हेटौंडा : प्रदेश ३ समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ। दुई दिनसम्म हेटौंडामा भएको बैठकले संघीयताको मर्म, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार एवं कर्तव्यको बुझाइमा एकरूपता कायम गरी समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न एकताबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ।
संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग र कर्तव्य निर्वाहमा सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गर्ने, नागरिकलाई संघीयताको मर्म र उद्देश्य व्यापक रूपमा जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सकिने बनाउने र सुरक्षा व्यवस्थालाई जनस्तरसम्म मजबुत बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र संविधान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा आपसी छलफल, सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्मित कानुनबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानुन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समयमै पठाउने व्यवस्था मिलाइ एकीकृत अभिलेख राखिने भएको छ।
२०७८ सम्म बालविवाह मुक्त प्रदेश
बैठकले विसं २०७८ सम्म बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै २०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
चालु आवको हालसम्म प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको स्थानीय तहले अबदेखि कानुन बमोजिम तोकिएका कर तथा गैरकर प्रदेश सरकारको कोषमा समयमा नै बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न पचास लाख रुपैयाँ भन्दामाथिका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइने भएको छ।
दुवै तहको आपसी समन्वयमा स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधारित ‘एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउने, विकास निर्माणको काममा जनसहभागिता बढाउने, आवश्यकता अनुसार चक्लाबन्दी गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगावै प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालयको व्यवस्था गर्ने, शहरी क्षेत्रमा देखिएका फोहोरजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत सरसफाई व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सहलगानीमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
बैठकमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन समन्वय एवं सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिएको छ।
‘साझा प्रतिवद्धतापछि अब प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सुमधुर र सहकार्य बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं’, सामाजिक विकासमन्त्री दुलालले भने। बैठकमा प्रदेश ३ का १ सय १९ स्थानीय तह र १३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
