काठमाडौं : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै आलोचित 'सूचना प्रविधि विधेयक' मा सहमति जुटाउन बनेको संसदीय समितिअन्तर्गतको एक उपसमितिले ३५ घण्टा लगाएर कमा, फूलस्टप र केही शब्द मात्रै सच्याएको छ।
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित विकास तथा प्रविधि उपसमितिले १६ वटा बैठक (३५ घण्टा) बसेर शब्दमा सामान्य सुधारमात्र गरेको हो।
उपसमितिले केही अस्पष्ट शब्दलाई स्पष्ट बनाएको छ भने प्रविधिक गल्ती भएका शब्दसमेत मिलाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा विवाद भएपछि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। बिनाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उक्त उपसमितिले दुई महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनलाई बुधबार अन्तिम रूप दिएको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले संघीय संसदमा टेबुल गराएको उक्त विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै सवत्र विरोध भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदमा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाएपछि विवादित विषयमा सहमति गर्ने चैत्र १८ गते ९ सदस्यीय उपसमिति बनाएर सहमति खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उपसमितले तयार पारेको ८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पनि कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामा र मिनाक्षी झाले असहमति जनाए। उनीहरूले कही दिनमा आफ्ना सुझाव प्रतिवेदनसँगै समावेश गर्ने बताए।
‘केही बुँदामा हाम्रो असहमति छ’, उनले भने, ‘यसलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसँगै असहमतिको बुँदा पनि समावेश गर्छौँ।’ उक्त प्रतिवेदन तयार पार्दा उपसमितिले मन्त्री बाँसकोटासँगसमेत छलफल गरेको थियो।
'समाजिक सञ्जाल दर्ता' को दफा चलाएन
समितिले सामाजिक सञ्जालका विषयमा विवादित बनेका दफाहरूमा खासै चलाएको छैन। सामाजिक सञ्जाललाई कडाई गरिएको विषयमा सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थयो। विवादित विषयमा समिति पनि मौन देखिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल चलाउन नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने विषयलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो। यो विषयमा प्रतिपक्षीका सांसदलेसमेत संशोधन प्रस्ताव पनि हालेका थिए। पूर्णसमितिमा पनि विवाद आएपछि यो विषयको सामाधानका लागि उपसमितिमा पठाइएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता बारेको दफा ९१ को उपदफा १ मा भने उपसमिति मौन छ। यसका कुनै सुझाव दिएको छैन। प्रस्तावित्त विधेययकको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।’
संसदमा टेबुल भएपछि उक्त विद्येयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्म रहेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाउन कांग्रेसले माग गरेको थियो। तर यो दफालाई उपसमितिले केही संशोधन गरेको छैन। समितिले दफा ९४ को को उपदफा १ को खण्ड ग मा ‘व्यक्तिलाई’ भन्ने पछि ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द थप्न र सोही खण्डमा ‘हप्काउने’ भन्ने शब्दमा ‘धम्क्याउने’ थप गरी मिलाउने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
के छ दफा ९१ देखि ९४ सम्म?
विद्यतुीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी दफा ८८ (१) लाई उपसमितिले संशोधन गरेको छ। ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वभिमान वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारवाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति, सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’, प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
यो दफाबाट '.....नेपालको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वभिमान वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी...' भन्ने वाक्यांशहरू हटाएर यसको ठाउँमा '.... नागरिकहरूका बीच...' वाक्यांश राखिएको छ।
यसलाई संशोधन गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नागरिकहरूका बीच वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायीक र यस्तै अरू कुर्न आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन।’
सजाय झन् कडा
सामाजिक सञ्जालमा कानुन विपरीत लेखेबापत् विधेयकमा प्रस्ताव गरेको सजाय झन् कडा बनाउन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ।
दफा ८८ विपरीत कार्य गरेमा सजाय सम्बन्धी दफा ९६ (२९) लाई उपसमितिले संशोधन गरेको छ। ‘दफा ८८ को २, ३ वा ४ को कसूरमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ’, उल्लेख भएको उक्त दफालाई उपसमितिले संशोधन गर्दै ‘दफा ८८ को उपदफा १ को कसूरमा कसूरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ’ बनाएको छ।
यहाँ पहिले विधेयकमा '१५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख थियो। तर उपसमितिको प्रतिवेदनमा 'पाँच वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने' प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् पहिले एउटामात्र सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव थियो भने अहिले दुवै अनिवार्य गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
