्थित थिए भने १ जना सरकारी पोसाक लगाएका थिएनन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) का ७० जना कर्मचारी छड्केमा परेका छन्। जसमा ४० अनुपस्थित थिए भने ३७ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्।

केन्द्रका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका ४६ जिल्लाका ८७३ कार्यालयको अनुगमन निरीक्षण भएको छ। अनुगमनमा २ हजार २ सय ९६ कर्मचारी छड्केमा परेका छन्।

अनुगमनका क्रममा १ हजार ७ सय ३७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको पाइएको छ भने ५ सय ५९ कर्मचारीले सरकारी पोसाक लगाएका थिएनन्।

सतर्कता केन्द्रले समयमा नआउने र पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र कार्यालय प्रमुखसमक्ष विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.