एक सय ७९ सीमास्तम्भ निर्माण

एक सय ७९ सीमास्तम्भ निर्माण

विराटनगर : नेपाल र भारत सीमास्तम्भ झापासँग जोडिएका क्षेत्रमा बढी हराएका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टिमको बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार झापासँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सीमास्तम्भ हराएको हो।

नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालले झापामा १ सय ७३ वटा स्तम्भ हराएको बताए। ‘हराएका सबै स्तम्भ पुनर्निर्माण गरिएका छन्’, लम्सालले भने, ‘सुनसरी र मोरङको सीमा क्षेत्रमा पनि ३/३ वटा सीमास्तम्भ निर्माण गरिएका छन् ।’

झापाको मेची नगरपालिकास्थित वाहुनडाँगीबाट हराएका र भत्किएका स्तम्भको निर्माण गत वर्ष सुरु गरिएको थियो। प्रमुख लम्सालका अनुसार निर्माण भएको स्तम्भ खोला, नाला र पानी जमेको स्थानमा बढि छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेको खोलाका सीमामा राखिएको पिलर मिसिङको समस्या बढी भएकाले सुखायामा निर्माण सम्पन गरिएको उनको भनाइ छ। हालसम्म एक सय ७९ वटा सीमास्तम्भ निर्माण गरिएका छन् ।

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामको भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेको स्तम्भ पुनर्निर्माण तथा मर्मत हालसम्म नभएको लम्सालले जानकारी दिए। सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने बैठकमा दार्जिलिङ र सिलिगुडीका सुरक्षा निकाय नआएकाले ती क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्न नसकिएको हो। शुक्रबार विराटनगरमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त सर्वे टिमको दोस्रो बैठकले आगामी दिनमा सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मतलाई निरन्तरदा दिने निर्णय गरेको छ ।

टिमले नेपाल–भारत सीमास्तम्भ पुर्वेक्षण, सर्वेक्षण, मर्मत र नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण तथा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ। यसअघि पहिलो बैठक भारत विहारको सुपोल जिल्लासिथ्त विरपुरमा पुसमा भएको थियो। शुक्रबार विराटनगरमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, नापी विभाग र वन विभागका पदाधिकारीसहित भारतको विहार राज्य अन्तर्गतका अररिया, सुपौलका डिएमसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी र किशनगंज जिल्लाका सीमा सुरक्षा बलका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीका अनुसार नेपाली पक्षले सीमाको बेजोर अंकको स्तम्भ निर्माण गर्दै आएका छन भने भारतले जोर अंकको स्तम्भ निर्माण र मर्मत काम गर्दै आएको छ। भारतको तर्फबाट सर्वेक्षक र सीमासुरक्षा बलले स्तम्भ निर्माण गर्दे आएको छ भने नेपालतर्फ नापी विभागले स्तम्भ निर्माण गर्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.