काठमाडौं : सरकारका मन्त्रीको प्राथमिकतामा संसद पर्न छाडेको छ। मन्त्रीहरु संसद र संसदीय समितिलाई भन्दा अन्य विषयलाई केन्द्रित हुने गरेका छन्। शुक्रबार बोलाएको संसदीय समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भए। शुक्रबारबाट बिहान र बेलुका बोलाएका दुई वटै बैठकमा मन्त्री उपस्थित भएनन्। गम्भिरतामा ध्यान नदिएको सांसदले आरोप लगाएका छन्।
लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। लोक सेवाले क्षेत्राधिकार मिचेर विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै एकथरी सांसदले विरोध गर्दै आएका छन्। आरक्षणका विषयमा पनि लोकसेवाले छलकट परेको उनीहरुको आरोप छ। तत्काल विज्ञापन खारेज गर्न माग गरिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहको लागि ९ हजार एकसय ६१ कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएको छ। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदीय समितिमा नआएको भन्दै मन्त्री पण्डितको विरोध गरे। कर्मचारीको पदपूर्तिको विषयमा मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको उनको आरोप छ। ‘यो विज्ञापन संविधान विरोधी छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी संसद छलेर मन्त्री भाग्न पाउँदैनन्।’ उनले विज्ञापन खारेज गरेर स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद जनार्दन शर्माले संविधान विरोधी विधेयक खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे। अर्का सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले संविधान विपरितका गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए। सांसद अमरेस कुमार सिंह, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिइनुपर्ने धारणा राखे। तर सांसदहरु विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले सरकारसँग केहीदिन पर्खिनुपर्ने सुझाव दिए।
मन्त्रीको ठाउँमा आएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन खुलाइएको स्पष्ट पारे। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्नेमा सहमति जुटे पनि सरकारको धारणा सुन्न निर्णयमा नपुगेको बताइन्। उनले २७ गते सम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिइन्। ‘सबै सहमति छ, एउटै धारण छ , यति हो मन्त्रिको कुरा सुनौ भनेर मात्रै २७ गते सम्मको लागि स्थगित गरिएको हो’ उनले भनिन। मन्त्रीले भने २५ गतेपछि मात्रै आफुलाई समितिमा बोलाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
