'म्यानपावर व्यवसायीले हल्ला फैलाए'

'म्यानपावर व्यवसायीले हल्ला फैलाए'

काठमाडौं : धरौटी वृद्धि लगायतको विरोधमा आन्दोलनरत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कामदार पठाउन बन्द गरेको हल्ला फैलाए पनि कामदार विदेश जान रोकिएको छैन। पछिल्लो एक सातायता दैनिक एक हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम डेस्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने कामदार पठाउन बन्द गरेको हल्ला फैलाएको विभागको ठम्याइ छ। विभागले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा अवरोध नभएको जनाएको छ। व्यवसायीले कामदार पठाउन रोकेको हल्ला फैलाएको भन्दै विभागले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

'वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य बन्द भएको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएकोले अन्योलमा नपर्नुहुन सबै वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक तथा अन्य सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराइन्छ', विभागले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

रमजानको मुख्य दिन नजिकिँदै जाँदा समेत संस्थागततर्फ औसतमा ३५० र व्यक्तिगततर्फ ७०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। अन्य समयको तुलनामा रामजानका अवसरमा रोजगारदाताले कामदार लिँदैनन्। रमजानको मौका छोपी व्यवसायीहरूले कामदार पठाउन रोकेको हल्ला फैलाएको विभागको भनाई छ।

व्यवसायीले जेठ १३ गते २३ गतेसम्म कामदार पठाउन रोकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले बताए। ‘एक हप्तादेखि उडान मात्रै बन्द भएको हो’, उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति बन्द भएको छैन। हामीले हल्ला फैलाएका छैनौँ बरु सरकार हामीलाई बदनाम गराउन लागेको छ।’

भएन सम्वाद

व्यवसायी आन्दोलनमा भए पनि यसअवधिमा सरकार र व्यवसायीबीच कुनै संवाद भएन। ‘सरकारले व्यवसायीलाई अफबाह फैलाएर बदनाम गराउन खोज्यो’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङले भने। यो हप्ता सांकेतिक विरोध भएकाले माग सुनुवाई नभए केही समयपछि फेरि आन्दोलन गर्ने उनले  चेतावनी दिए। उनका अनुसार तत्काल आन्दोलन सकिएपछि शुक्रबारदेखि कामदार पठाउन सुरु हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले व्यवसाय सञ्चालनमा लाग्ने धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ। पहिले उक्त धरौटी रकम ३० लाख थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.