२२ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको स्याटलाइट पूर्णखपत नभए सरकारले नाफा गर्न सक्दैन।
काठमाडौं : सरकाले अन्य मुलुकलाई बेच्नै नमिल्ने स्याटलाइट महँगोमा किन्ने गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नियामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अर्बिटल स्लटमै आधार भएर स्याटलाइट राखेको खण्डमा नेपालले अन्य मुलुकमा ब्यान्डविथ बेच्न मिल्दैन।
आईटीयूले सन् १९८४ मै पूर्वी देशान्तरमा नेपाललाई दुईवटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको थियो। आईटीयूले नेपालका लागि १२३.३ डिग्री देशान्तरमा स्याटलाइट सेयरिङ ब्यान्ड अन्तर्गत ५ सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको थियो भने अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड। आईटीयूले छुट्टयाइदिएका यी दुवै अर्बिटल स्लट पावरका हिसाबले नेपालको आन्तरिक प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल टेलिकम स्याटलाइट विभागका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका वीरेन्द्रप्रसाद प्रधानको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कमिटीले तयार पारेको ‘नेसनल स्याटलाइट स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी फाइनल रिपोर्ट’ ले अहिले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अर्विटल स्लटको पावरले नेपाली भूमिलाई मात्रै कभरेज गर्ने भएकाले यसलाई बढाउन आईटीयूमा निवेदन दिनुपर्ने सरकारलाई यसअघि नै सुभाव दिएको छ।
कमिटीले आईटीयूले उपलब्ध गराएको १२३.३ डिग्री ई अर्बिटल स्लटलाई संशोधन गराउन आईटीयूमा अनुरोध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सुझावको बुँदा नम्बर ५.० मा नेपाल अर्बिटल स्ट्याटस शीर्षकमा ग्राउन्ड स्टेसन एन्टेनाको साइज उपयुक्त म्याच गराउन पनि हालको एलोकेसन लेभल मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भने नेपालमा उपयोग नभएको स्याटलाइट ब्यान्डविथ भारत र चीनमा बेचर पनि आम्दानी गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।
फ्रान्सको थालेस कम्पनीसँग हुन लागेको सम्झौताअनुसार नेपालको आफ्नै स्इयाटलाइट राख्न २२ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। सम्झौताका लागि पहिलो चरणको समझदारी ३ महिना अघि नै भएको थियो। गत फागुन तेस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच स्याटलाइट राख्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
२२ अर्ब भन्दाबढी लाग्ने अनुमान गरिएको स्याटलाइट पूर्णखपत नभए १५ वर्षको अवधिमा सरकारले नाफा हासिल गर्न नसक्ने प्रतिवेदनका अध्ययनका संयोजकसमेत रहेका प्रधान बताउँछन्। प्रधानले भने, ‘आईटीयूले हामीलाई छुट्टयाउने भनेको फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ र पावर हो। अहिले आईटीयूले हामीलाई छुट्टयाएको स्लटको कभरेजले नेपालाई मात्रै भ्याउँछ। यो आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्रै हो।’
अहिलेको स्लटमै स्याटलाइट राख्ने हो भने नेपालका टेलिभिजनले सरकारले राखेको स्याटलाइट प्रयोग गरेर विदेशी मुलुकमा आफ्नो प्रसारणसमेत गर्न सक्ने छैनन्। यसबाट बाहिर रहेका नेपाली टेलिभिजन हेर्न बञ्चित हुने प्रधान बताउँछन्। प्रधानका अनुसार अहिले नेपालमा ६ सय मेगाहर्जको हाराहारीमा ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ। हाम्रो स्याटलाइटको क्षमता १६ सय मेगाहर्ज हो। त्यसमा १४ सय मेगाहर्ज प्रयोग गर्न मिल्नेछ। बाँकी रहेको ८ सय मेगाहर्जको आर्थिक व्यय सरकार आफैले व्यहोर्नुपर्नेछ।
प्रधानका अनुसार अहिले बंगलादेशले पनि आफ्नो क्षमताका आधा ब्यान्डविथ अन्य देशलाई बेच्ने तयारी गरिरहेको छ। उसले आफ्नो क्षमताको ब्यान्डविथ पूर्णखपत गर्न नसकेर घाटामा जाने भन्दै बेच्ने तयारी गरेको हो। १६ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको बंलादेशले स्याटलाइट पूर्णखपत गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालले स्याटलाइटको खपत गरेर आम्दानी गर्ने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
