प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक : दुई विधेयक पारित

प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक : दुई विधेयक पारित

विराटनगर : प्रदेश १ को बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको छ। 

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो। 

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यको सुविधा सम्बन्धीको विधेयकमाथि तुलसीप्रसाद न्यौपाने लागातका सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि लछुमन तिवारीलगायत सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। 

दुवै संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले स्वीकार गरेका थिए। दुवै विधेयकमाथिको संशोधन मन्त्री कार्कीले स्वीकार गरेसँगै विधेयक सर्वसहम्मतीले पारित भएको हो। विधेयक पारित भएसँगै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ।
 
यस्तै प्रदेशसभाको बुधबारकै बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा दफावार छलफलका लागि गएको प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन एवं विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव समितिकी सभापति सीता थेबेले प्रस्तुत गरेकी हुन्। 

संसदको अर्को बैठक आगामी असार १ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी टुंगिएको छ। बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदले विभिन्न कुरामा सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। सांसदले डेंगु नियन्त्रणको पहल गर्नु पर्ने, धरान आसपासका क्षेत्रमा उपर्युक्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको जंगल फँडानी रोक्नु पर्ने, सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिले कब्जा गर्ने र आफ्नो बनाउने क्रम तीव्र भइरहेको कारण त्यसलाई रोक्ने र फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु पर्ने, कृषि उत्पादन वस्तुको उचित भण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग गरेका छन्। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.