स्वदेशी लगानीकर्ताले घरखेत बैंकमा राखेर गरेका लगानीको कुनै सुरक्षण र ग्यारेन्टी हुँदैन।
निजी क्षेत्रले कर नतिर्ने हो भने सरकारले तलब भत्ता पनि खुवाउन सक्दैन। सरकारी लगानीको तुलनामा आफ्नै आयआर्जन न्यून छ। सरकारी उद्यम (कूल ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान) मध्ये ११ वटा घाटामै छन्। यी कलकारखानामा सरकारले झन्डै साढे चार खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। अस्तित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये दुईवटा बन्द छन्। यो वर्षको पहिलो दस महिनामा सरकारी उद्यमबाट राज्यले ४४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ मात्र कमाएछन्।
सरकारी उद्यमको यो तथ्यांकले अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा आश्रित रहेको देखाउँछ। गाडी आयात भएन भने सरकारले राजस्व उठाउन पाउँदैन। हाम्रो राजस्व नीति भन्सारमुखी छ, उत्पादनमुखी छैन। सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ३९.२१ प्रतिशत थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई नकार्न नसकिने यो तथ्यांकले उजागर गर्छ।
मुलुकको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र फस्टाएको पर्यटन, वित्त र जलविद्युत् क्षेत्र मात्र हुन्। यसपालिको बजेटले निजी क्षेत्रको जलविद्युत्को नामगोत लिएन। मानौं निजी क्षेत्र अब चाहिँदैन, भारतीय बिजुली छँदै छ। यहीं उद्यम गरौं, यहीं लगानी गरौं भन्ने सोच लिएका नेपालीलाई बजेटले मात्र होइन, विद्यमान सोच, कर्म, शैली, व्यवहार, नीति–नियमले निराश तुल्याएका छन्। निजी क्षेत्र समस्याग्रस्त छन्। यो क्षेत्र फस्टाउने वा धर्मराउने राज्यले गर्ने सहजीकरणले निर्धारण गर्छ। सरकारी नीति, कर्मचारी र मन्त्रीका कर्म तथा व्यवहारले नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र सदा झैं उपेक्षित रहँदै आएको छ। तर विदेशी निजी क्षेत्र भनेपछि सरकारी कर्मचारीतन्त्रदेखि हाम्रा नेताहरू त्यसैत्यसै हुरुक्कै हुन्छन्। ऐन, कानुन, सम्झौता मिचेर पनि उनीहरूलाई छुट दिन्छन्। नेपालमै छ छुट भनेजस्तो। विदेशी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा भित्र्याउँदा देश लुटिए पनि उनीहरूका भान्छा भने रमाइलो हुन्छ।
जडित क्षमताको हिसाबमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र अहिले करिब समानान्तर स्थितिमा छन्। भलै निजी क्षेत्रले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त गर्न सकेका छैनन्। राज्यले सय वर्षमा ६ सय मेगावाट बिजुली बनाएको छैन। तर २०४८ पछि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई उछिन्न लागिसकेको छ। दसथरीका बाधा–व्यवधान हुँदाहुँदै निजी क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नु एउटा गौरवकै बात भएको छ। किनभने जेजति उपलब्ध पुँजी छ, स्वदेशमै लगानी गर्ने, केही हदसम्म रोजगार दिने, राज्यलाई कर र रोयल्टी बुझाउने र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्दै आएका छन्। नदी प्रवाही आयोजनामा निजी क्षेत्र सक्षम मात्र होइन, उपल्लो तहमा पुगिसक्यो। यसले नदी प्रवाहीमा निजी क्षेत्र सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित नै गरिदिएको छ। निजी क्षेत्रको ओइरो लागेपछि विद्युत् प्राधिकरणले ५३ सय मेगावाटको सीमा तोकेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कथित ‘जनताको जलविद्युत्’ नाममा उही निजी क्षेत्रले गर्दै आएको र व्यवहारमा देखाइसकेको नदी प्रवाहीमा लगानी गर्दै छ। करिब चार हजार मेगावाट यस्ता नदी प्रवाहीमा सरकारको निजी क्षेत्रको नक्कल गरेको छ।
विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई समान मानेको छ। तर व्यवहारमा ठीक उल्टो छ। सरकारले जनताको जलविद्युत्मा लगानी आह्वान गर्दा उनीहरूले लगानी गर्ने स्वपुँजी (इक्विटी) मा वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्यो। सरकारी आयोजनालाई क्रेडिट रेटिङ पनि गर्नु परेन। तर निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत काम पूरा भएपछि बल्ल आईपीओको अनुमति पाउँछ, त्यो पनि धेरै पापड पेलेर। यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थामा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।
