सहकारी रकम अपचलन प्रकरण : ७० प्रतिशत रकम हिनामिना भएको प्रतिवेदन

नेपालगन्ज : नेपालगन्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा कूल पूँजीको झन्डै ७० प्रतिशत रकम अपचलन भएको छानबिन समितिले देखाएको छ। ५२ करोड अधिकतम् पूँजी रहेको सहकारीको झन्डै ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनमा छ। यो रकम अझै बढ्ने सम्भावना छ। 

जिल्ला सहकारीका नवराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विगतको २६ करोडमा थप १२ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखाएको छ। समितिले १६ जेठदेखि २६ जेठ १० दिनसम्म छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो। समितिलाई ७ दिनको भ्याद दिइएको थियो। 

समितिले २६ जेठमा जिल्ला सहकारी संघमार्फत सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड सन्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले अपचलनको रकम तीन करोेडको हाराहारीमा बढ्ने जनाएको छ। 

समितिका सदस्य गोपाल थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विस्तृत रुपमा छानबिन हुँदा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ थप अपचलन भएको हुनसक्ने वा घट्न सक्ने सम्भावना छ। घट्ने भन्दा बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।’

समितिको प्रतिवेदनमा आर्थिक अपचलनमा संलग्न कर्मचारीहरुबाट संचालक समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत अधिकांश सदस्यहरुले रकम लिने गरेको उल्लेख छ। आर्थिक अपचलनमा मुख्य कर्मचारी अरुणकुमार पाठक र गंगाधर सुवेदीसँगै प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीको नाम पनि जोडिएको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। बाँके प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेलले तीनै जनालाई हिरासतमा राखेर जनताको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ आफूहरुलेपहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए। 

प्रतिवेदनमा बचततर्फ १६ करोड २९ लाख ८ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ हिनामिनाभएको उल्लेख छ। जसको जिम्मेवार सुवेदी रहेको भनिएको छ। त्यस्तै कर्जाफाँटतर्फ २१ करोड ४३ लाख ८५ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसको मुख्य जिम्मेवार पाठकलाई औंल्याइएको छ। 

यसअघि सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक भण्डारीको अध्यक्षतामा संस्थाले गठन गरेको यसअघिको छानबिन समितिले पाठक, सुवेदीसहित बैजापुर शाखाका लीलाधर वली र खजुरा शाखाका सूर्यबहादुर विकलाई दोषी किटान गर्दै झन्डै २६ करोड रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। झन्डै २२ करोड पाठकले, ३ करोड सुवेदीले, करिब ७० लाख बिकले र करिब ४० लाख वलीले अपचलन गरेको उल्लेख थियो। 

अधिकतम् पूँजीको ७० प्रतिशत रकम अपचलन हुँदा पनि प्रदेश ५ सरकार र संघीय सरकारको सहकारी विभागले छानबिनका लागि अग्रसरता देखाएको छैन। जिल्ला सहकारी संघको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले भने आफूहरुले आन्तरिक लेखा परीक्षण मात्र गरेको जनाएको छ। 

समितिका सदस्य गोपाल थापा भन्छन्, ‘विस्तृत छानबिन त सहकारी विभाग वा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। सहकारी सन्चालक समितिले आग्रह गरेकाले हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षण मात्र गरेका हौं।’