विराटनगर : नमूना आवासीय विद्यालय बनाउन प्रदेश १ का विभिन्न पाँचवटा ठाउँ प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच ठाउँको प्रस्ताव गर्दै ती मध्ये कुनै एउटा ठाउँमा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्दा उत्तम हुने सुझाव प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
आवश्यक नीति, कानुन र मापदण्ड तयार गर्दै आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएर पहिलो शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ६ सम्म पठनपाठन सुरु गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ। मन्त्रालयले २०७५ चैत २१ गते गठन गरेको नमूना आवासीय विद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले धनकुटा, मोरङ, पाँचथर र सुनसरीका विभिन्न ठाउँ मध्येमा नमूना आवसीय विद्यालय बनाउन सकिने सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले सोमबार सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विशेष शैक्षिक क्षेत्रका लागि नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमार्फत धनकुटाको राजारानी, डाँडा बजार, मोरङको केराबारी, पाँचथरको मिक्लाजुङको रवि र कन्याटार मध्ये एक ठाउँमा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख दिव्यराज कट्टेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुनसरीको तरहरामा रहेको सहिद स्मृति माध्यमिक विद्यालयले पनि आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
भौगोलिक दृष्टिकोण, यातायातको पहुँच, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र उपयुक्त हावापानी लगायतलाई आधार बनाएर पाँचवटा ठाउँको प्रस्ताव गरिएको र ती मध्ये एउटा ठाउँमा विद्यालय बनाउन सकिने सुझाव पेस गरिएको कट्टेलको भनाइ छ।
पहिलो चरणको सफलतापछि प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा एउटा/एउटा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ। कट्टेलका अनुसार कार्यदलले बहिरा, बौद्धिक अपाङ्ता, दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपाङ्ता भएकाहरुका लागि विशेष आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। साथै विभिन्न धार्मिक विद्यालयको संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
त्यस्तै धार्मिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका गुरुकुल, गोन्पा र मदरसाहरुको संरक्षण सरकारबाट गर्नु पर्ने अवस्था रहेको कार्यदलले जनाएको छ। त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सधारका निम्ति आर्थिक, प्राविधिक एवं अन्य सहयोग गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएको छ। धार्मिक विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाइनु पर्ने, अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु पर्ने, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारद्धारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पूर्णतया लागू गर्नु पर्ने, धार्मिक विद्यालयहरुले धर्म, जात, सम्प्रदाय वा अरुकुनै आधारमा कसैलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा बन्देज लगाइनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री घिमिरेले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले नमूना आवासीय विद्यालयका लागि नीति निमार्ण र योजना बनाउन सजिलो हुने बताए। उनले कार्यदलको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले योजना निमार्ण गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट काम काम सुरु गर्ने जानकारी दिए।
घिमिरेले कार्यदलबाट मार्गदर्शन पाएकाले चाँडै योजना निमार्णमा लाग्न सजिलो भएको सुनाए। डिल्लीराम शर्मा अधिकारीको संजोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय कार्यदलले विभिन्न १७ प्रकृतिका विद्यालयको अवलोकन र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
