काठमाडौं : हिमाल-पहाडलाई तराईसँग जोड्ने दु्रतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ढिलाइले निर्माणको समयसीमा बढ्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुरुदेखि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को खिचातानीमा पर्यो ।
परियोजना जिम्मेवारी सेनाले लिएपछि भारतीय कम्पनीको डीपीआर खरिद गर्ने-नगर्नेमा लामो बहस चल्यो । भारतीय कम्पनीले ठूलो धनराशि मागेपछि सेनाले उसको डीपीआर खरिद नगरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
डीपीआरको जिम्मा पाएको कोरियन कम्पनीले फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उसले यो पारित गरेको छैन । डीपीआर स्वीकृत भए टेन्डर आह्वान गर्न बाटो खुल्छ । डीपीआर रोकिएपछि सेना टेन्डरमा जान सकेको छैन ।
टेन्डर नहुँदा चालु वर्ष तोकिएको बजेटको ठूलो रकम फिर्ता भएको छ । ०७५÷७६ को बजेटमा तोकिएको रकम १५ अर्ब १४ करोडमध्ये नौ अर्बभन्दा बढी फिर्ता भएको छ । ०७४÷७५ मा दु्रतमार्गका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो । अहिले सरकारले १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
कोरियन कम्पनीको डीपीआरले आयोजनाको लागत बढाएको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा रक्षा अधिकारीको छ । सुरुङमार्ग बढाएको र लम्बाइ छोट्याएर सीधा राजमार्ग बनाएको रक्षा अधिकारीको दाबी छ ।
केही समय जिरो प्वाइन्ट कहाँ रहने भन्ने विवादले दु्रुतमार्गको काम अघि बढेन । खोकना कि फर्सिडोल द्वन्द्व लामो समय चल्यो । सेनाले खोकना तय गरे पनि अझै सल्टेको छैन ।
रूख कटान र विद्युत् जडानको पाटो पनि समस्या देखियो । क्षतिपूर्तिको विषय पनि मुख्य मुद्दा बन्यो । यी विवाद सकिएकाले अब काम अघि बढ्ने सेनाको दाबी छ ।
सरकारले ०७१ चैतमा भारतीय कम्पनी आईएलएस एन्ड एफएसलाई डीपीआर बनाउन जिम्मा दिएको थियो । यो कम्पनीले तीन महिनामै डीपीआर पेस गरेको थियो । डीपीआर स्वीकृत भएर काम अघि बढाउने प्रक्रियामा लामो विवाद भएपछि ०७४ वैशाखमा सरकारले निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सेनाले पनि दु्रतगतिमा काम अघि बढाएको थियो । तर, गत वर्षको दाँजोमा कामको गति सुस्त हुँदा समयमै सकिनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
०७४ वैशाख २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । जेठ १४ मा दाहालले दु्रतमार्ग शिलान्यास गरेका थिए । साउन २७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि उसले काम सुरु गरेको हो । द्रुतमार्ग प्रयोगमा आए इन्धन, साधन र समयको बचत हुनेछ ।
‘परियोजनाको ढाँचाअनुसार गति अघि नबढ्नु भनेको समय लम्बिँदै जानु हो’, सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘विनियोजन बजेट नै खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु दुःखद हो । यसरी काम गर्दा निकै समय लाग्छ । यसलाई सेनाले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’
‘निर्माणमा ढिलाइले कामचलाउ मार्ग बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यदि यस्तो भयो भने सेनाको साख गिर्नेछ । विश्वास टुट्नेछ ।’निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएपछि ४ वर्षभित्र अर्थात् ०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । ‘यो अवधिमा अहिलेकै गतिमा काम भए आधा काम पनि सकिँदैन’, निर्माणमा संलग्न अधिकारीले भने ।
अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुतमार्ग २०७९ भित्र सक्ने बताएकी थिइन् ।
सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले द्रुतमार्गको निर्माण समयमै सक्ने दाबी गर्दै भने, ‘सेना यसमा प्रतिबद्ध छ । समयमा सक्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । तर, सबै निकायको उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहन्छ ।’‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न चनाखो हुँदै तथा बीचमा आएका समस्या चिर्दै सेना अघि बढेको छ’, उनले भने ।
सेनाले दु्रतमार्गलाई १० सेक्टरमा विभाजन गरी काम गरिरहेको छ । सडक विस्तार, पर्खाल, सुरुङमार्ग, पुल पुलेसा निर्माणलगायत काम भइरहेका छन् । कतिपय काम सकिने चरणमा छन् । तर, मुख्य काम अझै थालनी भएको छैन । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौंको चाल्नाखेल हुँदै दक्षिणकाली, गढी, छतिवन र धियाल हुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ भएर निजगढस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने यो मार्ग रणनीतिक मात्र होइन, तराई काठमाडौंको लाइफलाइन नै हुनेछ ।
दु्रतमार्गको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर तथा तराईमा २५ मिटर रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो मार्गमा साना-ठूला गरी ८७ पुल निर्माण हुने डीपीआरमा छ । निजगढ-काठमाडौंको दूरी एक घण्टाभन्दा कमको हुनेछ । कामदार बस्ने तथा निर्माण सामग्री राख्ने १० मध्ये एक शिविरको उद्घाटन गर्ने क्रममा रथी रहेका हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्गको काम समयमै सकिने दाबी गरेका थिए । तर, उनको प्रधानसेनापतिको कार्यकालभित्र निर्माण नसकिने अवस्था देखिएको छ । चालु वर्षमा विनियोजित रकम फिर्ता हुँदा उनी खिन्न भएको एक सैन्य अधिकारीले बताए । ‘उहाँ द्रुतमार्ग निर्माणको प्रगतिप्रति खुसी हुनुहुन्न । निर्माण सम्पन्न हुन सबैको साथ आवश्यक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ’, ती अधिकारीले भने ।
परियोजना प्रमुख तथा इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड अनिवार्य अवकाशसँगै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी बिदामा छन् । उनको स्थानमा महासेनानी शरदराज श्रेष्ठलाई लगिएको छ । एसियाली मापदण्डअनुसार निर्माण गरिने द्रुतमार्गको लम्बाई ७६.२ किलोमिटरबाट घटाएर ७२ किलोमिटरमा झार्ने काम भएको छ ।
द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरेको हो । ८७ पुल र करिब ६ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक अत्याधुनिक हाइवे हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
