पुरातत्वमा बजेट पोखेर के हुन्छ र ?

पुरातत्व किन ? कसलाई र केका लागि भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नहुँदासम्म यो विषयको भूमिका गौणप्रायः बन्ने गरेको देखिन्छ। भूकम्प आउनुभन्दा पहिले पुरातत्वको विषयमा सर्वसाधारण त के शिक्षित व्यक्तिहरूलाई समेत सायद नै जानकारी थियो। सिंहदरबारको छेउमा रहेको पुरातत्व विभागमा गएर यो विषयमा जानकारी लिने चासो कसैलाई थिएन भन्दा अन्यथा नहोला तर भूकम्पपछि भने पुरातत्व आममानिसका लागि चासोको विषय हुन पुग्यो।

कर्णालीमा चामल छैन पुरातत्वमा बजेट पोखेर के हुन्छ र ? भन्ने चिन्तनमा केही परिवर्तन आए पनि पुरातत्व विभाग र यस मातहतका कार्यलयबाहेकका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले पुरातत्व विषयलाई कम चासो दिइएको प्रतीत हुन्छ।

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ पाइलैपिच्छे पुरातात्विक स्थल र ऐतिहासिक धरोहरहरू छन्। रामापिथेकसको समयदेखि मानव सभ्यताको सुरुआत भएको नेपाल मूलतः मंंंगोल, प्रकृतिपूजक जाति, जनजाति र आर्य जातिहरूको सांस्कृतिक संगमस्थल हो। लेकबँेसी, फाँट, भञ्ज्याङ, नदी, किनारा र हिमाली गुफाहरूमा तत्तत् जाति जनजातिका प्राचीन गढ–किल्ला, कला वास्तुकला र बस्ती बसोबासका अवशेषहरू यत्रतत्र छरिएर रहेका छन्। जमिनमाथि र जमिनमुनि दबिएर रहेका यस्ता पुरातात्विक महत्वका स्मारकहरू ऐतिहासिक र प्रमाण र सभ्यताका दस्तावेज हुन्।

हिमाली गुफा सभ्यतादेखि लिएर कान्छो पहाडका रूपमा परिचित चुरे पहाड र नदीका किनाराहरूमा प्रागैतिहासिक मानवले छाडेका प्राचीन हातहतियार उपकरण प्रविधि लगायतका सांस्कृतिक अवशेषहरू प्राकृतिक रूपमै संरक्षित छन्। विकास निर्माणको नाममा हुने अन्धाधुन्ध डोजरजस्ता आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगले प्रागैतिहासिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरू नासिन सक्ने अत्यधिक सम्भावना हुन्छ। चाहेर पनि पुनर्निमाण हुन नसक्ने सम्पदाहरूको विनाश हुनु भनेको मानव जातिका आदिम पुर्खाहरूको सांस्कृतिक चिन्तन र तत्कालीन मानव जातिको जीवन–जगत्प्रतिको विश्व दृष्टिकोणको विनाश हुनु हो।

राजनीतिक स्थिरतासँगै अहिले देशमा विकासका लहरहरू देखा परेका छन्। सिंहदरबारको शक्ति प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विभाजित भएसँगै तत्तत् निकायहरूले गर्ने विकास निर्माणका कामहरूमा वृद्धि हुनु स्वाभाविक प्रकृति हो। यस्ता विकास निर्माणका कामहरू गर्दा अन्तरसम्बन्धित निकायबीच एकआपसमा समन्वय र छलफल हुनु आवश्यक छ। यस प्रकारका छलफलले योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भने कम बजेटबाट धेरै काम गर्न सकिने सम्भाव्यता खोजी गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरव बोकेका विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभन्दा पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिन्छ, गर्नुपर्छ तर यसरी ईआईए गर्दा पुरातत्व विभाग र पुरातत्वविद्हरूलाई प्रायः संलग्न नगराइएको प्रतीत हुन्छ, जुन पुरातत्वको कोणबाट हेर्दा पुरातत्वप्रति उदासीन रहेको महसुस हुन्छ।

