काठमाडौं : काठमाडौंलगायत सहरमा प्रदूषणले सीमा नाघेको छ। तर, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्ने निकायको अनुगमन र निरीक्षण भने पर्याप्त हुन सकेको छैन।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए)अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए÷नभएको, प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिपालन भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम वातावरण निरीक्षकको हो।
नेपाल सरकारसँग ५१ जना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी छ। तर, १९ जना मात्र कर्मचारी छन्। वातावरण विभागसँग १४ जना वातावरण निरीक्षक छ। तीमध्ये दुई जना अध्ययन बिदामा विदेशमा छन्। सडक विभाग, विद्युत् विकास विभाग, लगानी बोर्ड, सिँचाइ विभाग र प्रदेश ५ सँग एक÷एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षक छन्। नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्न कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा प्रदूषणले विकराल रूप लिएको छ।
कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्न नसकेको वातावरण विभागका वातावरणविद् भूपेन्द्र शर्मा बताउँछन्। ‘प्रदूषण गराउने निकायबारे जनगुनासो, उजुरी धेरै आउँछन्’, शर्माले भने, ‘सीमित कर्मचारी हुँदा गुनासो, उजुरीको कारबाही गर्नसमेत कठिन छ।’
विकास निर्माणका विभिन्न आयोजना, उद्योग, होटल, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन वा विस्तार क्रममा अनिवार्य रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन गर्नुपर्छ। ती आयोजना तथा विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययन गरे÷नगरेको र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन, निरीक्षण गर्नसमेत कर्मचारी अपुग रहेको शर्मा बताउँछन्। विकास निर्माणलाई दिगो तथा वातावरणमैत्री बनाई प्रदूषण न्यूनीकरण गरी अगाडि बढ्न सघाउने अस्त्रका रूपमा रहेको वातावरणीय अध्ययन नियमित र कडाइसाथ लागू नहुँदा प्रदूषणले विकराल रूप लिएको वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार ईआईए, आईई नगरी कुनै पनि सेवा वा व्यवसाय गर्न पाइँदैन। ईआईए, आईई नगरी सेवा वा व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही र नियमित निरीक्षण गर्न मापदण्ड निर्माण गर्ने बताए। ‘कुनै पनि सेवा वा व्यवसाय थाल्दा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ईआईएलाई झन्झट मानिएको छ’, उनले भने, ‘कतिपय क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिबाट ईआईएलाई विकासविरोधीका रूपमा लिने गरिएको छ।’
ईआईए स्वीकृत भएपछि सेवा, वितरण वा उत्पादन सुरु भएको दुई वर्षपछि प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न गएको प्रभाव, कम गर्न अपनाइएका उपाय आदिको वातावरणीय परीक्षण गरी अद्यावधिक राख्नुपर्ने हुन्छ।
वातावरण विभागले चालु वर्ष १ सय २० वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० अनुगमन गरिएको विभागका उपसचिव डोलराज लुइँटेलले जानकारी दिए। ‘विभागले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै अनुगमन गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘नियमित अनुगमन गर्न केही समस्या देखिएको छ।’
अनुगमनमा रिसोर्सको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ। विभागसँग भएको वातावरण निरीक्षक र सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियरको सहकार्यमा गुनासो आएको ठाउँमा पनि अनुगमन गरिएको उनले बताए।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई सूचना दिई कुनै घर, जग्गा भवन, कारखाना, उद्योग, सवारीसाधन, औद्योगिक संयन्त्र, औजार, मेसिनरी, जीव, वस्तु, अभिलेख, कागजात वा अन्य मालसामान वा वस्तुको निरीक्षण, परीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
_20190519031314.jpg)
ऐनको दफा ७ को (३) बमोजिम कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिए मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
वैशाख २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षक तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वातावरण निरीक्षकजस्तो प्राविधिक पदमा वातावरण अध्ययन नगरेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने शर्माको भनाइ छ।
प्रस्तावित ऐनअनुसार निरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीलाई निरीक्षण गर्न नदिए, मागेको विवरण नदिए, बाधा–अवरोध गरे र निरीक्षणमा सहयोग नगरे जरिवानासमेत गरिने भएको छ। निरीक्षण गर्न नदिए वा अवरोध उत्पन्न गरे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। निरीक्षणमा मागेको विवरण वा जानकारी नदिए १५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनले गरेको छ।
जरिवाना रकम कम र कैद सजाय नहुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या देखिने वातावरण निरीक्षकसमेत रहेका शर्मा बताउँछन्। ‘वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
