दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको अवधि एक महिनामात्र बाँकी छ। ११ महिनाको अवधिमा कुल बजेट खर्च ६१ दशमलव ५ प्रतिशत छ। १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र बजेट खर्च कम देखिएको हो। प्रशासनिक खर्च र साधारण प्रकृतिका खर्च भएका छन्, तर विकास निर्माणतर्फ राखिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन।
यो वर्ष सरकारले तीन खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको थियो। बजेट कार्यान्वयनको आधा अवधि अर्थात् ६ महिना बितेपछि सरकारले विकास खर्च ४९ अर्ब रुपैयाँले घटाएर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक ग¥यो। तर यो प्रतिवद्धतामा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ। जेठ महिना बित्दासम्म एक खर्ब ४८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा विकास निर्माणमा खर्च हुने भनेको २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमध्ये पनि ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
दुईतिहाइको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका जनताले अहिलेसम्म वर्तमान सरकारलाई औसत सरकारभन्दा भिन्न पाएका छैनन्। शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा घुमिफिरी रुम्जाटार शैली प्रदर्शन भएको छ। अब असार लाग्यो। अन्तिम महिनामा जथाभावी खर्च गरेर बजेट सक्ने ध्याउन्नमा सरकार लागेको देखिन्छ। बलियो सरकार हुँदा पनि संक्रमणकालका अस्थिर सरकार हुँदाजस्तो गुणस्तरहीन काम र अपारदर्शी खर्च गरेर जनताको कर दुरुपयोग गर्नेतर्फ सरकार उद्यत देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि राखिएको बजेट सक्न बाँदर धपाउने, मकै गोडमेल गर्नेजस्ता कार्यक्रम बनाएर कार्यकर्तालाई जथाभावी बाँड्न थालिएको छ। सुशासन र बजेट अनुशासनको धज्जी उडाउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी बजेट उडाएर सरकारले करदाताको मानमर्दन गरेको छ। विकास, समृद्धि र रोजगारी खोजिरहेका आम जनताको अपमान र सुशासनलाई तिलाञ्जली दिएको छ।
गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई दिगो र बलियो बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तरीय र सुलभ आपूर्ति दोस्रो कर्तव्य हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत् नागरिकको जीवनयापनमा सुगमता ल्याउने, नागरिकमा छनौटको अवसर वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने कामबाट सरकार पूर्णतः विमुख रहेको प्रतीत हुन्छ।
बजेट दुरुपयोग गरी कार्यकर्तालाई बाँडेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र क्षणिक प्रशंसा प्राप्त गर्नेतर्फ सरकारका मन्त्रीहरू जुटिरहेका छन्। फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गराएर आफ्ना नजिकका निर्माण व्यवसायी र भ्रष्ट कर्मचारी पोसिने विकृत चलखेल यसपालि पनि दोहोरिँदैछ। यसमा नागरिक खबरदारी आवश्यक छ। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिवार्ता र संविधान निर्माण गर्न नेपालले बिताएको दुई दशक हामीले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कुनै पनि आधार निर्माण नगरी बिताएका छौं। यो अवधिमा कुनै ठूलो परियोजना बनेनन्। संक्रमणकालमा विकासका लागि छुट्याइएको रकम टुक्रेटाक्रे आयोजनामा बाँडेर सक्ने काम भयो। सुरु गरिएका ठूला पूर्वाधार आयोजना कहिले सकिने हुन टुंगो छैन।
देश दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको छ। बिजुलीदेखि खाद्यान्नसम्म आयात गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रले कति दिन धान्ला ? वर्तमान सरकार विगतको जस्तो औसत सरकार होइन। दुईतिहाइ बहुमतसहित समृद्धिको नारा लिएर जनमत बटुलेको सरकार हो। जथाभावी गर्ने र संक्रमणकालका सरकारहरूसँग तुलना गर्ने सुविधा यो सरकारलाई उपलब्ध छैन। पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले संक्रमणकालमा वर्षेनी परिवर्तन हुने सरकारको शैलीमा प्रस्तुत हुनु मुलुकका लागि विडम्बनापूर्ण छ। स्थिर प्रकृतिको सरकार भएकाले उसले कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवाला अवयवमार्फत् काम गराउनसक्ने सुविधा प्राप्त गरेको सरकार हो यो।
सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र खरो उत्रनुपर्ने कार्यान्वयन पक्षमा हो। नीति, नियम, योजना राम्रा भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जगजाहेर छ। यस्तो अवस्थामा बलियो सरकारले पनि विगतमा झैं आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काममा बजेट बाँडेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढावा दिनेभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकताप्रति संवेदनशील भएर काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
