जागरण अभियान सफल : कांग्रेस

जागरण अभियान सफल : कांग्रेस

काठमाडौं : कांग्रेसले जागरण अभियानको एकमहिने पहिलो चरण सफल भएको जनाएको छ। जेठ २५ गते सकिएको पहिलो चरणको अभियानबारे बिहीबार औपचारिक रूपमा जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अभियानले देशैभरि कांग्रेसमा नयाँ जोश थपिएको बताए। उनले अभियानका क्रममा २ हजारभन्दा बढी ठाँउमा कार्यक्रम भएको जानकारी दिए।

जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ÷नगर स्तरसम्मै कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले अरू पार्टी परित्याग गरी ३१ हजारभन्दा धेरैले पार्टी प्रवेश गरेको समेत दाबी गरे।

कांग्रेसले अभियानका क्रममा केन्द्रबाट खटाएका प्रतिनिधिले आगामी १४ असार भित्र पार्टीमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि पहिलो चरणको समीक्षा गर्नेछ। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय समिति बैठक असारको तेस्रो साता बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइयो। कांग्रेसको जागरण अभियानको पहिलो चरण वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म भएको थियो।

दोस्रो चरणको अभियान भदौ २४ देखि असोज ७ सम्म हुनेछ। दोस्रो चरणको अभियानपूर्व कांग्रेसले समीक्षा र स्थानीय स्तरबाट आएको गुनासा सल्टाउने प्रयास गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए। उनले नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाबारे पनि यथाशीघ्र निर्णय लिइने बताए। दोस्रो चरणअघि कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा विभिन्न तहमा प्रशिक्षण गरिने उनले बताए।

कांग्रेसबाट विजयी देशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ‘सेवा, संगठन र समृद्धि’ केन्द्रित प्रशिक्षण आगामी साउनको पहिलो साता काठमाडौंमा गरिनेछ। सबै जिल्लालाई १४ समूह बनाई १४ ठाउँमा प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठानको निर्णयबमोजिम साउन पहिलो साता प्रदेश १ को धनकुटा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा प्रशिक्षण दिइनेछ।

प्रवक्ता शर्माले गुठीसम्बन्धी विधेयक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सरकारले ल्याएको र त्यसले परम्परा, धर्म, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने भएकाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। उनले लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय कर्मचारीको विज्ञापनमा संविधानले अंगीकार गरेको समावेशिता सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.