काठमाडौं : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋण नदिएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका २२ जना युवा मंगलबार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा ध्यानाकर्षण गराउँदै थिए। उनीहरूले सरकारकै स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उदयपुर शाखालगायत अन्य निजी बैंकमा पहल गर्दा पनि ऋण नपाएको भन्दै बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीलसँग गुनासो गरे।
बेलका–१ का फनिन्द्र पोखरेलले ८६ जना युवाले ऋणका लागि आवेदन गरे पनि हालसम्म कसैले पनि ऋण पाउन नसकेको बताए। ‘बैंकले धितो माग्छन्, हामीसँग धितो राख्ने जग्गा छैन’, उनले भने। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई परियोजनालार्ई नै धितो मानेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा अन्य धितो माग्न पाइँदैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ११ जनाले ७८ लाख रुपैयाँ कर्जा पाएका छन्।
उदयपुरका युवाले मात्र होइन देशका अधिकांश युवाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन्। विदेशबाट फर्केका उद्यम गर्न चाहने बेलकाका युवाले पोखरेलको संयोजकत्वमा संर्घष समितिसमेत बनाएका छन्। ती युवाले परियोजनासहित आवेदन प्रस्तावमा बैंकले ऋण नदिएको भन्दै बोर्डका सुवेदीलाई भेटेका हुन्। उनीहरूले यसअघि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि कर्जा नपाएको गुनासो राखेका थिए।
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई परियोजना नै धितो मानेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले आफूहरूले ऋण दिने ठाउँमा नरहे पनि विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बनाउन आफूहरूले भूमिका खेलिरहेको बताए। उनले विदेशबाट फर्केका युवालाई वित्तीय साक्षरता तालिम दिइरहेको जानकाी दिए। बोर्डले गत मंसिरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यम गर्न चाहने युवाबाट ऋण आवेदन माग गर्यो। आठ सय ९३ जना महिलासहित १८ हजार ७ सय ३८ जनाले आवेदन दिए। तर अहिले ती युवाले सरकारी तथा निजी वाणिज्य बैंकबाट ऋण पाउन सकेका छैनन्।
बोर्डले केही समयअघि २८ ओटै वाणिज्य बैंकलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा दिन आह्वान गरेको थियो। आवेदन मागेका युवाले बैंकबाट ऋण पाउन नसकेपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीमै फर्किनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन्।
सरकारले यसै वर्षदेखि स्वदेशमै उद्यमशीलता बढाउने उद्देश्यले ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ को अवधारणा ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकले उक्त शीर्षकमा सहुलियतमा ऋण दिन बैंकलाई परिपत्रसमेत गरेको छ। सरकारले २०७५ मा सहुलियतर्पूण कर्जाका लागि ७ सात शीर्षकमा ब्याज अनुदान दिने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएर परिपत्रसमेत जारी गर्दा पनि बैंकले ऋण दिन अटेरी गर्दै आएका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमै बैंकलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्ने वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरिने बताए। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ शीर्षकमा वाणिज्य बैंकसँग योजना मागिएको र उनीहरूले पठाउने मासिक प्रतिवेदनमा ती शीर्षक केलाएर हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका झण्डै ७० प्रतिशत युवाले लगानीका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्र रोजेका छन्। बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन तथा डेरीजन्य उद्योगमा लगानी गर्न ऋण मागेको बताए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बनाउन राज्यले ध्यान दिनैपर्ने बताए। उनले भने, ‘उद्यम गर्न चाहने सबै युवाले सहुलियतमा सहजढंगले ऋण पाउने छन्’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले लबिङ गर्दै आइरहेका छौं।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सहुलियत कार्यक्रमले बैंकलाई उत्प्रेरणा जगाउन सक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको बताए। ‘मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जालाई बाध्यकारी बनाउन सकियो भने युवाले सजिलै ऋण पाउन सक्छन्’, उनले भने। परियोजना धितोमा ऋण दिन बैंकले जोखिम देखिरहेका छन्। जोखिम कम गर्न कर्जाको सुरक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘कर्जाको बिमा हुनुपर्छ’ उनले भने,‘यसो भएमा बैंकले ऋण नदिने समस्या हुने छैन।’
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले १० लाखसम्म परियोजना धितो राखेर ५ वर्षका लागि ऋण पाउने व्यवस्था छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पछिल्लो समयमा बैंकले ऋण दिन सुरु गरेको बताए। ‘बैंकले कसैले दिएको सूचीका आधारमा ऋण दिने होइन’, उनले भने,‘ उपयुक्त परियोजनाका आधारमा ऋण दिने हो।’
एनएमबी बैंकले युवा परिषद् र विदेशबाट फर्केका रिटनी समूहसँग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई ऋण दिन सुरु गरेको छ। अन्य बैंकले पनि परियोजना उपयुक्त लागे ऋण दिने गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। सरकारको सहुलियत ऋणले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा युवा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