विदेशीलाई कर्म र व्यवहारमा दिइएका यति धेरै सुविधा र लिइएको नीतिमा दशांश मात्र नेपालीले पाउने हो भने जलविद्युत्मा नेपाली उद्यमशीलता जाग्छ।
सरकारले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न भन्दै दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजनाका कामकारबाही ‘सिंगल डेस्क’ बाट हुने भनेको छ। तर स्वदेशका निजी क्षेत्रले पनि एउटा आयोजना पार लगाउन विभिन्न चक्र घुमिरहनुपर्छ। त्यस्तै विदेशीले आयोजना बनायो भने प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिन्छ। बनाए भने उसलाई भड्ताल (फिर्ता) गरिदिन्छ। जग्गा अधिग्रहणमा पनि यस्तै विभेद छ। विदेशीवालालाई मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय गरिदिन्छ, तर स्वदेशीलाई भने विभिन्न ३५ वटा टेबल घुमेर तीनदेखि पाँच वर्षसम्म लगाइदिन्छ। राज्यले निजी क्षेत्रले कतिसम्म उपेक्षा गरेको छ भन्ने अर्काे उदाहरण हेरौं। स्वदेशीवालालाई निर्धारित दररेट छ— पीपीएको। यसमा हुने वार्षिक मूल्यवृद्धिको पनि कोटा तोकिएको छ। तर विदेशी लगानीकर्तालाई १५ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिने गरिन्छ। डलरमा पीपीए भएका अधिकांश आयोजनाले यस्तो आकर्षक सुविधा प्राप्त गरेका छन्। आफ्नै हात जगन्नाथको शैलीमा निर्माण भएको चिलिमेले पनि यो सुविधा पाएको थियो। यद्यपि चिलिमेले कमाएको पैसा यहीं लगानी भयो। विदेशीले कमाएको पैसा उतै गए।
स्वदेशीले सय मेगावाटमाथिका आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ। अपवादका रूपमा बनाइहाले भने पनि नेपालका हुनेखाने उद्योगपति र व्यापारीको बाक्लो सहभागिताविना सम्भव छैन, त्यस्ता आयोजना औंलामा गन्न सकिन्छ। तर सय मेगावाटमाथिका आयोजनामा विदेशीलाई ज्वाइँ नै बनाइएको छ। डलरमा पीपीए, प्रतिमेगावाट छुट, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। अझ डलर पीपीएबाट पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने बन्दोबस्ती (हेजिङ) पनि तीन भागको दुई भाग सरकारले हालिदिन्छ। यस्तै हेजिङ गर्न लागिएको माथिल्लो त्रिशूली– १ (२१६ मेगावाट) को आयोजनामा पीडीएमै उल्लेख छ। माथिल्लो त्रिशूली– १ ले हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढाउँदै लगेको देखाएको छ। यसअनुसार हेजिङ गर्दा राज्यले भन्डै ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आगामी १५ वर्षका लागि लगानी गरिदिँदै छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले फिर्ता दिने पीडीएमै उल्लेख छ। अझ यस्ता पीडीएमा लगानीकर्ताका लगानीलाई कुनै जोखिम लिन नपरोस्, लगानी नडुबोस् भनेर राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले घरखेत बैंकमा राखेर गरेका लगानीको कुनै सुरक्षण र ग्यारेन्टी हुँदैन। वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा पनि त्यस्तै विभेद छ। विदेशीलाई वनको ‘क्लियरेन्स’ लिनुपर्दा तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दिने गरिन्छ, स्वदेशीलाई ८२ वटा टेबुल धाउनुपर्छ।
यता प्राधिकरणले स्पिनिङ रिजर्भ (अपर्झट विद्युत् अपुग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने मौज्दात) का नाममा १० प्रतिशत बिजुली नै खरिद गर्दैन। त्यसमाथि प्रसारण चुहावट, आउटेजलगायत अनेक प्राविधिक बहाना गरी कूल ६७.५ प्रतिशत मात्रै बिजुलीको ‘टेक अर पे’ (निश्चित भुक्तानी) गर्छ। चुहावट र आउटेज घटाउँदा अधिकांश प्रवर्द्धकको हालत दीनहीन हुन पुग्छ। अझ त्यसमाथि स्वपुँजीको प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्विटी) १७ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने पीपीए घटाउने भन्ने नीति छ। यसरी चारैतिरबाट निजी क्षेत्रका बिजुलीमाथि आक्रमण मात्र छ।
सारमा भन्नुपर्दा विदेशीको यति धेरै चाकडी गर्नुको पछाडि नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी आओस् भनेर होइन। कमिसन आउँछ भनेर हो। विदेशीले जति धेरै कमिसन दिन्छ, पीपीए दर उत्तिकै आकर्षक, त्यो पनि डलरमा। तर स्वदेशीले दिने कमिसनको आफ्नै सीमितता छन्। त्यसमाथि सबै स्वदेशीले कमिसन दिन सक्दैनन्। विदेशीलाई कर्म र व्यवहारमा दिइएका यति धेरै सुविधा र लिइएको नीतिमा दशांश मात्र नेपालीले पाउने हो भने जलविद्युत्मा नेपाली उद्यमशीलता जाग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
