काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) स्थापनाको शतवार्षिकीका अवसरमा नेपालको दुई देशसँग सम्झौता हुने भएको छ।
आईएलको शतवार्षिकी स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुँदै छ। सो समारोहमा सहभागी हुने युएई र मौरिससका मन्त्रीसँग श्रम सम्झौताको तयारी भएको हो। सो अवसरमा श्रमलगायतका विषयमा बृहत छलफल हुने छ। कार्यक्रममा २७ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायतको टोली शनिबार युरोप गएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रशाद घिमिरेका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच जेठ २८ गते (११ तारिख) समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच ३१ गते (१४ तारिख) मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
ती देशसँगको सम्झौताका लागि मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ भने उक्त मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। घिमिरेका अनुसार सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बोहोर्ने गरी ती देशहरूसँग सम्झौता हुन लागेको हो।
मौरिससमा पहिलोपटक सम्झौता हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मौरिससममा रोजगारीको अवसर थोरै सिर्जना हुने भएपनि कामदारले आकर्षक पारिश्रमिक पाउन सक्छन्।
सन् २००७ मा युएईसँग श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त व्यवस्थाले कामदारको हित लगायत धेरै विषय समेट्न नसकेकाले युएईसँग कामदारको हित अनुकूल हुने गरी समझदारी गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत अप्रिल अन्तिममा काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदामाथि सहमति गरिसकेको छ। कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। युएईमा अरु विदेशी नागरिकभन्दा कम पारिश्रमिकमा नेपाली कामदारले काम गर्दै आएका छन्।
श्रम सम्झौतापछि युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिक सरह नेपाली कामदारले पनि सेवासुविधा पाउने छन्। महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिइएको छ।
कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र कामदार आफैले राख्न पाउने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
