तालको जग्गामा राजनीति : चुनावमा लालपूर्जाको आश्वासन, पछि फिर्ता माग्दै
जेठ २४, २०७६ शुक्रबार १८:४४:०
परासी : ऐतिहासिक नन्दन तालको जग्गा फिर्ता गराउन स्थानीय तहलाई मुस्किल भएको छ । वर्षौंदेखि स्थानीयले अतिक्रमण गरी खेती नै गर्दैआएको तालको जग्गा फिर्ता गराउन सम्भव भएको छैन ।
पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको तालको क्षेत्रफल कुल ९२ बिघा छ । स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेपछि तालको जग्गा ५ कट्ठाको हाराहारीमा सीमीत बन्न पुगेको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरेको भन्दै गाउँपालिकाले स्थानीयसँग जग्गा फिर्ता लिन आग्रह गर्दा पनि स्थानीय तयार भएका छैनन् ।
जसका कारण अतिक्रमित जग्गा स्थानीयबाट छुटाउन गाउँपालिकालाई सकस देखिएको हो । सरकारले यो ताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखेर संरक्षणका लागि यस वर्ष ४१ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।
तर स्थानीयको अवरोधका कारण कार्यक्रम गर्न नसकिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । यसअघि पनि स्थानीय सरकारी निकायबाट ताल संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । स्थानीयको विवादका कारण उक्त रकम फ्रिजहुँदै आएको छ ।
स्थानीयले अतिक्रमण गरेर जग्गा जोतभोग गरेपछि अहिले तालको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । स्थानीयले खेती गर्न थालेपछि ताल सबै खेतमा परिणत भएको हो । सीमसार क्षेत्रभित्र पर्ने ताल वर्षायाममा पानी जमेपछि मात्र ताल देखिने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक केन्द्रबाटै रकम रकम पठाएपछि गाउँपालिकाले गुरुयोजना बनाएर तालको वास्तविक जग्गा खोजी गर्न थालेको छ । ९२ बिघामध्ये पहिलो चरणमा नापी कार्यालय मार्फत् निकालिएको जग्गामा ५१ बिघा जग्गा देखिएको छ । जसमा गाउँपालिका क्षेत्रमा ३४ बिघा ११ कठ्ठा छ भने रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा १७ बिघा बढी देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
पहिलो चरणमा छुट्टाइएको जग्गामा पर्ने तालको संरक्षणका लागि काम अघि बढाइए पनि स्थानीयले अवरोध गरेको गुप्ताको भनाइ छ । बाँकी जग्गा क्रमशः नाप नक्सा गरी छुट्टाउन लागिएको उनको भनाई छ । गाउँका ७५ घर बढीले तालको जग्गा अतिक्रमण गरेर जोतभोग गर्दै आएका छन् ।
गाउँपालिकाको मात्र नभइ देशकै पहिचानको रुपमा रहेको ताललाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय संरचना निर्माणमा हर संभव प्रयासरत रहने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले तालको जग्गामध्ये नापीबाट निकालेको तथ्यांकअनुसार अझै ४१ बिघा अपुग देखिएको बताए । अपुग भएको जग्गा स्थानीयले दर्ता नै गराएको सुनिन आएकोले दोस्रो चरणमा अपुग जग्गाको पुन खोजी गरिने गुप्ताको भनाई छ । ताल संरक्षणका लागि आगामी वर्ष नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाइने नगरप्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।
ताल निर्माणपछि वरपरका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने भएकाले पहिला त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय राजेन्द्र केवटले बताए । उनले २०२४ सालअघि स्थानीयले जग्गाको तिरो बुझाउँदै आएको बताए । ताल व्यवस्थित नभए त्यस क्षेत्रको २ सय बिघा जग्गा डुबानमा पर्ने भएकाले पहिला त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अर्का स्थानीय चन्द्रमणी चौधरीले बताए । स्थानीयले उक्त जग्गा पूर्व नम्बरी भएको बताएका छन् । २०२४ सालअघि जोतभोग प्रमाणका रुपमा अड्सठ्ठा (तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले दिएको जोतभोग गरेको लिखित कागज) दिइएकोले उक्त जग्गा पूर्व नम्बरी भएको तर्क स्थानीयको छ ।
सोही कागजको आधारमा स्थानीयले जोतभोग गरेको जग्गाको पुर्जा पाउने पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर अदालतले पुर्जा दिन नमिल्ने भनी फैसला गरिदिएको छ । स्थानीय बुद्धिजीवीहरुले तालको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर भए पनि ऐतिहासिक स्थान संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
तालमा राजनीति
स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरुबीच नै सहमति हुन नसक्दा ताल संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । चुनाव आउने समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले तालको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई पुर्जा बनाइदिने आश्वासन दिए पनि पछि जग्गा फिर्ताको लागि पहल गर्न थालेपछि दलहरुबीच नै मतभेद् भएको हो । स्थानीय रामलाल गुप्ता भन्छन् ,‘जब चुनाव आउँछ तब नेताहरुले पुर्जाको सबै काम भइसक्यो, हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्दै भ्रममा पार्ने गरेका छन् ।’
तालको समस्या समाधान भए राजनीति गर्ने मुद्दा नै समाप्त हुने भएकाले नेताहरुकै कारण स्थानीयबीच सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले ताललाई राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताउँछन् ।
हिन्दु देवता कृष्णले आफ्नो नारायणी सेना लगाएर उक्त ताल खनेको पौराणिक किंवदन्ती अनुसार स्थानीयले यस ताललाई धार्मिक महत्वका साथ पनि लिन्छन् ।
गौतम बुद्धका अग्रश्रावक समेत रहेको र बुद्धका भाई भिक्षु आनन्दको नामसँग समेत जोडिएकाले तालको ऐतिहासिक महत्व रहेको किंवदन्ती छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