कुनै पनि देश कति सम्पन्न छ भन्ने बुझ्न त्यो देशका सम्पदाहरूको संरक्षणको अवस्था हेरे पुग्छ। हामीले माल पाएर पनि चाल कहिल्यै पाएनौं। भन्नैपर्छ, अब यस्तो कहिल्यै नहोस्।

आममानिसमा पुरातत्व विषयमा जानकारी नहुन सक्छ तर सरकारी निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू र नीतिनिर्माणको तहमा पुगेका विशिष्ट पदाधिकारीहरू भने पुरातत्व विषयप्रति संवेनदशील हुनैपर्छ। नहर, सडक, पुल, होटल, स्कुल, अस्पताल, विद्युत्गृहलगायतका ठूलाठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, वातावरणीय र पर्यावरणीय लगायतका विषयको अध्ययन गर्दा पुरातात्विक पाटोलाई कदापि भुल्न मिल्दैन। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा सम्बन्धित क्षेत्रको पुरातात्विक अन्वेषण र परीक्षणमूलक उत्खननबाट प्राप्त पुरातात्विक प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राखी उक्त स्थानमा विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसबाट निर्माणको क्रममा पुरातात्विक स्थलबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भाव्यताप्रति सतर्क रहने आधार मिल्छ।

पुरातात्विक स्थलमा विकास निर्माणको कार्य गर्न हुँदैन भनिएको होइन तर पुरातात्विक अध्ययन भएपछि विकास निर्माणको काम गर्दा सतर्कता अपनाउन सकिन्छ। विश्व सभ्यताको इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने सिन्धु घाँटी सभ्यता रेलमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा सन् १९२१÷१९२२ तिर पत्ता लागेको थियो। त्यस परियोजनामा काम गर्ने परियोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरू चनाखो नभएको भए सिन्धु घाँटीको सभ्यता सदाका लागि विश्व इतिहासको पानाबाट नासिने थियो। सिन्धु घाँटी सभ्यताबाहेकका विश्वका अन्य सभ्यताहरू पनि विकासनिर्माणका काम गर्दा आकस्मिक रूपमा पत्ता लागेका थिए।

रामापिथेकसदेखि लिएर प्रकृतिपूजक आदिवासी जनजाति हुंँदै खस आर्यहरूको क्रीडाभूमि रहेको नेपाल पुरातत्वका लागि उच्च सम्भावनायुक्त स्थल हो। नेपालका प्रत्येक गाउँटोल, वनजंगल, खोँच, भञ्ज्याङ र सहर बस्तिहरूसँग कुनै न कुनै जातजातिका धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मिथकहरू गाँसिएका छन्। त्यस्ता मिथकयुक्त बस्तीहरूमा पुरातात्विक महत्वका भग्नावशेष, खण्डहरहरू, खाई र पर्खालहरू एवं अन्य वास्तुकलात्मक संरचनाहरू प्राप्त हुनसक्ने उच्च सम्भावना रहन्छ। जमिनमाथि र जमिनमुनि रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूमाथि असावधानीपूर्वक गरिने विकासनिर्माणको कार्यले सम्पदामाथि उच्च खतरा पुर्‍याउँछ। सम्पदामाथि हुने यस प्रकारका सम्भावित क्षतिबाट जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व पुरातत्व विभागको हो। तर यसो भन्दै गर्दा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व अन्य सरकारी निकाय तर नागरिक समाजको पनि हो भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ का विभिन्न दफा उपदफामा स्थानीय सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ मा स्थानीय सम्पदाहरूको संरक्षणको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहने व्यवस्था छ। बदलिँदो राजनीतिक संरचनासँगै संघीय अवधारणाअनुरूप प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को आवश्यक संशोधन र परिमार्जन भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आवश्यक अधिकारको प्रत्यायोजन हुने नै छ। त्यस समयसम्मका लागि स्थानीय सरकारले गर्ने विकासनिर्माणका कामहरू गर्दा पुरातात्विक सम्पदामाथि खतरा पर्न जाने देखिएमा तत्काल काम रोकी पुरातत्व विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ। पुरातत्व विभागको प्राविधिक अध्ययन तथा परामर्शपछि मात्र उक्त क्षेत्रमा भइरहेको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा भने पुरातत्वविद् अथवा पुरातत्व विभागको कर्मचारी खटाउन आवश्यक हुन्छ, जसले विकास निर्माणको काम गर्दा हुनसक्ने क्षतिबाट बचाउन सकोस्।

