एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेटमा एकदेखि डेढ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ।
काठमाडौं : चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको बहुपक्षीय दातृ संस्था एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)सँग ऋण लिएर पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न महँगो हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। नेपालसमेत संस्थापक रहेको एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा एकदेखि डेढ प्रतिशत बिन्दूले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋणमा अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मि श्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ।
‘विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार जस्तो सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था एआईआईबीमा रहेनछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘झण्डै ३ प्रतिशत लाइबोर र त्यसमा पनि एक–डेढ प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा हामीले ऋण लिएर लगानी गर्ने परियोजना सम्भाव्य हुँदैनन्।’
नेपालले आफूसमेत संस्थापक सदस्य रहेको एआईआईबीसँग केही परियोजनामा ऋणका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको भए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। एआईआईबीले दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले विकास गर्न लागेको र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसमेतको स्वपुँजी लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ।
निजी क्षेत्रको परियोजना विकासकर्ताका तर्फबाट भित्र्याउन लागिएको यो पहिलो ऋण हो। यद्यपि, सरकारले भने ब्लेन्डिङ बिना एआईआईबीको ऋण परिचालन गर्न सम्भव नरहेको बताइएको छ। विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा ब्याजदर नगण्य र भुक्तानी अवधि ३८ देखि ४० वर्षको हुने गरेको छ। द्विपक्षीय ऋणमा पनि भारतबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमा १.७५ प्रतिशत ब्याजदर र २० वर्षको भुक्तानी अवधि हुन्छ।
‘सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था नभएकाले एआईआईबीको ऋण नेपालका लागि भारत र चीनको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋणभन्दा पनि महँगो भयो’, ती सहसचिवले भने।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिले ब्लेन्डिङ फाइनान्ससम्बन्धी प्रावधान राखेकाले केही उच्च ब्याजदरको ऋणलाई सहुलियत ब्याजदरको ऋणसँग ब्लेन्डिङ गरी विकास आयोजना सम्भाव्य हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने बताए। ‘अल्प विकसित देशका लागि सहुलियत ऋण दिने व्यवस्थाका लागि एआईआईबीसँग पहल पनि गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामीजस्तो भौतिक पूर्वाधारको ठूलो खाडल भएका अल्पविकसित देशले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सहज छैन भनेर सहुलियत ब्याजको ऋणका लागि पहल गरेका हौं।’
सरकारले एआईआईबीबाट परियोजनाको अध्ययन तथा पूर्वतयारीका लागि सानो परिमाणमा सहयोग प्राप्त भएको छ। तामाकोसी पाँचौं आयोजना तथा विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तारसम्बन्धी आयोजना अध्ययन तथा आवश्यक पूर्वतयारी गरी एआईआईबीको ऋण लिने योग्यता पूरा गर्न आयोजना पूर्वतयारी गर्न १९ लाख डलर सहयोग दिएको छ।
एआईआईबीसँग सरकारले तराईका १९ जिल्ला सदरमुकाममा सहरी पूर्वाधार विकास गर्न ऋण सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो। तराई क्षेत्रका १८ जिल्ला सदरमुकाममा खानेपानी, ढलनिकास, सडक बत्ती, मनोरञ्जन पार्क, सडक सुधार, योजनाबद्ध वस्ती, बजार केन्द्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसका लागि ५६ करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तै, तामाकोसी पाँचौं र शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना तथा सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक र चिनियाँ नाका कोराला जोड्ने पोखरा–बेनी–जोमसोम सडकका लागि एआईआईबीको ऋण परिचालन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। यीमध्ये, विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार र तामाकोसी पाँचौं आयोजना अध्ययन गर्न एआईआईबीको सहयोग प्राप्त भएको छ। तर, महँगो ब्याजका कारण एआईआईबीको ऋणमा आयोजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
