काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शैक्षिक संस्थामा डिप्लोमा तहको पढाइका लागि जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिन बन्द गरेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्।
एनओसी लिन लामबद्ध विद्यार्थीलाई स्नातक तहको लागि मात्र एनओसी दिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएपछि बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहलस्थित वैदेशिक शिक्षा अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुखलाई घेराबन्दी गर्दै विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन्।
विदेशी विश्वविद्यालयमा सम्पूर्ण कागजपत्र तथा पैसा समेत बुझाइसकेपछि मन्त्रालयले अकस्मात सूचना जारी गरेर आफूहरुलाई समस्यामा पारेको विद्यार्थीको गुनासो छ।
‘कलेजमा चार लाख पैसा बुझाइसकेको छु। अहिले मन्त्रालयले अकस्मात एनओसी दिन्न भन्छ’, जापान जाने तयारीमा रहेका स्याङजाका राजु थापाले भने, ‘एनओसी नपाएकै कारण हामी जापान जान रोकियौ भने कलेजमा बुझाएको पैसाको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ स्वदेशमा रोजगारी पनि नदिने र विदेश गएर पढाई र रोजगारी गर्छु भन्दा पनि जान नदिने सरकारी नीतिले आफूहरु मर्कामा परेको विद्यार्थीको गुनासो छ।
एनओसी नपाएका विद्यार्थीको भीडले घेरेपछि अनुमति शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्मा कार्यकक्षमा चुकुल लगाएर बसेका थिए। उनले भने, ‘यो हाम्रो निर्णयले भएको समस्या होइन। शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय विपरित हामीले एनओसी दिन सक्दैनौं।’
मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरेर डिप्लोमा तह पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिन सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने योजना बनाएका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा पर्ने भन्दै परामर्श व्यवसायीले पनि विरोध गरेका छन्।
अहिले वैदेशिक शिक्षामा जाने विद्यार्थीमध्ये सबै भन्दा धेरैको रोजाई अष्ट्रेलिया बनेको छ। दोस्रो रोजाईमा जापान छ। जापाने भने अधिकांस विद्यार्थी सुरुमा भाषा सिक्न जान्छन्। मन्त्रालयको निर्णयबाट पनि सबै भन्दा धेरै यि दुवै मुलुक जाने योजना बनाएका विद्यार्थी पर्नेछन्। किनकी अहिले अष्टे«लिया गएका मध्ये पचास प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्सकै लागि गएका छन्।
जापान गएका मध्ये त अधिकांस विद्यार्थी एक वर्षदेखि डेढ वर्षको भाषा कक्षाको लागि गएका छन्। उनीहरुले एनओसी लिने बेलामा नै भाषा स्कुलमा भर्ना हुने कागज देखाउँछन्। भाषा स्कुलमा पढेर जापानी भाषामा दक्ष भएपछि मात्र उनीहरु विश्वविद्यालय वा अन्य सीपमुलक शिक्षाका लागि भर्ना हुन्छन्।
मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले अष्ट्रेलिया , अमेरिका, जापान लगायतका मुलुक गइरहेका विद्यार्थीको संख्यामा आधा भन्दा बढी कटौती हुनेछ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले भने, ‘यसको सबै भन्दा बढी असर विद्यार्थीलाई पर्छ। भारततिर जान्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
