राजधानीवासीलाई पानी देऊ

राजधानीवासीलाई पानी देऊ

चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा पानी खोजी गर्ने मानिसले आफूवरिपरिको पानीको महत्त्व किन बुझ्दैन ? विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाका लाखौं जनता पनि विषादी मिसिएको पानी पिउन बाध्य छन्। हाम्रो मुलुकजस्तो देशको त के कुरो गरौं। जुन देशका नेता, मन्त्री जबसम्म यहाँका शुद्ध र पवित्र खोलाको पानीमा टोलटोलको ढल मिसाएर जनता समृद्ध र विकसित भएको नारा लगाउँछन् र लगाइरहन्छन् भने त्यो दिनसम्म विकास र समृद्धिले गति लिने छैन।  

फूलमाला र खादाले गर्धन भरेर मात्रै देश समृद्धिको बाटोमा जाने छैन जबसम्म जनता सचेत भएर विकासको तथ्य बुझ्न सक्दैनन् र जबसम्म उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक विकासको सम्बन्ध र महत्त्व बुझ्दैनन् तबसम्म देशको किवास गलत बाटोमा हिँडिरहन्छ। जबसम्म जनताले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति र पहिचानको तथ्य बुझ्दैनन् तबसम्म नेता साथै जनतालाई त पानीमा विषादी मिसाउन छाड्दैनन्।  

हाम्रा नेताहरूलाई त पानीमा ढल मिसाउनुमै गर्व छ। बागमती, विष्णुमतीबाट यति टन र उति टन फोहोर निकालियो भनेर फूलमाला लगाउन उनीहरू आतुर छन्। तर ती पवित्र नदीको पानीमा फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान कसैलाई आउँदै आउँदैन। जनतालाई फोहोरमैला र पानीको महत्त्वसम्बन्धी शिक्षा र जानकारी दिन किन नसकेको र नचाहेको ?

काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानीको आशैआशमै सास गुमाउनुपरेको छ। देशका नेता भने अब प्रधानमन्त्री नै अग्रसर नभई मेलम्चीको पानी आउँदैनजस्तो छ भनेर भाषण दिन्छन्। प्रधानमन्त्री नै अग्रसर नभई मेलम्चीको पानी आउँदैन भन्ने ज्ञान भए प्रधानमन्त्री किन कान ठाडो पारेर यो महत्त्वपूर्ण काममा लाग्दैनन् त जब कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका टोलटोलमा पानी आउने धारामा सयौं गाग्रा बाल्टिनको लाइन लगाएर पानीको प्रतीक्षामा बसेका जनता आकुल भएको देखीदेखी किन कानमा तेल हालेर बसेका ?

अहिलेको खडेरीमा पानी अभावले काठाडौंवासीलाई प्रत्येक ११ दिनमा एकपटक पानी दिइन्छ। त्यो पनि घरघरमा धारा जडान गरेकालाई तर डेरा लिएर बस्नेहरूको पानीको आवश्यकता भने कसरी पूर्ति हुन्छ त्यो कसले सोच्ला ? घरबेटीले पनि पानी भए पो दिने नत्र के दिने ?

माओवादी विद्रोहले राजनीतिक उथलपुथल ल्याउनुको फलस्वरूप मेचीकालीभित्रका गाउँघरबाट लाखौं जनता आफ्नो घर, थातथलो छाडेर सुरक्षाका लागि काठमाडौं भित्रिए। काठमाडौंको स्वरूप नै फेरियो तर खानेपानीमा भने कुनै क्रान्ति, परिवर्तन या प्रगति आउन सकेन। पानीको अभाव अकासिएर गयो। करिब तीन लाख जनतालाई पुग्ने गरी बनाएको खानेपानी योजनाले वर्तमानमा काठमाडौं बसोवास गर्ने कूल जनसंख्या १३ लाख ७६ हजारलाई कसरी धानोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावअनुसार एउटा व्यक्तिलाई एक दिनमा पिउन, खाना बनाउन, सरसफाइ र स्वस्थ रहनका लागि ५० लिटर पानी चाहिन्छ भने यो पानीको आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने ? पानी अभावले काठमाडौंको वातावरण र संरचना बिग्रेर गयो। भएका कुवा, पोखरी, खोलानाला, ढुंगेधारा सबै सुकेर गइसके। जमिनमुनिको पानीको सतह झन् तलतल भरेको छ भने त्यहाँबाट पानी तान्न पनि हम्मेहम्मे भएको छ।

फलस्वरूप काठमाडौं त भासिएर जाने सम्भावना बढेर गएको छ। देशमा कतिसम्म भइसक्यो भने भएका खोला, नदीबाट गिटी र बालुवा झिक्दा सतह गरिरिएसँगै पानीको सतह पनि गहिरिएर वरिपरिका जग्गा सुक्खा लागेर खेतीयोग्य हुन छाडिसकेका छन्। मान्छेलाई त खानेपानी छैन भने रूख, बोटबिरुवा र जमिनमा हाल्न कहाँको पानी पाउने काठमाडौंका अधिकांश मानिस पानी अभावले धक फुकाएर पानी हालेर नुहाउन पनि सक्दैनन्। जतिसुकै नाजुक भए पनि देशका नेताहरूलाई त पानीको अभाव अवश्य छैन।  

अघि भनेजस्तै संसारमा पानीको धनी मानिएको देशका जनताले शुद्ध पानीको त कुरै छाडौं, पानी पिउनसम्म पनि पाउँदैनन्, विशेष गरेर राजधानीवासीले नै। प्रधानमन्त्री दसवटा काम छाडेर भए पनि काठमाडौंवासीको पानीको तिर्खा मेटाउनका लागि ध्यानाकर्षण गर्न मात्र होइन तर मेलम्चेको पानी ल्याउन थोरै मात्र बाँकी रहेको अधुरो काम पूरा गर्न इमानदारीका साथ लागिपर्न आग्रह गर्दछु। काठमाडौंवासीको जीवन गुजार्न पानी देऊ।  

आज पनि नालापानी किल्लामा आउने पानी अंग्रेजहरूले बन्द गरेजस्तै काठमाडौंवासीलाई पानी नदिएर यहाँबाट भगाउन खोजेको हो कि ? होइन भने प्रधानमन्त्रीले बलभद्र कुँवर र उनका वीर योद्धाले देखाएको साहस देखाएर खिर्ताबाट मुक्त गराउनुहोस्। मानव पेट्रोल नभए पनि बाँच्न सक्छ तर पानी नभए कोही पनि बाँच्न सक्दैन।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.