प्रचण्डले भने - लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय हुन्छ

प्रचण्डले भने - लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय हुन्छ

चितवन : नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री स्वदेश आएपछि निर्णय हुने बताएका छन्। भरतपुरमा प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। 

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पुरानै सहमति भएको भन्दै त्यसैअनुसार सरकारको नेतृत्वमा अघि बढ्ने पनि उनले बताएका छन्। सरकारको नेतृत्वको विषयमा पहिल्यै सहमति भएको उनले दावी गरे।

सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पुरानै सहमति र सम्झौता नफेरिने संकेत गरे।' जुन सहमति र समझदारी साथ अघि बढेका छौं, त्यसैअनुसार अगाडी गइन्छ,' उनले भने, 'सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यही समतिअनुसार सरकारको नेतृत्वमा अघि बढिन्छ।'

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयकप्रति लक्षित गर्दै तयारी राम्रो नहुँदा विवाद आएको बताए। गहृकार्य राम्रो नहुँदा कमी भएको भन्दै सरकार र पार्टी सतर्क भएको भन्दै सबैको सहमतिबाट विधयेक परिमार्जन गर्ने बताए ।'जति गृहकार्य हुनु पर्ने हो, त्यो नभएकै हो,' दाहालले भने, 'सबैको सहमतिमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।'
 
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि निर्णय लिइने बताएका छन्।चितवनमा निमार्ण हुन लागेको गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बजेटका कारण निमार्ण नरोकिने बताएका छन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले रंगशाला निमार्ण राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकाले सरकारले सहयोगका लागि नीति नै बनाएको खुलासा गरे। रंगशाला निमार्णका लागि बजेट अभाव भएमा उनले सरकारले सहयोग गर्ने बताए। 

'चन्दाले मात्रै राष्ट्रिय गौरबसँग जोडिएको रंगशालालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय गरेर सहयोगको आधार तयार गरेको हो, उनले भने,' रकम पुगेन भने सरकारले सहयोग गर्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.