कर नतिर्ने ६६ व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का, ठेकेदारको भुक्तानी पनि रोकियो

कर नतिर्ने ६६ व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का, ठेकेदारको भुक्तानी पनि रोकियो

धरान : आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सरकारलाई कर नतिर्ने प्रदेश १ का ६६ व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ। समयमा कर नतिर्ने ६६ व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको आन्तरीक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख देवनारायण पौडेलले जानकारी दिए।

अरु ६६ निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्का गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्रचार  गरिएको पनि पौडेलले बताए। प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा सरकारी कामको ठेक्का लिएर सरकारलाई कर नतिर्ने ६६ निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का बापतको रकम भुक्तानी नगर्न जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पत्रचार गरिएको हो।

लामो समयदेखि सरकारी कामको ठेक्का लिएर पनि सरकारलाई कर नतिरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का वापतको रकम भक्तानी रोक्का गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कोलेनीकामा पत्र पठाएको पौडेलले बताए।

प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ झापा, इलाम, पाचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाका व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क नतिरेका कारण व्यवसायीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख पौडेलले बताए।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पटक पटक पत्र पठाएर र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर नबुझाएपछि कानुनअनुसार बैंक खाता रोक्का र भुक्तानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिएको उपसचिव पौडेलले जानारी दिए। कर नतिर्ने दुई पेट्रोल पम्पहरूलाई पेट्रोल आपूर्ति गर्न समेत रोक्का गरिएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरी सरकारलाई कर नतिर्नेमा सुनसरी र धनकुटाका एक एक पेट्रोल पम्प छन्। उनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नगर्न नेपाल आयल निगममा पत्रचार गरिएको हो।

उपसचिव पौडेलका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा अझै ११ करोड रुपैयाँ कर उठाउन बाँकी छ। बैंक खाता रोकका र भुक्तानी रोक्का गर्दा पनि व्यवसायीले कर नतिरे चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने चेतावनी उनले दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.