विकास निर्माणको काम गर्दा ईआईएको साथसाथै एचआईए (सम्पदामाथि पर्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन) गर्न जरुरी हुन्छ। सम्पदा स्थल वरपरका वातावरण र पर्यावरणको उचित संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै गर्दा सम्पदामाथि हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्छ। सम्पदा संरक्षण एउटा विधिविज्ञान हो। सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनले सम्पदाको मौलिकतामा हस्तक्षेप नगरीकन सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ भनी मार्गनिर्देशन गर्छ। विज्ञहरूबाट विकास निर्माणका कारण सम्पदामाथि पर्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनको अध्ययन गरी त्यस अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक एवं सम्पदास्थलहरूमा विकास निर्माणका कार्य गर्नुको विकल्प छैन।

पुरातत्व पर्यटनको आधार र ऐतिहासिक प्रमाणको एउटा कसी हो। पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। पाइलैपिच्छे संस्कृति र सम्पदा भएको ठाउँमा यसप्रकारका विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ। सम्पदा, संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षण र उचित सदुपयोगबिना दिगो विकासको अपेक्षित लक्ष पूरा हुन सक्दैन। निजगढ विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धी विशेष चर्चा छ। त्यसैगरी लुम्बिनी–कपिलवस्तु आसपासमा निर्माण भएका उद्योग र कलकारखानाबाट उत्पन्न प्रदूषणले अभिलेखयुक्त अशोक स्तम्भका अक्षरहरू मेटिएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ। सांस्कृतिक सहर खोकनामा सडक निर्माणका क्रममा उठेको विवाद पनि उत्तिकै चर्चित छ। महानगरपालिकाको लापरबाहीका कारण सोह्रखुट्टेको सोह्रखुट्टे पाटी हेर्दाहेर्र्दै नासियो।

उल्लिखित प्रसंगहरू उदाहरण मात्र हुन्। यस प्रकृतिका समस्या पर्याप्त छन्। अतः यी सम्पदा संरक्षणका समस्याहरूको निराकरण गर्न सरोकारवाला निकायहरू सचेत हुनैपर्छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्नु उचित हुन्छ। काठमाडौंका तीन सहर, पाल्पाको तानसेन, बनेपा, पनौती, साँखु, खोकना, दोलखालगायतका देशैभरिका सम्पदा असन्तुलित विकासको सिकार भएका छन्। कालीगण्डकी करिडोरमा बन्दै गरेको सडक निर्माणका कारण म्याग्दी जिल्लास्थित सम्भावित प्राचीन उप–रेशममार्ग मानिएको पुरानो बाटो नासिँदै छ।

अतः पुरातत्वसँग जोडिएका माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आवश्यक समन्वय गर्न र पुरातत्व विभागसँग परामर्श लिन आएको देखिँदैन। सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेर हो वा राज्यको उच्च प्राथमिकतामा नपरेर हो ? कारण जे भए पनि ऐतिहासिक निधिहरूको संरक्षणको सन्दर्भमा भने उदासीन नै रहेको महसुस हुन्छ। सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई आयआर्जनसँग जोड्न नसकिएको हो भन्दै गर्दा अर्कोतिर फेरि संस्कृति, सम्पदा र पुरातत्व पर्यटनको आधार हो भन्ने आदर्श गीत पनि गाइरहन्छौं र विकास निर्माणमा पुरातत्वलाई बिर्सिरहन्छौं। बुझ्नुपर्ने तथ्य पुरातत्व विकासको बाधक होइन, कारक तत्व हो। कुनै पनि देश कति सम्पन्न छ भन्ने बुझ्न त्यो देशका सम्पदाहरूको संरक्षणको अवस्था हेरे पुग्छ। हामी भने माल पाएर पनि चाल नपाएझैं गरिरहेका छौं। यसकारण अन्त्यमा भन्नैपर्छ— अब यस्तो कहिल्यै नहोस्।