मुस्ताङका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव
जोमसोम : सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेपछि मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ। कर्मचारी रिक्त हुँदा यहाँका स्थानीय तहको नियमित सेवा प्रभावित भएको छ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत स्थानीय तहमा २९ जनाको दरबन्दी तोकिए पनि लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन।
तोकिएको दरबन्दीमा यहाँका स्थानीय तहमा बढीमा एक चौथाइ पनि कर्मचारी छैनन्। सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनले यहाँका स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीसमेत सरुवा भई अन्यत्र जाने तरखरमा छन्। त्यसले यहाँका स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त भई काम ठम्प हुने अवस्था देखिएको छ।
स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीको मागपत्र मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्। सरकारले दुर्गम जिल्लामा थप बोनससहित सुविधा दिलाउन नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी आएका छैनन्।
लोमान्थाङ गाउँपालिकामा एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र २ जना वडा सचिव मात्र छन्। त्यहाँ पनि लेखा प्रमुख पद रिक्त छ। लोघेकर दामोदरकुण्ड, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभाव छ। कतिपय स्थानीय तहमा वडासचिव नै छैनन्। भएका स्थानीय तहमा पनि विषयगत कार्यालयका कर्मचारीले वडा सचिवको काम धानिरहेका छन्।
लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील अर्यालले विषयगत शाखाबाहेक १९ जनाको दरबन्दीमा आफू एक्लैले काम गर्नुपरेको र १० जना वडा दरबन्दीमा २ जना मात्र कर्मचारी रहेको बताए। उनले कर्मचारी अभाव हँुदा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा चुनौती बनेको जनाए। लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले हिउँदमा अत्यधिक हिमपात हुने र वर्षामा ५ महिना मात्र काम हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा अप्ठेरो परेको सुनाए।
थासाङ गाउँपालिकामा लेखाका कर्मचारी नहँुदा बजेट निर्माण ठप्प भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पौडेलले बताए। लेखा शाखाबाट हुनुपर्ने सबै काम रोकिएको र काम सकेका उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन समस्या परेको प्रशासकीय अधिकृत पौडेल बताउँछन्। कर्मचारी अभावले आगामी वर्षको बजेट तयारीमा समेत असर पुगेको उनले सुनाए। उनले थासाङमा १, २, ५ र ४ मा स्वास्थ्यका कर्मचारीले वडासचिवको काम गर्नुपरेको बताए।
संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुनुपर्ने समायोजन ऐन २०७५ ले स्पष्ट गरेको भए पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयमा माग गरेर पठाइएका कर्मचारी पनि अझै सम्बन्धित तहमा हाजिर हुन नसकेको थासाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए।