विराटनगर : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार बहुमतले पारित गरेको छ ।
सरकारले जेठ २३ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्र्रेसको असमतिकाबीच सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बहुमतिले पारित भएको घोषणा गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न ११ वटा बुँदामा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापा लगायत ७ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधनका सवालमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदमा जवाफ दिंदै सहमतिको संस्कृति निर्माण गर्नका लागि पनि सबै मिलेर अगाडि बढ्न संशोधन फिर्ता लिनु पर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसका सांसदले मुख्यमन्त्रीले मौखिक जवाफ दिएर मात्रै नहुने आवाज उठाउँदै संशोधन फिर्ता लिएनन् । कांग्रेसले फिर्ता नलिएको संशोधन प्रस्ताव सरकारले अस्वीकृत गरिदिएपछि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्य मन्त्री राईको सम्बोधनपछि उनले भने फिर्ता लिए ।
प्रदेश १ सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन समेतलाई प्राथमिकतका राख्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै विषय वस्तुलाई निरन्तरता दिइएको र आगामी वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्ने भन्दै कांग्रेसले आलोचना गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
