काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले धरहराको पुनर्निमाणको काम १५ प्रतिशत सकिएको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा भूकम्पपछिको पुनर्निमाण प्रगतिबारे जवाफ दिँदै प्रधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली धरहरा निर्माणको भौतिक १५ र वित्तीय १४ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेका छन्।
यसअघि सरकारले चलाएको ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानको कोषमा आठ करोड ३२ लाख जम्मा भएको प्रधिकरणले जनाएको छ। ‘पुनर्निमाणमा बाटोको विषय उठाएर स्थानीय व्यपारीले विवाद गर्दा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ’, समिति बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘विवादले गर्दा निर्माण व्यवसायिलाई पूर्ण रूपमा निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।’
ज्ञवालीले धरहराको जग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको समितिलाई जानकारी गराए। धरहराको तीन तला अण्डर ग्राउण्डको काम भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘अण्डर ग्राउण्डको काम भइरहेकाले काम नदेखिएको हो’, उनले भने।
रानीपोखरीको काम उस्तै
जनप्रतिनिधिको विवादको सिकार बनेको रानीपोखरी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणले पाएपछि कामले तीव्रता पाएको उनको भनाइ छ। २०७५ माघ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीपोखरी पुनर्निमार्णको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
निर्णयअनुसार प्राधिरणले रानीपोखरीसँगै त्यही परिसरमा बालगोपालेश्वरको मन्दिरलगायत संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ।ज्ञवालीले रानीपोखरी निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् भइरहेको बताए। ‘उपभोक्ता समितिमार्फत् एक करोडसम्मको मात्रै काम हुन्छ। तर, हामीले दश करोडसम्मको मिल्ने बनाएर उपभोत्ता समितिमार्फत् रानी पोखरीको पिँधमा कालीमाटी राखी पोखरीको सतह मिलाउने र पर्खाल लगाउने कार्य गरिरहेका छौं’, उनले भने।
हालसम्म सतह मिलाउने र पर्खाल लगाउने १५ प्रतिशतको काम भएको र उक्त काम वापत एक करोड ४२ लाखको बिलसमेत पेश भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘भक्तपुरबाट यहीकाम गर्दै आएका कलिगढ ल्याएर काम भइरहेको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘रानीपोखरी पुरानै शैली र स्वरूपमा बन्छ।’
पोखरी परिसरमा सजाउने काम र मन्दिर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको भए पनि निर्माण व्यवसायिको आन्दोलनका कारण समस्या भएको उनले बताए। ‘निर्माण व्यवसायिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै भाग लिँदैनौँ भन्दा समस्या भएको छ’, ज्ञवालीले भने।
‘स्टेट’ हल निर्माणको तयारी
प्राधिकरणले सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानो प्रतिनिधिसभा (ग्यालरी बैठक) भवनमा सुविधा सम्पन्न ‘स्टेट हल’ निर्माणको बनाउने तयारी गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावका आधारमा स्टेट हलसहितको संरचना निर्माण गर्न छलफल भएको कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
‘विदेशमा भएजस्तो विदेशी पाहुना आउँदा कार्यक्रम गर्न मिल्ने खालको स्टेट हल निर्माणका लागि सुझाव आएको छ’, उनले भने, ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ग्यालरी बैठक भत्काएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टेट हलसहित आधुनिक भवन निर्माण गर्न संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको सहमति माग गरी नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णग गरेका छौं।’ यो भवन बन्दा संसद सचिवालय र संसदीय दलको कार्यालय रहेको अस्थायी प्रकृतिको भवन भत्काउन प्रस्ताव प्राधिकरणको ११८ औं कार्यकारी समितिको बैठकले गरेको हो।
यस्तै, सिंहदरबारमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका भवनमा प्रवलीकरणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। पूर्व, उत्तर र दक्षिण भागमा प्रवलीकरण भइरहेको, पश्चिमतर्फ विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको र प्रवलीकरणका लागि डीपीआर भइरहेको तथा क्षतिग्रस्त संरचना थप बिग्रन नदिन सिपोलिन (मार्बल) लगाएर संरक्षण गर्र्ने काम भइरहेको बैठकमा जानकारी दिए।
९९ प्रतिशत पाए पहिलो किस्ता
बैठकमा समिति सदस्यले भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण प्रगतिबारे सोधेका थिए। समिति सदस्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै ज्ञवालीले बुधबारसम्म ४० हजार पाँच सय ९५ घरको पुनर्निमण सकिएको जानकारी दिए।
हालसम्म एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि २९ बस्तीको योजना स्वीकृत भए पनि दुई एकीकृत बस्ती निर्माण भएको छ। यस्तै, पुनर्निमार्ण गर्नुपर्ने विद्यालयमध्ये ६२ प्रतिशतको काम सकिएको र २६ प्रतिशतको काम भइरहेको छ।
क्षतिग्रस्त ३० विश्वविद्यालय र कलेजमध्ये २१ वटाको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ भने दुईवटा बनिसकेका छन्। ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्था भवन पुननिर्माण गर्नुपर्ने भए पनि छ सय ४३ मात्रै निर्माण भएका छन्।
सरकारी र सुरक्षा निकायका चार सय १५ भवन भत्किएका मध्ये दुई सय ९८ भवन निर्माण भइसकेका छन्। ८७ को काम भइरहेको छ। क्षति भएका सात सय ५३ पुरातात्विक वा सांस्कृतक सम्पादा तथा परम्परागत बस्तीमध्ये ३० प्रतिशतको मात्र काम सकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
